आर्थिक सहयोगको पर्खाइमा बयालपाटा अस्पताल
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विकट जिल्लाहरूका वार्षिक एक लाख बिरामीले उपचार सेवा पाइरहेको अछामको बयालपाटा अस्पताल सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट कटौती गर्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।
गत वैशाख १२ गते बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका-७, जिल्लीकी सुस्मिता नेपाली (१३) रूखबाट लड्दा घुँडामा गहिरो चोट लाग्यो। उनलाई जिल्ला अस्पताल, बाजुरा लगियो। अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै अछामको साँफेबगर नगरपालिकास्थित बयालपाटा अस्पतालमा रेफर गर्यो।
उनलाई परिवारले मार्तडीबाट एम्बुलेन्समा राखेर पाँच घण्टामा अछाम पुर्याए। अस्पतालमा महीना दिन राखेर उनको निःशुल्क उपचार भयो। उनको घुँडा निको हुँदै गएको छ। परिवार पाल्न भारतमा मजदूरी गर्ने उनका बुबा रामबहादुर नेपाली आफ्नो ठाउँ नजीकै छोरीको उपचार गराउन पाउँदा र ऋणको भारी बोक्नुनपर्दा खुशी छन्।
“बाजुराबाटी निगटै (नजिकै) पण्न्या भयो र छोरीको समयमाई उपचार भयो,” उनी भन्छन्, “हामी जसा गरीब मान्छे धनगढी, नेपालगन्ज, काठमाडौं कहाँ पुर्याइसक्ने छियौं, निगटथीनि (नजीकै) अस्पताल भयो र हामीकन सजिलो भयो।”
तर आर्थिक अभावका कारण बयालपाटा अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थाहा पाएपछि रामबहादुर दुःखी छन्। उनी यस अस्पतालमा विभिन्न समय गरी पाँच पटक आइसकेका छन्। गत वर्ष मात्रै पत्थरीकी बिरामी श्रीमती धौलीलाई लगेर उपचार गराएका थिए। अस्पताल बन्द भएमा दुर्गमका बिरामी घरमै छटपटाएर मर्ने उनको चिन्ता छ। उनी भन्छन्, “छकाल (बिहानै) गाडी चढ्या दिउँस आइपुगी जान्छौं। अस्पताल बन्द भयाले हामी कहाँ उपचार गर्न जाउँला?”
बयालपाटा अस्पतालले बिरामीलाई गुणस्तरीय निःशुल्क उपचार सेवा दिंदै आएको छ। रामबहादुरले भने झैं यो अस्पताल बन्द भए कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विकट पहाडी भेगका करीब एक लाख सर्वसाधारण उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनेछन्। अस्पतालका अनुसार एक लाख बिरामीमध्ये करीब आठ हजार ठूला शल्यक्रियाका र ७०० देखि ८०० सम्म सुरक्षित सुत्केरी हुने गरेका छन्।
यस अस्पतालमा अछामसँगै डोटी, बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, मुगु, कालीकोट र दैलेखका जनताले सेवा पाइरहेका छन्। खासगरी पहाडी जिल्लामा जटिल अवस्थाका सुत्केरी तथा रूख र भीरबाट लडेर हातखुट्टा र मेरुदण्ड भाँच्चिएका घाइतेहरूले यस अस्पतालमा उपचार गरेर नयाँ जीवन पाउँदै आएका छन्। १६ वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको यस अस्पताल अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छ।
तर अहिले आर्थिक संकट भोगेपछि उपचार सेवा बन्द हुने अवस्था आएको बयालपाटा अस्पतालका स्वास्थ्य सेवाका व्यवस्थापक हिम विक बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चालू बजेट नहुँदा डाक्टर र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै गाह्रो भएर अस्पताल बन्द हुने अवस्था छ।”
सम्झौता भयो, अनुदान आएन
२०६४ सालमा न्याय हेल्थ नेपाल संस्थाको व्यवस्थापनमा बयालपाटा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। शुरूमा विदेशी अनुदानबाट चलेको अस्पताल कोभिड-१९ को महाव्याधिपछि अनुदान रोकिएसँगै आर्थिक संकटमा पर्यो।
अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि बजेटको आधा हिस्साको जिम्मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लियो। प्रदेश सरकारले चालू शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु. सात करोड, २०७८/७९ मा रु. आठ करोड र २०७९/८० मा रु. नौ करोड बजेट दियो। २०७९ असोज २ गते बयालपाटा अस्पताल र सुदूरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबीच अस्पताललाई पाँच वर्षसम्म बर्सेनि नौ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौता भयो।
अस्पतालका लागि आधा बजेट अहिले पनि बाहिरी अनुदानबाट आउँछ। तर दातृ निकायहरूले अस्पताल चलाउने काम सरकारको भएको बताउने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अस्पताललाई बजेट नदिएको प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ का लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन। आगामी आवको बजेटमा प्रदेश सरकारले यस अस्पताललाई पूँजीगत शीर्षकमा रु. तीन करोड छुट्याएको सुन्नमा आएको तर यो पनि यकीन नभएको अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक विक बताउँछन्।
“मुख्यमन्त्रीले एक करोड छुट्याएको भन्नुभएको छ, तर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दुई करोड भनेको छ,” उनी भन्छन्, “वार्षिक योजना कार्यक्रम समेटिएको रातो किताब नआई विश्वास गर्न गाह्रो छ।”
यस क्षेत्रका दूरदराजमा बर्थिङ सेन्टर तथा जिल्ला अस्पतालहरू भए पनि तिनले गर्न नसक्ने काम बयालपाटा अस्पतालले गर्दै आएको र सरकारले वेलैमा नसोचे यहाँका जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट टाढिने उनी बताउँछन्।
पूँजीगत बजेट आए पनि त्यो रकम औषधि खरीद र अन्य भौतिक व्यवस्थापनका लागि हो। डाक्टर र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन चालू शीर्षकमा बजेट खाँचो रहेको विकको भनाइ छ। उनका अनुसार ५० शय्याको अस्पतालमा दुई जना विशेषज्ञ चिकित्सक सहित १५७ कर्मचारी छन्।
अस्पताललाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्दै गत जेठ २८ गते न्याय हेल्थ नेपालको टोलीले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। ज्ञापनपत्रमा त्यस क्षेत्रका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद र संघीय सांसद लगायत ६२ जनाको हस्ताक्षर थियो।
बयालपाटा अस्पतालले भोगेको आर्थिक अभावबारे संघीय संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधि सभाको जेठ २९ गतेको बैठकमा आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले बजेट अभावमा बयालपाटा अस्पताल बन्द हुन लागेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षभित्रै बजेटको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। “त्यहाँ बडो कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ। डाक्टर र कर्मचारीहरू महीनौंदेखि तलबबाट वञ्चित हुनुभएको छ। जसका कारण यो अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ,” सांसद पाण्डेले भनेका छन्।
असारभित्रै कम्तीमा ९/१० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेर अस्पतालको सञ्चालन अगाडि बढाउन र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूले पाएका सेवासुविधालाई निरन्तरता दिन सांसद पाण्डेले सरकारसँग माग गरेका छन्।
साँफेबगर नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कुँवर दुर्गमको नमूना अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु दुःखद भएको बताउँछन्। प्रदेश सरकारको मन्त्रालयकै कर्मचारीका कारण बजेट कटौती भएको उनको आरोप छ। “एउटा संस्थाले चलाएको अस्पताललाई सरकारले बजेट दिन मिल्दैन भनेर कटौती गरेको भन्ने बुझियो,” उनी भन्छन्।
अस्पताललाई साँफेबगर पालिकाले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ दिंदै आएको छ।
देश संघीयतामा गएसँगै ५० देखि २०० शय्यासम्मको अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत राखिएको छ। ५० शय्याको बयालपाटा अस्पताल सुदूरपश्चिम सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने न्याय हेल्थ नेपाल समूहको तयारी छ। यसका लागि केही समयअघि प्रयास गरे पनि सरकारी अनिच्छा देखिएको संस्थाले जनाएको छ। संस्थाका अनुसार चार महीनाअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई चिठी पठाए पनि प्रदेश सरकारले अस्पतालको व्यवस्थापन लिन चासो दिएको छैन। अर्को वर्ष अस्पतालबाट बहिर्गमन गर्ने योजना रहेको संस्थाले जनाएको छ।
यो समूहले चलाएको दोलखाको चरिकोट अस्पताल २०७७ सालमा बागमती प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
