मनसुनबाट १८ लाख मानिस प्रभावित हुने, कस्तो छ पूर्व तयारी?

औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने अनुमान गरिएको यस वर्षको मनसुनमा भूकम्प प्रभावित कर्णालीसँगै कोशी प्रदेशको पहाडी क्षेत्र बढी संवेदनशील मानिएको छ।

पूर्वी नेपालबाट जेठ २८ मा यस वर्षको मनसुन भित्रिएसँगै जनधनको क्षति हुन थालेको छ। मनसुनजन्य विपद्बाट पूर्वी पहाडमा पाँच जनाको ज्यान गइसकेको छ भने बाढीपहिरोले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ। ताप्लेजुङ र संखुवासभामा कैयौं परिवार विस्थापन भइसकेका छन्।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि मनसुन अवधिमा जेठ १९ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्मको जलवायुको आकलन गरी देशका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा अधिक वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको जनाएको छ। यस वर्ष औसतभन्दा अधिक पानी पर्ने अनुमान गरिएकाले पहिरोको जोखिम पनि अधिक भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका हाइड्रोलोजिस्ट राजेन्द्र शर्मा बताउँछन्।

प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा पनि यस वर्षको मनसुनमा कर्णाली र कोशी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने सम्भावना अधिक रहेको देखिएको छ। “जाजरकोट र रुकुमका सबै पालिकामा स्थलगत अध्ययन गरेका थियौं। अन्य पालिकामा पनि गरिएको अध्ययनका आधारमा सतर्कता सूची तयार पारेका छौं,” हाइड्रोलोजिस्ट शर्मा भन्छन्, “कर्णाली र कोशीमा बढी संवेदशील हुनुपर्ने देखिन्छ भने सतर्क त देशैभरि हुनुपर्ने देखिन्छ।”

यस वर्षको मनसुन भित्रिएसँगै पाँच जनाको ज्यान गइसकेकाले मनसुनजन्य विपत्‌को सामना गर्न सतर्कता अपनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।

यस वर्षको मनसुनमा कर्णाली र कोशी प्रदेशका पहाडमा पहिरो जाने सम्भावना अधिक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले ३४ पालिकाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। त्यसका आधारमा ‘मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ तयार गरिएको छ। यसमा गत वर्ष जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम आसपासका पहाड कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रमा मनसुनी वर्षाले अधिक क्षति पुर्‍याउने आकलन गरिएको छ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले विपत् प्रभावित दोलखा, ओखलढुंगा, म्याग्दी, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, डडेल्धुरा तथा ताप्लेजुङका १४ ठाउँमा स्थलगत भौगर्भिक अध्ययन पनि गरेको थियो। “भूकम्प प्रभावित पहाडी क्षेत्रका ३०० भन्दा बढी चिराको अध्ययन गर्दा मनसुनमा पहिरोले जनधनको क्षति गर्न सक्ने देखिएको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल भन्छन्।

त्यस बाहेक कोशी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा अघिल्ला वर्षका भूकम्प तथा जथाभावी खनिएका बाटा तथा भौतिक पूर्वाधारले पहिरो जाने जोखिम बढेको पोखरेलको भनाइ छ। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा पनि यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्‌बाट १८ लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

अझ कर्णाली प्रदेशमा मात्रै पाँच हजार परिवार पहिरोको जोखिममा रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। प्रभावितमध्ये दुई हजार ५०० जतिलाई यथाशीघ्र राहत दिनुपर्ने तथा उद्धार गर्नुपर्ने हुन सक्ने अनुमान प्राधिकरणको छ। मनसुनमा तराईमा डुबान र मध्यपहाडी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको जोखिम देखिएको छ।

त्यस्तै, देशभर मनसुनजन्य विपद्‌बाट चार लाख १२ हजार घरधुरीलाई प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ। तीमध्ये ८३ हजार घरधुरीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको पोखरेलको भनाइ छ। तत्कालका लागि २० प्रतिशत अर्थात् १६ हजार घरधुरीलाई खाद्यान्न लगायत मानवीय सहायता आवश्यक पर्ने आकलन छ।

विगतमा पनि मनसुनजन्य विपद्बाट नेपाल प्रभावित हुँदै आएको छ। बितेको दशकको तथ्यांक हेर्दा २०७१ वैशाखदेखि २०८० चैतसम्म एक हजार ६०२ वटा बाढी, दुई हजार ८४० वटा पहिरो र एक हजार ५९७ वटा अत्यधिक वर्षाका घटना भएका थिए। यसबाट दुई हजार ५२ जनाको ज्यान गएको छ भने ७९१ जना हराएका छन्। त्यस्तै, चार हजार १०६ जना घाइते भएका थिए।

यस अवधिमा १६ हजार ५४ वटा घरटहरामा पूर्ण क्षति भएको छ। त्यस्तै, ४६ हजार ६९ वटा घरटहरामा आंशिक क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। एक दशकको मनसुन अवधिमा राज्यले करीब १६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेको छ।

पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा धेरै क्षति गराएको २०७८ सालको मनसुनले हो। त्यति वेला ५२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। त्यस वर्ष मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मात्र पौने दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेको थियो।

गत वर्षको मनसुनमा पनि आकस्मिक बाढीका कारण कोशी प्रदेशका संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा २७ वटा सानाठूला जलविद्युत् आयोजना, २६ झोलुंगे पुल र १५ पक्की पुलमा क्षति भएको थियो। मनसुन अवधिभर बाढीका १४२ घटना भएका थिए। जसमा १६ जनाको ज्यान गएको थियो भने २१ जना हराएका थिए। यस्तै, तीन हजार ७२६ परिवार विस्थापन भएका थिए।

देशका ७२ जिल्लामा कुनै न कुनै रूपमा सानोठूलो पहिरोको प्रभाव परेको देखिन्छ। जसमध्ये बाग्लुङ, संखुवासभा, पाल्पा, रोल्पा, ताप्लेजुङ, कास्की, म्याग्दी र नुवाकोट पहिरोले बढी असर परेका जिल्ला हुन्।

२०७२ सालको गोरखा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १४ जिल्लामा पहिरो जाने दर उच्च छ। गत वर्षको जाजरकोट भूकम्प र यसअघि गएको बझाङ र डोटीको भूकम्पले आसपासका क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

विपद्का समयमा उद्धार तथा राहतका लागि सामग्रीको जोहो गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन्। सजिलोका लागि देशैभरिको उद्धार सामग्रीको सूची केन्द्रीय सूची प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको छ।

उनका अनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी बाहेक एक लाख स्वयंसेवक पनि उद्धार समिति मार्फत तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। विपद्का लागि आर्थिक जोहो पनि गरिएको उनी बताउँछन्।

“आपत्‌कालीन प्रतिकार्य कोषमा झन्डै ६ अर्ब सञ्चित रहेकाले उद्धारमा आर्थिक स्रोतको अभाव हुनेछैन,” पोखरेल भन्छन्, “यस पटक स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जनशक्ति परिचालन हुने संयन्त्र बनाइएकाले तत्काल निर्णय गरेर काम हुनेछ। जसबाट उद्धार विगतभन्दा द्रुत हुनेछ।”