राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
सरकारले अपरिपक्व निर्णय गरेको जिकिर गर्दै खारेजीको माग गरी अधिवक्ता विमल पोखरेलले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र विना सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइने जनाइएको छ।
यस्तो निर्णय गरेका जिल्लामा समेत सबैले राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाइसकेकाले सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको र त्यसले थुप्रै ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट विमुख हुने दाबी गरिएको छ। सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नदिईकन यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न नहुने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
छोटो अवधि राखी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिनु अन्यायपूर्ण भएको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ। सरकारको निर्णयले लाखौं ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता नपाइने डर भएको समेत उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ व्यवस्था भए पनि सरकारको निर्णयले आतंकित बनाउँदा उक्त हक हनन भएको जनाइएको छ। पूर्व तयारी विना गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
यो रिटमाथि असार ४ गते पेशी तोकिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)