मधेशमा कुन क्षेत्रमा कति बजेट? (पूर्ण पाठ)
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले शनिबार प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेश गरेका छन्। जसमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब सात लाख एक हजार रुपैयाँ अर्थात् ३६.४५ प्रतिशत छ भने पूँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६३.५५ प्रतिशत छ। यो बजेट चालू आवको भन्दा ०.५० प्रतिशतले कम हो।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट नौ अर्ब सात करोड ३० लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ५५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ गरी ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट सात अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ छ।
तथापि दुई अर्ब रुपैयाँ न्यून हुनेछ। न्यून हुने रकम पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणबाट दुई अर्ब जुटाइने अर्थमन्त्री साहले बताए।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि विद्युतीकरणलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा लग्ने, मधेशका किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री साहले बताए। हरवाचरवा, गरीब, विपन्न, भूमिहीन, किसानका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५७ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री साहले बताए।
ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ। खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सबै पालिकालाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश अनुसार एक अर्ब १८ करोड आठ लाख ४० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।
बजेटको पूर्ण पाठ :
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)