रोजगारीको नयाँ क्षेत्र वन
रोजगारीको नयाँ क्षेत्र सामुदायिक वन मार्फत सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न थालेका छन्।
२५ साउन, सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा मह बिक्री वितरण गर्दै एरोन लामा ।
कुरा पाँच वर्षअघिको हो । चितवन, राप्ती नगरपालिका–११ थाकलटारका धर्मराज लामाले वैदेशिक रोजगारीमा जान राहदानी ठिक्क पारेर राखेका थिए । विदेशिने प्रक्रियाकै क्रममा लामा आबद्ध थाकलटार सामुदायिक वनले मौरीपालन तालिम आयोजना गर्ने भयो । तालिममा उनी पनि सहभागी भए ।
“तालिमपछि मन फर्कियो र गाउँमै मौरी पाल्ने सोच बनाएँ” लामा भन्छन्, “विदेश जान ठिक्क पारेको पैसाले १० घार मौरी किनें । दश घार मौरी वनका तर्फबाट अनुदान पाएँ ।” २० घार मौरीबाट शुरू भएको लामाको मौरीपालन व्यवसाय अहिले २०० घारमा पुगेको छ । वार्षिक चारदेखि पाँच हजार क्वीन्टल मह बेच्छन् ।
कमाइबाट सन्तुष्ट छन् । लामासँगै थाकलटार वनको कार्यालय सचिवमा कार्यरत भाइ एरोन पनि जागिर छोडेर दाजुसँगै मौरीपालनमा लागेका छन् । थाकलटार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष खड्कबहादुर मोक्तानका अनुसार, वन क्षेत्रमा करीब १० हजार चिउरीका बोट छन् ।
“चिउरी मौरी चरनका लागि राम्रो भएकाले सामुदायिक वनका २० उपभोक्ताले करीब १५०० घार मौरी पालेका छन्”, मोक्तान भन्छन् । त्यसबाहेक उक्त क्षेत्रमा जिल्ला र बाहिरबाट पनि कृषकहरू मौरी चराउन आउँछन् । मौरी चराउन आउनेसँग वनले प्रति घार रु.१०० शुल्क लिने गरेको छ ।
वन नीति–२०७६ मा जडीबुटी लगायत वनमा आधारित हरित उद्योग, व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, सरकारले भने अहिलेसम्म त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरेको छैन । बरु स्थानीय तहका सामुदायिक वनहरूले भने वन पैदावारमा आधारित घरेलु उद्योगबाट रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् ।
यस्तै अर्को वन हो– कैलालीस्थित सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह । यो वनले आफैं बेतबाँस उद्योग सञ्चालन गरी १२ जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ ।
समूहका सदस्य जितमान चौधरीका अनुसार सामुदायिक वन आफैंले बेतका सोफा, कुर्सी, टेबुल, मुडा, ह्याङ्गर, फूलदानी, र्याक लगायतका सामग्री उत्पादन र बिक्री गर्छ । “बेतबाँस बिक्रीबाट मात्रै वार्षिक रु.५० लाख कमाइ गरिरहेका छौं, रोजगारी पनि पाएका छौं”, चौधरी भन्छन् ।
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लम्कीदेखि झण्डै ३० किलोमिटर दक्षिणतर्फ कर्णाली नदी छेउ २५८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सामुदायिक वनलाई चार खण्डमा विभाजन गरी बेतबाँस लगाइएको छ ।
२५ साउन, सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा मह बिक्री वितरण गर्दै एरोन लामा ।
समूहले आफ्नो वन समूहका उपभोक्तालाई प्रतिकेजी रु.४० मा र बाहिरियालाई रु.६० का दरले बेतबाँस उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सामुदायिक वनको आफ्नै बाहेक यहींको बेतबाँस किनेर तीन सदस्यले निजी उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
गोरखाको बारपाकस्थित सागर सामुदायिक वनमा सञ्चालित बारपाकी सिस्नु पाउडर उद्योगले ११ जना महिलालाई रोजगारी दिएको छ । उद्योगकी सञ्चालिका घामरानी घलेका अनुसार ती महिलाले प्रतिव्यक्ति मासिक रु.१५ हजार कमाउँछन् । वनमा पाइने सिस्नो प्रशोधन गरी बनाइने यो पाउडर बेलायत र खाडी मुलुकसम्म पुगेको छ । नवलपरासी, दाङ लगायत जिल्लाका सामुदायिक वन आफैंले थालेको बेल जुस उद्योग पनि फस्टाएका छन् ।
बजारको समस्या
सामुदायिक वन मार्फत स्थानीयस्तरमा सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगले रोजगारी सिर्जना गरे पनि बजारको भने समस्या रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
मकवानपुर, पिप्लेपोखरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २०७२ सालमा उपभोक्तालाई काठका सामग्री उत्पादनको तालिम दियो । लगत्तै तालिममा सहभागी राधिका श्रेष्ठ, विष्णु राई, नारायणी बस्ताकोटी र सुमित्रा अर्याल मिलेर श्रमजीवी महिला काष्ठ हस्तकला उद्यम खोले ।
तर, आफ्ना उत्पादनहरू बिक्री नै हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । “कम्तीमा सरकारी कार्यालयले स्थानीयतहमै उत्पादित हस्तकलाका सामान प्रयोग गर्न नीति बनाए मात्र पनि ठूलो सहयोग हुनेथियो” उद्यमकी सञ्चालिकामध्येकी श्रेष्ठ भन्छिन्, “प्रचारप्रसार गर्ने र विदेश निकासीमा सरकारको भूमिका हुनुपर्दछ ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकको भनाइमा मुलुकभित्रै गैर वन पैदावार जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने तीन लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन् । “हाम्रा जडीबुटी तथा वनस्पति सित्तैंमा विदेश निकासी गर्नुको साटो स्वदेशमै उद्योग खोल्ने हो भने रोजगारी मात्र होइन, व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ” पाठक भन्छिन्, “तर, थुप्रै नीति र कानूनी अड्चन छन् ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)