करका दरमा अपारदर्शी फेरबदल गर्दा सधैं विवाद
बजेट मार्फत सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गरेको विषय विवादित बनिरहेको छ। करका दरको फेरबदलमा किन हुन्छ विवाद?
दुई साताअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्दै नयाँ वाक्य थप्यो जसले कुनै कम्पनीको पूँजी वृद्धि गरेर नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदा सरकारलाई आयकर तिर्न नपर्ने ढोका खोलिदिएको छ। यो प्रावधानले कम्पनीको शेयर किनबेचमा सरकारलाई पूँजीगत लाभकर तिर्न नपर्ने गुप्त बाटो खोलिदिएको र भविष्यमा सरकारको आयकर गुम्न सक्ने आशंका भइरहेका छन्।
आयकर ऐनमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार बितेका तीन वर्षको अवधिमा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्पत्ति र दायित्व किनबेच भएको मानेर पूँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था थियो। कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएमा कर लाग्ने व्यवस्था हो यो। तर नयाँ आर्थिक विधेयकमा कम्पनीमा नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यसअघिको व्यवस्था लागू नहुने गरी संशोधन गरियो।
किन यस्तो छूट दिइयो भन्नेबारे बजेट वक्तव्यमा छोटो प्रस्टीकरण छ। बजेटको बुँदा नम्बर ३१२ मा यस्तो उल्लेख छ- ‘व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पूँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट खासगरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु।’ अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा स्टार्टअपहरूमा नयाँ लगानी भित्र्याउने गरी सहजीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। स्टार्टअपहरूको कुरा सुनेरै उनीहरूको बाधा फुकाउन सहयोग गरेको उनको तर्क छ।
नियोजित हेरफेर?
आयकर ऐनको यसअघिको व्यवस्था अनुसार कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भयो भने नाफा भएको रकममा पूँजीगत लाभकर लाग्थ्यो। कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर १०० रुपैयाँ दरमै किनबेच भएको भनी कम्पनीले कर कार्यालयमा विवरण पेश गरेको भए पनि आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम कार्यालयले उक्त कम्पनीको समग्र सम्पत्ति तथा भविष्यमा हुन सक्ने अनुमानित आम्दानी समेत हिसाब गरी कर तोक्न सक्थ्यो।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को यसअघिको व्यवस्था (बीचमा) र संशोधित व्यवस्था (दायाँ)।
यो व्यवस्थाले सरकारको कर आउने बाटो पक्का गरे पनि नवप्रवर्तनका र सिर्जनात्मक उद्यमलाई भने मर्का परिरहेको करका विषयमा जानकार अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। नवउद्यम तथा स्टार्टअपहरूले शुरूका वर्षमा कमाउँदैनन्। आयकर ऐन अनुसार कम्पनीहरूले नाफा नकमाएको वर्षको घाटालाई त्यसभन्दा पछाडिका सात वर्षसम्म हुने नाफाबाट घटाउन मिल्छ। स्टार्टअपहरू चरित्रका हिसाबले नै शुरूआतका वर्षमा नाफा कमाउँदैनन्। यिनीहरूको विस्तारका लागि थप लगानी चाहिन्छ।
यी कम्पनीमा नयाँ लगानी थपिएर बलियो व्यवसायका रूपमा स्थापित हुने वेला कानूनी अप्ठ्यारो आइपर्थ्यो। कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भयो भने शुरूआती चरणको घाटा मिलान गर्ने बाटो थिएन। किनभने स्वामित्व हुनुभन्दा अघिको नोक्सानीलाई स्वामित्व परिवर्तनपछिको वित्तीय विवरणमा देखाउन पाइँदैनथ्यो। यसैकारण पुरानो नोक्सान घटाउन पाइँदैनथ्यो भने कम्पनीको बढेको मूल्यांकन अनुसार कर तिर्नुपर्थ्यो।
एकातिर, शुरूआतका वर्षमा भएका घाटा मिलान गर्न पाइँदैनथ्यो। अर्कातिर, ती कम्पनीले कमाएको साख र गुणवत्ताका आधारमा भविष्यमा गर्न सक्ने आम्दानी गणना गरेर कर अधिकारीले कर लगाइदिन सक्ने जोखिम थियो। त्यसैकारण नवप्रवर्तनका कम्पनी, खासगरी सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीका लागि नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याएर व्यवसाय विस्तार गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको खनाल बताउँछन्।
तर अर्थमन्त्रीको तर्क ठीकै सुनिए पनि यो प्रावधानको दुरुपयोग हुने जोखिम छ। पूर्व अर्थसचिव खनाल असल नियतले नै यस्तो प्रावधान राखिएको भए पनि यही छिद्र प्रयोग गरेर कर छल्न दुरुपयोग हुने जोखिम पनि रहेको बताउँछन्।
नेपालमा कैयौं क्षेत्र र व्यवसायमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को अभ्यास छ। जलविद्युत्, खानी, दूरसञ्चार, मदिरा, बियर, ढुंगा-गिट्टी-बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा लाइसेन्स लिने बित्तिकै ती कम्पनीको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। अर्थात् विना लगानी वा सिर्जनशीलता र मेहनत नै त्यस्ता अनुमति पाउने कम्पनीको मूल्यांकन अधिक हुन पुग्छ। तर मूल्य बढेको कम्पनीले पूँजी वृद्धि गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी सहित नयाँ लगानीकर्ता भित्र्यायो भने पनि पूँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने सुविधा नयाँ संशोधनले गरिदिएको छ। यसले सरकारबाट पाएको अनुमतिपत्रका आधारमा मूल्यांकन बढेका कम्पनीलाई कर नतिर्ने छूट दिन्छ।
यसलाई उदाहरणबाट हेरौं। एक करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कुनै कम्पनीले चुनढुंगा उत्खनन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पायो भने त्यसको मूल्यांकन थपिएर करोडौं पुग्न सक्छ। आयकर ऐनको यसअघिको व्यवस्था अनुसार उक्त कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी बीचैमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी सहित नयाँ लगानीकर्ता भित्रिए स्वामित्वमा परिवर्तन भएको मानेर आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार सो कम्पनीलाई सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरेर कर तोकिन्थ्यो।
नयाँ संशोधनपछि भने एक करोड पूँजी भएको उक्त कम्पनीको पूँजी बढाएर १० करोड पुर्याइयो र नौ करोड रुपैयाँ लगानी सहित नयाँ लगानीकर्ता भित्रियो भने पनि उक्त कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानिंदैन। जसकारण कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व किनबेच भएको मानिंदैन। कर पनि तिर्नु पर्दैन।
कम्पनीको स्वामित्व दुई तरीकाबाट परिवर्तन हुन सक्छ। पहिलो, कम्पनीमा रहेको शेयर एक शेयरधनीले अर्कोलाई बिक्री गरेर। दोस्रो, कम्पनीमा थप नयाँ शेयर जारी गरी पूँजी भित्र्याएर। कम्पनीको कुनै शेयरधनीले अर्को शेयरधनीलाई स्वामित्व बिक्री गर्दा नाफा भएमा सरकारलाई उक्त रकमको २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक।
दोस्रो तरीकाबाट अर्थात् कम्पनीमा नयाँ शेयर जारी गरेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भयो भने आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार कर कार्यालयले सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गरेर कर लगाउन सक्थ्यो। तर बजेट मार्फत गरिएको संशोधनले त्यो बाटो गुमाएको छ। यसले आगामी दिनमा कम्पनीमा नयाँ शेयर जारी गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गरेर पूँजीगत लाभकर छल्ने ढोका खोलिदिएको छ।
कर मामिलाका जानकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डे सरकारले नियतवश नै कसैलाई फाइदा पुग्ने गरी आयकर ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गरे जस्तो नदेखिए पनि यो संशोधनको व्यवस्थाको दुरुपयोग भने हुन सक्ने आकलन गर्छन्। दुरुपयोग हुन नदिने प्रावधान संशोधनमै राखिएको भए यस्तो विवाद नआउने उनी बताउँछन्। पाण्डे भन्छन्, “यो आर्थिक विधेयक बनाउँदा ढंग नपुगेको हो। आर्थिक विधेयक अपारदर्शी ढंगले बनाउँदाको परिणाम देखा परेको हो।”
सधैं रडाको
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस पटक पनि बजेटको आर्थिक विधेयकले व्यवस्था गरेका करका दरका विषय विवादमा परेका छन्। बजेटले स्पन्ज आइरन र बिलेटको आयातमा लाग्ने महसूलदेखि विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर र अन्त:शुल्क तथा आयकर ऐनको दफा ५७ सम्ममा हेरफेर गर्यो। आर्थिक विधेयकमा हरेक वर्ष स्वाभाविक रूपमा कुनै न कुनै फेरबदल हुन्छ। त्यो विवादमा पनि परिहाल्छ।
कर मामिलाका जानकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डे यो वर्ष नियमित संसदीय प्रक्रिया छलेर आयकर ऐनलाई संशोधन गर्न खोज्दा विवाद निम्तिएको बताउँछन्। आयकर ऐनमा भएको दफालाई आर्थिक विधेयकबाट संशोधन गर्न खोज्नु नै त्रुटिपूर्ण रहेको उनको धारणा छ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न कानूनमा रहेका व्यवस्थालाई नियमित प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न अप्ठ्यारो हुने भएपछि आर्थिक विधेयकमा नै त्यस्तो संशोधन राखिदिने गर्दै आएको छ। यो एक हिसाबको दुरुपयोग नै हो। “लामो समयदेखिको यो प्रक्रियागत समस्या त्रुटिपूर्ण छ, भन्सार महसूल र केही करमा परिवर्तन बाहेक अरू सारभूत कानूनको परिवर्तन नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट आए विवाद कम हुन्छ,” उनले भने। निर्णय मात्रै देखिने तर त्यस पछाडिको छलफल थाहा नहुने अभ्यास पारदर्शी नभएको उनको तर्क छ। कर कानूनका विषयमा दफावार छलफल नै आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ।
संसदीय प्रक्रियाबाट आउँदा संशोधनका क्रममा भएको बृहत् छलफल तथा तिनको अभिलेख रहन्छ। जसले गर्दा कानून निर्माण पछाडिको विधायिकी मनसाय प्रस्टिन्छ। संशोधन किन आवश्यक परेको हो भन्ने खुल्छ तथा त्यसको अर्थ र आशय के हुन्छ भन्ने पनि प्रस्ट हुन्छ। अक्सर करका दर हेरफेरमा पर्याप्त बहस पनि हुन पाउँदैन।
अर्थ मन्त्रालयमा बजेट भाषणको अघिल्लो दिन राति मात्रै करका दर हेरफेरको विषयमा निर्क्योल हुन्छ। करका दर चुहिन्छ भनेर यस्तो अभ्यास हुने गरेको छ। कतिपय जानकारहरूले भन्सार दर जस्ता तत्काल लागू हुने बाहेकका नयाँ आवदेखि लागू हुने करका विषयमा लुकाउन आवश्यक नहुने भएकाले सार्वजनिक छलफल गरे विवाद नहुने बताउने गरेका छन्।
यस पटक अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले करका दर हेरफेर गर्नुपर्दा त्यसको आवश्यकता, औचित्य खुलाएर तीन महले सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर उनले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार त्यस्तो पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गरेनन्। बरु उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो करका दरका सम्बन्धमा प्रत्युत्तर दिंदै हिंडेका छन्।
नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट कानून संशोधन गर्दा हरेक बुँदामा हाल कानूनमा भएको व्यवस्था, प्रस्तावित संशोधन र संशोधन गर्नुपर्नाको कारण सहितको तीन महले व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर आर्थिक विधेयकमा यसरी खुलाएर राखिएको हुँदैन। जसकारण आर्थिक विधेयकले फेरबदल गरेका विषय आमनागरिकका लागि अभेद्य सरह हुन्छन्। कतिपय फेरबदल त थाहै हुँदैन। प्राविधिक ज्ञान भएकाहरूले मात्रै मसिनोसँग हेरेर करका दरमा भएको फेरबदल थाहा पाउँछन्।
यस्तो अपारदर्शी अभ्यासले विवाद पनि बढ्छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “अर्थमन्त्रीले संशोधन किन गर्नुपरेको हो भनेर प्रस्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ, आफ्नो नीतिको प्रतिरक्षा पनि गर्न सक्नुपर्छ।”
यसैबीच पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कर र राजस्व सम्बन्धी विवादहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि आफू अर्थमन्त्री रहँदा राजस्व बोर्ड बनाइएको भए पनि पछिका अर्थमन्त्रीले बोर्ड खारेज गरेको बताए। सरकारलाई राजस्व नीतिमा परामर्श दिन भनेरै २०७६ सालमा स्थायी संरचनाका रूपमा राजस्व बोर्ड (नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति) गठन गरिएको थियो। तर यो संरचना २०७९ सालमा खारेज गरियो। खतिवडाले पछिल्लो समयमा आर्थिक विधेयकबाट करका दरमा ठूलाठूला परिवर्तन गर्ने तर बजेट वक्तव्यमा त्यसको जानकारी नदिने प्रवृत्ति बढिरहेकोमा पनि आलोचना गर्दै आएका छन्।
जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक हुँदा अधिकांशको ध्यान स्वाभाविक रूपमा अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा के के विषय उल्लेख गरे भन्नेमा जान्छ। तर अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा करका दर हेरफेरको धेरै विषय उल्लेख गर्दैनन्। बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकमा करका दरमा भएका हेरफेर उल्लेख हुन्छ। करका दरमा महत्त्वपूर्ण हेरफेर गरेर पनि बजेट मन्तव्यमा उल्लेख नगर्दा संशय सिर्जना हुन्छ।
आर्थिक विधेयकमा करका दरको हेरफेर मार्फत खास समूहलाई लाभ दिने अभ्यास लामो कालदेखि हुँदै आएको भनी आलोचना हुने गरेको छ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव स्व. भोलानाथ चालिसेले दुई दशकअघि एक हजार सीसीभन्दा कम क्षमताको गाडीमा भन्सार सुविधा दिने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा राखेर चौधरी समूहले भित्र्याएको मारुती कारलाई सजिलो पारिएको भनी हिमाल खबरपत्रिकामा लेख नै लेखेका थिए।
आव २०७१/७२ को बजेटमा केबलकारका सामग्रीको आयातमा भन्सार महसूल ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त वर्ष चन्द्रागिरि केबलकार मात्रै यो व्यवस्थाको लाभग्राही हुनुले बजेटको फेरबदल कुन परियोजना केन्द्रित थियो भनेर अनुमान लगाउन मिल्थ्यो।
त्यस्तै, दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आव २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा फलामे छडको कच्चा पदार्थदेखि विद्युतीय सवारीसाधनसम्मका करका दरमा ठूलो फेरबदल गरिदिएका थिए। उनले करका दर फेरबदल गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यावसायिक घराना सम्बद्ध व्यक्तिलाई नै भित्र्याएको आरोप लागेको थियो। सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठेपछि शर्माले राजीनामा दिएका थिए।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार करको दर चलाउनै नहुने भन्ने चाहिं होइन। अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार करका दरमा हेरफेर आवश्यक पनि हुन्छ। तर कुन उद्देश्यले कस्तो वेला करको दर कसरी तलमाथि गर्ने भनेर औचित्य पुष्टि गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
