मुआब्जा विवादले जोगबनी-विराटनगर रेल अन्योलमा
-1718353005.jpg)
जग्गाधनीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरेपछि भारतबाट मालवाहक रेल विराटनगर ल्याउने योजना अन्योलमा परेको छ।
मोरङको कटहरी-१ मा रेल स्टेशन बनाउन सरकारले २०६८ सालमा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। तर स्थानीय बासिन्दाले जमीनको मुआब्जा अस्वीकार गरेर खेती गर्दै आएका छन्।
त्यति वेला सरकारले ११९ बिघा जमीन अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसमध्ये पाँच बिघा जमीनको मुआब्जा अहिलेसम्म वितरण हुन सकेको छैन। यो जमीनको स्वामित्व भएका २६ परिवारले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
स्थानीयको अवरोधका कारण कटहरीमा रेल स्टेशन बन्न सकेको छैन। भारतले दुई पटक ठेक्का लगाए पनि काम गर्न नसकेर ठेकेदार फर्किएका छन्।
सरकारले फेरि मुआब्जा वितरण गर्ने प्रयास गरेको छ। जेठ तेस्रो साता स्थानीय प्रशासनले मुआब्जा बापतको रकम सम्बन्धित किसानको ब्यांंक खातामा जम्मा गरिदिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना जोगबनी-विराटनगर खण्डको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझ्न बाँकी व्यक्तिको रकम विराटनगरको महेन्द्र चोकस्थित कृषि विकास ब्यांंकको शाखामा जम्मा गरिएको छ।
सबै परिवारका खातामा रकम जम्मा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूको खातामा दुई करोड ३१ लाख सात हजार आठ रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ।
मोरङ प्रशासनले दिगम्बर माझी थारूको ७७ लाख ४२ हजार ९६४ रुपैयाँ, पूर्णी माझी थारूको २३ लाख ९५ हजार २१२ रुपैयाँ, अर्पणाकुमारी विश्वासको १६ लाख १९ हजार ८८१ रुपैयाँ, भंगलु माझीको १४ लाख ९५ हजार १६२ रुपैयाँ र गरकी माझी थारूको ११ लाख ३० हजार ५९५ रुपैयाँ खातामा जम्मा गरेको छ।
त्यस्तै, विश्वनाथ माझीको पाँच लाख ८१ हजार २९७ रुपैयाँ, महावतीदेवी माझीको ११ लाख ५२ हजार ८५४, गायत्री माझीको चार लाख ४९ हजार ६२ रुपैयाँ, अहेश्वरी चौधरीको ६ लाख ४२ हजार ३४४ रुपैयाँ, उखाराम विश्वासको ९२ हजार ६९१ रुपैयाँ र पातोकुमारी चौधरीको ६ लाख ६० हजार ६४५ रुपैयाँ खातामा जम्मा गरिएको छ।
प्रशासन कार्यालयका अनुसार वासुदेव माझी थारूको सात लाख ७३ हजार ११५ रुपैयाँ, बटुलाल माझी थारूको चार लाख १९ हजार ४७२ रुपैयाँ, रामप्रसाद माझीको ६ लाख ३७ हजार ६२१, दिगम्बर माझी थारूको १८ लाख ८४ हजार ३९ रुपैयाँ, गोलमती माझी थारूको सात लाख ४० हजार ३४९ रुपैयाँ र लक्ष्मण माझी थारूको ६ लाख ३४ हजार ६६९ रुपैयाँ खातामा जम्मा गरिएको जनाइएको छ।
जमीनधनीले भने प्रशासनले आफूखुशी खातामा रकम जम्मा गरिएको भए पनि नलिने बताएका छन्। मुआब्जाका लागि जमीनको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गर्दै पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। सर्वोच्चबाट मुद्दा किनारा नलागेसम्म पैसा नलिने संघर्ष समितिका सचिव विश्वनाथ माझी बताउँछन्। ‘सीडीओले हाम्रो खातामा हालोस् कि उसको गोजीमा, हामी त्यो पैसा लिंदैनौं,” माझी भन्छन्, “त्यत्ति पैसाले अर्को जमीन किन्न सकिंदैन।”
१० वर्षअघि नजिकैको जग्गा प्रतिकट्ठा १० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिंदा आफूहरूको जमीन भने प्रतिकट्ठा दुई लाख रुपैयाँ मात्रै तोकिएको सचिव माझी गुनासो गर्छन्। स्थानीय प्रशासनले अन्याय गरेको उनको भनाइ छ। तर सर्वोच्चमा पटक पटक पेशी चढ्दा पनि सुनुवाइ नभएको माझी गुनासो गर्छन्।
नेपाल-भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार बिहारको अररियास्थित बथनाहाबाट विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म मालवाहक रेल पुग्नेछ। तर स्टेशन बनाउन सकिएको छैन। गत वर्ष स्टेशन बनाउन खन्न थालिएको वेला स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेका थिए। जसले गर्दा काम रोकिएको थियो। स्टेशन निर्माणका लागि भारतीय ठेकेदारले पाँच वर्षअघि बनाएको कार्यालय पनि हाल बन्द छ।
गत वर्ष नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा रेलको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसयता नेपाल-भारत संयुक्त भन्सार जाँच चौकीसम्म रेल आउने गरेको छ। तर मुख्य स्टेशन बन्ने जमीन खाली गरिएको छैन।
जमीनको मूल्यांकनमा पनि एकरूपता छैन। हुलाकी राजमार्ग दक्षिणभन्दा उत्तरमा कम र रेलको लिक बस्ने जमीनभन्दा स्टेशन बनाउने ठाउँमा भिन्न मूल्यांकन गरिएको छ। त्यसै अनुसार मुआब्जा पनि वितरण भएको छ।
स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा लिएको पनि १० वर्ष भइसकेको छ। तर २६ परिवार असन्तुष्टि जनाउँदै अदालत पुगेका छन्।
सरकारले २०६८ सालमा जग्गाको मूल्यांकन गरेको थियो। त्यति वेला प्रतिकट्ठा १५ हजार रुपैयाँमा किनबेच हुने जग्गाको दुई लाख मूल्यांकन गरिएको कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष देवराज चौधरीको भनाइ छ। “शुरूमै मुआब्जा लिनेले कैयौं गुणा बढी जमीन किनेका छन्, नलिनेलाई घाटा भएको छ,” चौधरी भन्छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा ९५ प्रतिशतले मुआब्जा लिएको ठाउँमा पाँच प्रतिशतलाई सम्झाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताउँछन्। “राष्ट्रिय गौरवका योजनामा सरकारले तत्काल निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, दुई करोड रुपैयाँ मुआब्जा लिन नमानेकाले ४० करोडभन्दा बढी रुपैयाँको योजना अलपत्र परेको छ,” बोहरा भन्छन्।
स्थानीय २६ परिवारले भने पुनर्मूल्यांकनको माग गर्दै आएका छन्। स्थानीय प्रशासनले पनि सहमति गर्नुको सट्टा एकतर्फी रूपमा उनीहरूको खातामा पैसा जम्मा गराएको छ। उता, पीडित परिवार सर्वोच्चको फैसलाको पर्खाइमा छन्। यो मुद्दा सर्वोच्चमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहँदा पनि अन्योल थपिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
