रेमिटेन्स आउने परिवार ७७ प्रतिशत, दुईतिहाइलाई ऋणको बोझ
नेपालका अधिकांश घरपरिवार रेमिटेन्समा आश्रित रहेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ।
देशका १०० मध्ये ७७ घरपरिवारले रेमिटेन्सबाट रकम पाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०)को तथ्यांकीय प्रतिवेदनले ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिटेन्स पाउने गरेको देखाएको हो।
तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ ले ५५.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिटेन्स पाउने गरेको देखाएको थियो। यसले पछिल्लो १२ वर्षमा रेमिटेन्स पाउने घरपरिवारको संख्या ह्वात्तै बढेको देखाएको छ।
यद्यपि रेमिटेन्स पाउने घरपरिवार सबैले विदेशबाट मात्रै रकम पाएका होइनन्। देशभित्रको रेमिटेन्सलाई पनि यसमा गणना गरिएको छ। उदाहरणका लागि काठमाडौंमा काम गरेर रौतहटस्थित घरमा रकम पठाउने व्यक्तिको रेमिटेन्सलाई पनि यसमा गणना गरिएको छ।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार कुल रेमिटेन्समध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी विदेशबाट प्राप्त हुन्छ। ७०.७ प्रतिशत रेमिटेन्स विदेशबाट आउने गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। देशभित्रको रेमिटेन्सको हिस्सा २९.३ प्रतिशत छ।
विदेशबाट आउने रेमिटेन्समध्ये पनि भारतबाट आउने रेमिटेन्सको हिस्सा २१.३ प्रतिशत छ। अन्य देशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सको हिस्सा ४९.४ प्रतिशत छ।
यसमध्ये कतार र यूएईबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स क्रमशः १० प्रतिशत र ९.१ प्रतिशत छ। त्यसैगरी, अस्ट्रेलियाबाट २.६ प्रतिशत, अमेरिकाबाट १.१ प्रतिशत र जापानबाट १.८ प्रतिशत रेमिटेन्स आउँछ।
प्रदेश अनुसार रेमिटेन्स प्राप्त हुने स्रोत मुलुक पनि फरक देखिएका छन्। जस्तै- सुदूरपश्चिमले पाउने रेमिटेन्समध्ये ६६.८ प्रतिशत भारतबाट प्राप्त हुन्छ। कोशीमा ११.९ प्रतिशत रेमिटेन्स मलेशियाबाट र ११.२ प्रतिशत कतारबाट आइपुग्छ। मधेश र गण्डकीको रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा यूएईबाट आउँछ। बागमतीको रेमिटेन्सको महत्त्वपूर्ण स्रोत अस्ट्रेलिया हो।
प्रतिवेदनका अनुसार रेमिटेन्स पाउने घरपरिवारले औसतमा वार्षिक एक लाख ४५ हजार रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्र्याउँछ। यो १२ वर्षअघिका तुलनामा ८० प्रतिशत धेरै हो।
घरपरिवारको वार्षिक कुल आम्दानीमा पनि रेमिटेन्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। घरपरिवारले वार्षिक आम्दानी गर्ने रकमको औसतमा ३३.६६ प्रतिशत रेमिटेन्सबाट पाउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। नेपालका ४० लाखभन्दा बढी नागरिक काम र अध्ययनका लागि विदेश गएको अनुमान छ।
प्रतिवेदनले प्राप्त भएको कुल रेमिटेन्समध्ये ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खपत हुने गरेको देखाएको छ। त्यसैगरी, १५.८ प्रतिशत ऋण तिर्न, ४.६ प्रतिशत शिक्षाका लागि, १.९ प्रतिशत सम्पत्ति जोड्नमा र १.९ प्रतिशत बचत रहने देखिएको छ।
दुईतिहाइ घरपरिवारमा ऋणको बोझ
प्रतिवेदनले नेपालका १०० मध्ये ९७ घरपरिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको ऋणको बोझ बाँकी रहेको देखाएको छ। ९७.३ प्रतिशत घरपरिवारसँग कसै न कसैलाई तिर्नुपर्ने ऋण बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको हो। १२ वर्षअघि ६२.६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै यस्तो ऋण थियो।
प्रतिवेदनले झन्डै दुईतिहाइ घरपरिवारले ऋण काढिरहेको पनि देखाएको छ। ६३.८ प्रतिशत घरपरिवार कम्तीमा एक ऋणमा रहेको देखिएको छ। गरीब घरपरिवारमध्ये ६९.३ प्रतिशत ऋणमा छन्।
प्रतिवेदनले ऋण लिएकामध्ये ४२.५ प्रतिशत घरपरिवारले नातेदारसँग, २२.४ प्रतिशतले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासँग, ११.४ प्रतिशतले साहु-महाजनसँग ऋण लिएर काम चलाएका छन्। मधेशमा भने साहु-महाजनसँग ऋण लिने ३०.४ प्रतिशत छन्। यसले अझै पनि साहु-महाजनसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनेको संख्या उच्च रहेको देखाउँछ।
ऋणी घरपरिवारमध्ये ५५.८ प्रतिशतले घरपरिवारको दैनिक उपभोग बाहेकका अन्य कामका लागि ऋण लिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कामका लागि यस्तो ऋण प्रयोग भएको अनुमान छ। त्यस्तै, २३.५ प्रतिशतले घरपरिवारको उपभोगका लागि तथा २०.५७ प्रतिशतले व्यवसायका लागि ऋण लिएका हुन्।
प्रतिवेदनले औसतमा एक घरपरिवारको ऋण ६ लाख ४१ हजार ४७० रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेको छ। यसमध्ये गरीब घरपरिवारको ऋण सरदरमा एक लाख ९७ हजार रुपैयाँ र धनी घरपरिवारको ऋण सात लाख ४० हजार रुपैयाँ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
