बढ्दो बसाइँसराइले पहाडी जिल्लाका विद्यालय रित्तिंदा असन्तुलित बनेको शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातलाई समायोजन कार्यक्रमले पनि सुल्झाउन सकेको छैन।
गुल्मीको पुराना विद्यालयमध्येको शारदा विद्यामन्दिर प्राविमा २०६८ सालसम्म बर्सेनि १५० भन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्थे। छत्रकोट-४, रुक्सेको यस विद्यालयमा अहिले जम्मा दुई विद्यार्थी छन्। सोही ठाउँका बासिन्दा पशुपति कँडेल भन्छन्, “गाउँसँगै विद्यालय पनि रित्तियो। पहिले गाउँभरि कल्याङमल्याङ सुनिन्थ्यो। अहिले सुनसान छ।”
छत्रकोट गाउँपालिकाले २०७८ सालमा शारदा प्राविलाई श्रीङ्गा जनता माविमा समायोजन गरेको थियो। शारदामा अहिले बालविकास केन्द्रका कक्षा मात्रै चल्छन्। त्यहाँ शैक्षिक सत्र २०८० मा चार जना बालबालिका रहेकोमा अहिले दुई जना घटेका हुन्। यिनका लागि एक शिक्षिका र एक परिचारिका खट्छन्। २०७३ सालदेखि विद्यालयकी परिचारिका रहेकी मीना न्यौपाने भन्छिन्, “आजकल त विद्यालयमा काम गर्छु भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ।”
शारदा विद्यामन्दिरको बेवारिस भवन।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा छिटो जनसंख्या घटिरहेको स्थानीय तह हो, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका। बालबालिकाहरू आमाबुबासँगै बसाइँ हिंडेपछि कक्षाकोठा रित्तिंदै गएको पालिका अध्यक्ष वेदबहादुर थापा सुनाउँछन्। “बालबालिका घटेपछि विद्यालयका कक्षाकोठा खाली देखिन थालेका छन्। शिक्षक पनि बढी भएका छन्,” उनी भन्छन्।
विद्यार्थी घटेका कारण गाउँपालिकाले विद्यालय गाभ्ने नीति लिएको छ। अहिलेसम्म तीन वटा आधारभूत विद्यालय गाभिएका छन्। कक्षा ९ र १० मा विद्यार्थी रित्तिएपछि जिल्लाको पुरानोमध्येकै जयखानी माविलाई आधारभूत तहमा झारिएको छ। “विद्यार्थी नभएका कारण कक्षा झारिएको घटना जिल्लामै पहिलो होला,” अध्यक्ष थापा भन्छन्।
उच्च शिक्षा दिने संस्था पनि विद्यार्थी अभावले संकटमा छन्। जस्तो- गुल्मीको रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसको स्नातक तहमा २०६५ सालमा एक हजार ४०० विद्यार्थी थिए। २०७९ सालमा स्नातक र स्नातकोत्तरमा गरी ७२९ विद्यार्थी मात्र भर्ना भए। विद्यार्थी घटेपछि क्याम्पसको आम्दानी पनि घट्यो। “१४ वर्षमै क्याम्पसमा विद्यार्थी आधा घटे,” क्याम्पस प्रमुख हरि खत्री भन्छन्, “पहाडमा विद्यार्थी पाइन छाडेका छन्। विद्यार्थी नै नभएपछि स्कूल, क्याम्पस कसरी चल्ने?”
शारदा, जयखानी र रेसुंगा उदाहरण मात्र हुन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ गुल्मीले दिएको विवरण अनुसार जिल्लाका ६६ वटा विद्यालयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन्। २० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ९६ वटा छन्। तथ्यांकले निजी र सार्वजनिक ५९२ विद्यालयमध्ये आधा (५१ प्रतिशत)मा ५० जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको देखाउँछ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार त्यसअघिको एक दशकमा पहाडी जिल्लामा जनसांख्यिक संरचना बदलिएको छ। जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेका ३४ वटा जिल्ला पहाडी र हिमाली छन्। गुल्मीका १२ वटै पालिकामा जनसंख्या घटेको छ।
विद्यालयमा विद्यार्थी रित्तिन लागेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ जेठ ११ मा विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, भक्तपुरका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीका अनुसार देशभर एक हजार २४५ वटा विद्यालय र तह समायोजन भएका छन्। तर कार्यविधि अनुसार पाउनुपर्ने अनुदान नपाउँदा थप विद्यालय समायोजनमा जान नचाहेको गुल्मीका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख लोकनाथ मरासिनी बताउँछन्। “समायोजनमा गएका कुनै पनि विद्यालयले अनुदान पाएनन्। त्यसैले पालिकाहरूले समायोजनको रुचि घटाए,” उनी भन्छन्।
कार्यविधिमा समायोजनको प्रकृति अनुसार तीन फरक फरक अनुदान पाउने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म ७२९ विद्यालयले अनुदानका निम्ति शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा निवेदन पनि दिए पनि एउटैले पाएका छैनन्।
केन्द्रका उपमहानिर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा क्रमशः ४९ करोड र २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। तर वितरण हुन नसकेपछि ‘फ्रिज’ भयो। “कार्यविधि अनुसारको अनुदान वितरण गर्दा अर्बौं रुपैयाँ चाहिने भयो। मन्त्रालयको बजेटले नपुग्ने भएपछि कुनै पनि समायोजित विद्यालयले अनुदान पाएनन्,” उनी भन्छन्।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यालय समायोजन कार्यक्रम कागजमा मात्र कार्यान्वयन भएको बताउँछन्। उनको बुझाइमा जनसंख्या घटेका पहाडी जिल्लामा विद्यालय समायोजन गरेर मात्र पुग्दैन, शिक्षक पनि हेरफेर गर्न जरूरी छ। “अब समायोजन, एकीकरणभन्दा पनि प्रविधिको उपयोग गरी एक शिक्षकले धेरैभन्दा धेरै तहका विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्ने हुनुपर्छ,” कोेइराला भन्छन्, “उत्तरी थाइल्यान्ड, उत्तरी चीन आदि क्षेत्रहरूमा एउटै शिक्षकले धेरै विषय र धेरै तहलाई पढाउने गरी प्रविधि र सीपको विकास गरिएको छ। त्यसैलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ कि भनेर सोच्नुपर्ने वेला आएको छ।”
शिक्षक फेरबदलमा उनीहरूको दलीय आबद्धता तगारो बनेको शिक्षाविद् कोइरालाको मत छ। उनी भन्छन्, “शिक्षकले दललाई लेभी बुझाए जस्तो पैसा तिर्छन्, अनि उनीहरूलाई दलको संरक्षण हुन्छ। आफूले चाहेको ठाउँ बेगर अन्यत्र जान मान्दैनन्।”
परिवार बसाइँ हिंडेपछि ताला झुन्डिएको घर।
बेवारिस संरचना
समायोजनपछि खाली भएका देशभरका करीब ७०० विद्यालयको पूर्वाधार तथा संरचनाको संरक्षण हुन सकेको छैन। कार्यविधिले समायोजन गरिएका विद्यालयको संरचना संरक्षण र उपयोगको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। सरकारले तोकिएको अनुदान नदिंदा रित्ता विद्यालय जीर्ण हुँदै गएको र पालिकाको लगानीले तिनको संरक्षण धान्न नसक्ने छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तह मात्र समायोजन हुँदा समस्या खासै छैन। विद्यालय नै समायोजन भएका ठाउँमा रित्ता र खाली भवन यसै खेर गइरहेका छन्।”
शिक्षाविद् कोइराला जनसंख्या घट्दै गएका कारण धेरै हुन पुगेका विद्यालयका संरचनालाई कसरी उपयोग गर्ने भनी स्थानीय पालिकाले सोच्नुपर्ने वेला आएको बताउँछन्। उनको भनाइमा बढी भएका संरचनालाई बालबालिकाले सपना देख्न सक्ने थलोका रूपमा विकास गरिनुपर्छ। “विद्यालयका भवन खालि केटाकेटीले पढ्नका लागि मात्रै हो भन्ने संकीर्ण बुझाइलाई अब फराकिलो बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “ती भवनलाई पुस्तकालय, फूटसल तथा सीप सिकाइने थलोका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
