संघको बजेटमा एक लाखका आयोजना, शहरी विकासमन्त्रीको जिल्लामा २१९ योजनालाई बजेट
स्थानीय सरकारले जस्तो संघीय सरकारले एक लाख रुपैयाँका योजनामा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम छुट्याएको छ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै शहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले बजेट वितरणमा पक्षपात गरेको भन्दै व्यंग्य गरे। सिंहले भने, “शहरी विकास मन्त्रालयलाई मन्त्री विकास मन्त्रालय लेखे हुन्छ। १० हजार जनसंख्या भएको डोल्पामा तीन पानाको योजना हालिएको छ।”
सिंहको आरोप अकारण होइन। शहरी विकास मन्त्रालयको आव २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रम हेर्दा बजेट विनियोजनमा ठूलो पक्षपात गरिएको देखिएको छ। मन्त्री बुढाले आफ्नो गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौं कार्यक्रम हालेका छन्। त्यसैगरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र सत्तापक्षीय दलले जितेका निर्वाचन क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ।
उनले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका २१९ परियोजना डोल्पामा राखेका छन्। यी परियोजनामा कम्तीमा एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। डोल्पाका स्थानीय स्तरका सडकदेखि मन्दिर, गुम्बा एवं पार्क लगायत निर्माण र स्तरोन्नतिलाई रकम छुट्याएका छन्।
शहरी विकास मन्त्रालयले असाध्यै खुद्रे योजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ। एक लाख, तीन लाख र पाँच लाख रुपैयाँका योजनामा पनि मन्त्रालयले रकम छुट्याएको छ। दर्जनौं परियोजनाका लागि एक-एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयले आगामी वर्ष कुल सात हजार ५३८ वटा विकास कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्दै छ।
अधिकांशमा आयोजना र कार्यक्रमको बजेट एक करोड रुपैयाँभन्दा कम छ। सडक निर्माण र स्तरोन्नति, पार्क र बस्ती विकास, भवन निर्माण, सिंचाइ, कुलो लगायतमा रकम विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले संघीय संरचना निर्माणपछि साना आयोजना स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आएको छ। तर संघले साना परियोजना र कार्यक्रममा रकम विनियोजन गर्न छोडेको छैन।
गत फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताएका थिए। तर उनको सरकारले ल्याएको बजेटमा मन्त्रालयपिच्छे साना र खुद्रे कार्यक्रम जिल्लामा पुगेका छन्। नेता र सांसदका खल्तीबाट निस्किएका यस्ता खुद्रा योजनामा प्रश्न उठ्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको छ।
विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका आयोजना समेत संघीय सरकारले खोसेर फेरि संघमै फिर्ता ल्याएको थियो। आव २०७९/८० को बजेट मार्फत खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकासका एक करोड रुपैयाँसम्मका, सिंचाइ र नदी नियन्त्रणमा दुई करोड रुपैयाँसम्मका र सडक आयोजनामा पाँच करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रदेशले नै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
त्यसभन्दा साना आयोजना स्थानीय तहमा पठाइएको थियो। तर सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेन। एकाध महीनाभित्रै ती आयोजना संघमा नै फिर्ता ल्याएको थियो। स्थानीय कार्यकर्ता र नेता रिझाउन खुद्रा परियोजनामा रकम छुट्याउने अभ्यास छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)