कहाँ पुग्यो रक्ततत्त्वबाट औषधि बनाउने योजना?

सरकारी निकाय छलफल र अध्ययनमै सीमित हुँदा रक्ततत्त्वबाट औषधि बनाउने मस्यौदा साढे तीन वर्षदेखि अलपत्र छ।

सन् २०१५ मा पाकिस्तानको डो युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसमा ब्लड ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन एन्ड टिस्यू टाइपिङ विषयमा एमएस गरिरहँदा डा. विपिन नेपाल वेलाबखत मातृभूमिको रक्तसञ्चार क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न बेथितिका समाचारले पिरोलिन्थे। रक्तसञ्चार केन्द्रले रगतको संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र वितरणमा मापदण्ड पालना नगर्दा बिरामीको ज्यानै जाने जोखिम भइरहेको थियो। रगतमा भइरहेको अपराधले मानिसहरू एचआईभी लगायत घातक रोगको शिकार भइरहेका थिए।

त्यति वेला उनलाई लागेको थियो- देशमा ब्लड ट्रान्सफ्युजन मेडिसिनका विज्ञ नभएकाले रक्तसञ्चार क्षेत्र भद्रगोल भएको हो।

यो पनि : रगतमा ‘अपराध’

यही मनोविज्ञानका साथ सन् २०१६ मा डा. नेपाल ‘रक्तसञ्चार क्षेत्रको भद्रगोल अन्त्य गर्न’ मातृभूमि फर्किए। नेपाल फर्किनासाथ उनले स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्यसचिव लगायत विभिन्न पदाधिकारीलाई रक्तसञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमको सूची बनाएर बुझाए। तर मन्त्री र सचिव फेरिइरहन्थे। मन्त्रालयको नेतृत्वमा जो आए पनि डा. नेपालले आश्वासनभन्दा बढ्ता केही पाउँदैनथे। यहीबीचमा सन् २०१७ मा उनले अर्को योजना बनाए- खेर गइरहेको रक्ततत्त्वबाट औषधि बनाउने। तर सात वर्ष बितिसक्दा पनि यो योजनाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन।

के हो रक्ततत्त्वबाट औषधि बनाउने योजना?

रक्त समूहका करीब ४०० वटा एन्टिजेन हुन्छन्, जसले रक्त समूह छुट्याउने गर्छ। एक व्यक्तिबाट अर्कोमा रगत प्रदान गर्दा कम्तीमा ५० वटा एन्टिजेन र एन्टिबडीहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ। तर नेपालमा ‘आरएच’ र ‘एबीओ’ परीक्षण मात्र हुने गरेको छ। केल, किड, डफ, एमएनएस, पी, लुथेरान लगायत अन्य एन्टिबडी परीक्षण गरिंदैन।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार नेपालमा ७० प्रतिशत केसमा रक्ततत्त्व नछुट्याइएको ‘होल ब्लड’ बिरामीलाई चढाइन्छ। डा. नेपालका अनुसार ‘होल ब्लड’ चढाउँदा बिरामीलाई आवश्यक नै नभए पनि प्लाज्मा वा प्लेटलेट्स जस्ता रक्ततत्त्व पर्न जान्छ। जसले एकातिर बिरामीलाई असर गर्ने सम्भावना त रहन्छ नै, अर्कातिर आवश्यक परेका बिरामी बाहेकमा यी रक्ततत्त्व प्रयोग भई खेर जान्छ।

‘होल ब्लड’बाट छुट्याइएका रक्ततत्त्व

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार रक्ततत्त्व नछुट्याएकैले देशभर संकलितमध्ये वार्षिक ३० देखि ४० हजार लिटर रगत खेर जाने गरेको छ। जबकि विभिन्न देशमा एक जनाबाट झिकेको रगत तीन जनालाई दिन मिल्ने गरी रक्ततत्त्व छुट्याइएको हुन्छ।

यसरी खेर गइरहेको रगत र तिनको रक्ततत्त्वबाट औषधि बनाउन सकिने भनेर डा. नेपालले सात वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको रक्तसञ्चार केन्द्रमा प्रस्ताव बुझाएका थिए।

सरकारले यो काम गर्न सके करोडौं लागतमा औषधि किन्नुनपर्ने उनको योजनामा उल्लेख छ। “आफ्नै देशको रगतबाट औषधि बनेर आउँदा सस्तो पर्ने, देशको पैसा विदेश जान रोकिने मात्र होइन, ‘जीन’ को कारण औषधि प्रभावकारी पनि हुन्छ,” डा. नेपाल भन्छन्।

यो पनि : सात महीनादेखि सञ्चालन अनुमति पर्खिरहेको अत्याधुनिक रक्तसञ्चार केन्द्र

जस्तो- रक्ततत्त्व प्लाज्माबाट बनाइने ‘एल्बुमिन’ औषधि नेपालमा धेरै प्रयोग हुने गरेको छ। विशेषगरी डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई एल्बुमिन चलाइन्छ। यस्तै, हेमोफेलियाका बिरामीलाई दिइने अधिकांश औषधि पनि प्लाज्माबाटै बनाइन्छ जसलाई फ्याक्टर भीआईआईआई, आईएक्स, एक्स, फ्याक्टर एक्सआईआईआई नाम दिइएको छ। त्यस्तै, प्रतिप्याकेट नेपाली बजारमा ८० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म पर्ने इम्युनोग्लोबिन औषधि पनि प्लाज्माबाट नै बनाइन्छ। रगत बगिरहने समस्या रोक्न दिइने औषधि, सर्पदंश विरुद्धको औषधि लगायत दर्जनभन्दा बढी औषधि प्लाज्माबाटै बनाइन्छ, जसको आयात नगरी हुँदैन।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै रगत तथा रक्ततत्त्वबाट बनेका ४२ करोड रुपैयाँ बराबरका औषधि भित्रिएका थिए।

डा. नेपाल राज्यले एउटा नीति बनाए नेपालबाट रक्ततत्त्व विदेश पठाएर यस्ता औषधि अत्यन्तै सस्तोमा भित्र्याउन सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार यस्ता औषधिको मूल्य २० देखि ३० प्रतिशतले सस्तिन्छ।

डा. विपिन नेपाल

डा. नेपालको प्रस्तावलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी पूर्व निर्देशक डा. रुणा झा पनि हुन्। डा. झाकै नेतृत्वमा २०७७ मंसीर ८ गते ‘प्लाज्मा फ्र्याक्शनेशन गाइडलाइन’ बनाउन पहिलो बैठक समेत बसेको थियो। बैठकमा झा सहित डा. नेपाल, क्लिनिकल हेमाटोलोजिस्ट डा. अमित श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी ब्लड ब्यूरो प्रमुख डा. रेखा मानन्धर लगायत थिए।

यसपछि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको प्राविधिक समितिमा पनि यस विषयमा पटक पटक छलफल भएको डा. झा बताउँछिन्। उनका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू समेटेर रक्ततत्त्वबाट औषधि बनाउन मस्यौदा समेत तयार पारिएको थियो।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको रक्तसञ्चार केन्द्र सेवाकी पूर्व निर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकार पनि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको मस्यौदा समितिमा थिइन्। उनका अनुसार खेर गइरहेको रगतबाट औषधि बनाउने कामको निर्देशिका जतिसक्दो छिटो तयार गर्न सके देशकै बिरामी लाभान्वित हुन्छन्।

“अन्य देशमा सफल भइसकेको अभ्यास नेपालमा ढिलासुस्ती गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, एनपीएचएल (जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला)ले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर छिटो काम सक्नुपर्छ,” डा. राजकर्णिकार भन्छिन्।

मस्यौदामा के छ?

प्लाज्माबाट औषधि बनाउने ‘प्लान्ट’ स्थापना गर्न अत्यन्तै महँगो पर्ने भएकाले धेरैजसो देशले आफ्ना नागरिकको रगतको प्लाज्मा संकलन गरी दक्षिण कोरिया, जापान जस्ता देशमा औषधि बनाउन पठाउने गरेका छन्। नेपालले पनि प्लाज्मा संकलन गरेर विदेश पठाउनुपर्ने भएकाले रक्ततत्त्वबाट औषधि बनाउन प्लाज्मा कसले र कसरी संकलन गर्ने, कुन कम्पनीलाई प्लाज्मा पठाउने, कम्पनी कसरी छनोट गर्ने, कम्पनीसँग आर्थिक कारोबार केका आधारमा गर्ने, औषधि बनेर आएपछि कसले भण्डारण गर्ने र कसरी वितरण गर्ने जस्ता विषय नीतिगत रूपमै प्रस्ट हुन आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला

तर अहिलेसम्म नेपालबाट रगत र रक्ततत्त्व पठाउने सम्बन्धी कुनै कानून छैन। त्यसमाथि निजी संस्थाले रक्ततत्त्व पठाउन मिल्ने कानून बनाउँदा रगत जस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापारिक बेथिति झाँगिन सक्ने भएकाले यसमा सरकारी निकायले नै समन्वय गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

डा. झाका अनुसार निजी क्षेत्र सक्रिय भएमा औषधि बनाउनकै लागि धेरै रगत संकलन गर्ने तर आवश्यक परेका वेला रगत नपाइने जोखिम हुन सक्छ। मस्यौदामा यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्लाज्मा संकलनका लागि छुट्टै केन्द्रीय निकाय गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उनी बताउँछिन्। “त्यो निकायले नेपालमा खेर गइरहेको रक्ततत्त्व संकलन गरेर राज्यले नै छानेको कम्पनीमा औषधि बनाउन पठाउनेछ भनेर लेखेका छौं,” डा. झा भन्छिन्।

तर तत्कालै नेपालबाट पठाइएको प्लाज्माले सबै औषधिको माग धान्न सहज छैन। जसबाट आयात गरिएका औषधि महँगो र आफैंले प्लाज्मा पठाएर बनाइएको औषधि सस्तो पर्न जान्छ। यसको समाधानस्वरूप आफैंले प्लाज्मा पठाएर बनाइएको औषधि सरकारी अस्पतालबाट विपन्नलाई वितरण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यो मस्यौदा सरकारी निकायमा ‘छलफल’ मै सीमित छ। डा. झा अहिले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक पदमा छैनन्। त्यसैले मस्यौदा कहाँ अड्किएको हो भन्ने थाहा नभएको उनी बताउँछिन्। “औषधि व्यवस्था विभाग, औषधि उत्पादक तथा वितरक र प्राविधिक कमिटीका सल्लाहकारसँग पटक पटक छलफल गरेर प्रारम्भिक ड्राफ्ट (मस्यौदा) बनाइसकेका थियौं, अहिले त्यो कहाँसम्म पुगेको छ, थाहा छैन,” डा. झा भन्छिन्।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी ब्लड ब्यांक ब्यूरो प्रमुख डा. रेखा मानन्धर भने मस्यौदाका केही बुँदामा अझै छलफल आवश्यक रहेकाले यो प्रस्तावले मूर्त रूप लिन नसकेको बताउँछिन्। “पहिलो पटक यस्तो निर्देशिका बनाउन लागेकाले कति समय लाग्छ भन्न सकिन्न, अझै केही सरोकारवालासँग छलफल बाँकी छ,” डा. मानन्धर भन्छिन्।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रञ्जन भट्टका अनुसार यस योजनाबारे एक चरणको मस्यौदा तयार गरेर परामर्शका लागि तीन साताअघि औषधि व्यवस्था विभागमा पठाइएको छ। औषधिजन्य उत्पादन आयातको क्षेत्राधिकार विभागको भएकाले परामर्शका लागि प्रस्ताव पठाइएको उनले बताए।

“डीडीएको परामर्शपछि संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गरेर मन्त्रालयमा पेश गर्छौं, मन्त्रालयमा पुगेपछि स्वीकृतिको चरणमा जाला,” डा. भट्ट भन्छन्।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. नारायण ढकाल जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट आएको निर्देशिकाको मस्यौदा आफ्नो टोलीले अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्। केही दिनभित्रै उक्त मस्यौदामा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरेर फिर्ता पठाइने उनको भनाइ छ।

“नयाँ विषय भएकाले पनि हामीले धेरै पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अबको केही दिनमा उक्त ड्राफ्ट एनपीएचएल (जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला) फिर्ता गर्छौं,” डा. ढकाल भन्छन्।