गण्डकीमा गाँजा खुलाउनेदेखि आरोग्य अभियानसम्म
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि केही पुरानै विवादित कार्यक्रमलाई लागू गर्ने भएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदै छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। बजेट आउनुभन्दा चार दिनअघि सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पुरानै विवादित कार्यक्रमलाई पनि अघि सारेको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सभा निर्वाचनदेखि नै भन्दै आएको गाँजा खुलाउने विषय यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। औषधि तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ। गत वर्ष यो विषय विवादित बनेपछि कानून बन्न सकेको थिएन।
त्यस्तै, ‘राउन्ड फेवा’ कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। फेवा तालको चारैतिर बाटो बनाउने कार्यक्रम गत वर्ष पनि ल्याइएको थियो, यसको संरक्षणकर्मीले विरोध गरेका थिए। फेवाको चारैतिर बाटो बनाउँदा जैविक विविधता नाशिने उनीहरूको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ। गत वर्ष यो कार्यक्रम अन्तर्गत ४४२ आयोजना मार्फत एक लाख ३७ हजार धारा निर्माण गरिएका थिए। गण्डकीमा ९७.२४ प्रतिशत जनसंख्याले आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा पाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ। गत वर्ष दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तीकृत समुदायका लागि एक हजार ५०० घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ।
निजी र सहकारी क्षेत्रसँग साझेदारी र समन्वय गरेर ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। सहकारीमा भइरहेको अनियमितता तथा पीडितको बचत रकम फिर्ता गराउने विषयमा भने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केही बोलेको छैन।
‘गिग’ अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिंदै राइड शेयरिङ सेवा, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सफ्टवेयर निर्माण लगायत सेवाका लागि कानूनको व्यवस्था गरिने भएको छ। कानूनी व्यवस्था नहुँदा यस्ता क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिले समस्या झेल्दै आएको छ।
प्रदेश सरकारले कृषकलाई सहयोग गर्न ‘कृषकसँग विज्ञ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यस्तै, ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी : बाँझो रहन्न खेतबारी’ अभियान मार्फत बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने भएको छ। यसका लागि फलफूल, तरकारी, मसला, घाँसेबाली, गाँजा, अकबरे खुर्सानी, टिमुर लगायतको खेती गर्न सहयोग गरिने भएको छ।
माटो परीक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर ‘मोबाइल माटो अस्पताल’ सञ्चालन गरिने भएको छ। यससँगै ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म’ कार्यक्रमको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। नमूना छनोट गरिएका स्थानलाई अर्गानिक गाउँका रूपमा विकास गरिने भएको छ। ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
त्यस्तै, किसानलाई समस्या बनेको बाँदरका लागि ‘कृषि हेरालो’ को व्यवस्था गरिने भएको छ। बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा बाली जोगाउन समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा ‘कृषि हेरालो’ को व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
खाली र बाँझो जग्गामा कृषि वन प्रणाली विकास गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसमा फलफूल खेती गर्न सहयोग गरिनेछ। ‘एक सामुदायिक वन : एक पोखरी’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ।
प्रदेश सरकारले पोखरालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम पनि ल्याउने भएको छ। नयाँ कार्यक्रम ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ सञ्चालन गरिने भएको छ। यससँगै पहिलो ‘घरदेखि अनि परदेश’ कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। यसमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण, हिमाल आरोहणलाई प्रवर्द्धन, सेवा तथा सुविधा विकास र विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ।
गण्डकी सरकारले ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। यस अन्तर्गत स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गरिने जनाएको छ। त्यस्तै, ‘भान्सा सुधार, आरोग्यताको आधार’ नारा दिएर भान्सा सुधार कार्यक्रम लागू गरिने जनाएको छ।
शिक्षामा पनि केही पुराना र केही नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन्। ‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ भने गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरिने जनाएको छ।
दलित समुदायलाई केन्द्रित गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याइने भएको छ, ‘भगत सर्वजित दलित युवा उद्यमी कार्यक्रम’। यस मार्फत स्थानीय तहका प्रत्येक वडाबाट एक जना दलित युवा उद्यमीलाई परम्परागत ज्ञान, सीप, पेशा एवं व्यवसायका लागि व्यावसायिक कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने भएको छ।
उच्च उचाइ खेल तालीम केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणको शुरूआत गरिने भएको छ। यससँगै साहसिक, मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत, वैकल्पिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गरिने जनाइएको छ। ‘खेल्छ गण्डकी’ र ‘स्कूल टु ओलम्पिक’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएका छन्।
प्रदेश सरकारको ४१ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
