विभाजनकारी प्रवृत्तिलाई भारतीय मतदाताको जवाफ
भारतमा लोक सभा निर्वाचनको परिणामले शक्ति समीकरणमा धेरै फरक पारेको देखिएन। तर प्रतिपक्षको शक्ति बढेका कारण त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुने भयो।
भारतको लोक सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले ‘अबकी बार चार सौ पार’ को नारा बोकेको थियो। विभिन्न ‘एक्जिट पोल’ ले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको गठबन्धनले त्यही हाराहारी सीट ल्याउने देखाएको थियो। दुई पटक एकल बहुमत ल्याएको भाजपाको यस पटक बहुमत आएन। अर्कातर्फ, विपक्षी गठबन्धनको प्रमुख दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले सोचेभन्दा राम्रो सीट ल्यायो। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा उसले झन्डै दोब्बर सीट जित्यो। यसअघि संसद् प्रतिपक्षीविहीन जस्तो थियो। यो सबै हेर्दा सत्ता गठबन्धनले धेरै गुमाएको हो कि जस्तो देखियो।
निर्वाचन परिणाम हिजोको भन्दा फरक छ पनि, सत्ता निर्माणको दृष्टिले खासै फरक छैन पनि। फरकपन र केही निरन्तरतालाई नियालेर हेर्नु र बुझ्नुपर्छ। चुनावी परिणामले शक्ति समीकरणमा धेरै फरक पारेको देखिएन। विगतकै सरकार दोहोरिएको छ। तर यस पालि प्रतिपक्षको शक्ति बढ्न पुग्यो। त्यसकारण त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुने भयो।
यो परिणाम भारतीय लोकतन्त्र र भाजपाका लागि पनि राम्रो हो। अंकुशरहित बहुमत आयो भने पार्टी कार्यकर्ताको समेत विचार नसुन्ने अवस्था आउँछ। नेतृत्वमा अहंकार जन्मिन सक्छ। असहिष्णु प्रवृत्ति बढ्छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष बलियो हुनुपर्छ भन्नुको कारण पनि त्यही नै हो।
अहिले भाजपाका निम्ति अनुकूल अवस्था नै छ। तर एकल बहुमत नल्याएका कारण अस्थिरता उत्पन्न हुने त होइन भन्ने भय पनि छ। सरकार बनाउन त्यहाँ अहिले गठबन्धन गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। एक्लै कुनै पनि दलले सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन।
भारतीय मतदाताले यो निर्वाचन मार्फत विभाजनकारी प्रवृत्ति बढाउनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएका छन्। लोकतन्त्र जोगाउनुपर्छ, सहिष्णुता कायम हुनुपर्छ, शासकले विपक्षी गठबन्धनको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने मत देखियो। सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेको देखिन्छ।
नीलाम्बर आचार्य
निर्वाचन परिणामले भाजपालाई समर्थनसँगै सावधान पनि गराएको छ। नरेन्द्र मोदीलाई अगाडि सारेर चुनाव लडिएको थियो। लोकतन्त्रमा एक व्यक्तिलाई उभ्याएर चुनाव जितिन्छ र चाहे अनुसारको बहुमत ल्याउन सकिन्छ सोचले काम गर्दैन भन्ने संकेत हो, यो परिणाम।
मोदीजी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको छ। उहाँको मन्त्रिमण्डल हेर्दा यो गठबन्धन सरकार पहिलेकै ढंगले चल्छ कि भन्ने देखिन्छ। तर स्थिति फेरिएको छ, चाहेर मात्र हुँदैन। विगतमा भन्दा केही परिवर्तन अवश्य हुन्छ। विपक्षीको आलोचना र विरोधको स्वर केही ठूलो हुन्छ। सरकारले सन्तुलन मिलाएर चल्नुपर्ने हुन सक्छ।
भारत-नेपाल सम्बन्धमा प्रभाव
भारतको नेपाल नीतिमा परिवर्तन आउन सक्छ। नेपालले पनि एउटा मात्र दलसँग नभई विपक्षी दलसँग पनि सम्बन्ध राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सम्बन्ध कस्तो कुरा हो भने, यो सुधार्न दुवै पक्ष चाहिन्छ, तर बिगार्न एउटा पक्ष भए पुग्छ। नेपालले आफ्नो तर्फबाट सम्बन्ध बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ। र, यस्तो प्रयास पहिलेभन्दा पनि बढी खुला र निर्धक्क भएर गर्नुपर्छ। भारतप्रति मैत्रीभाव राख्दै आफ्ना समस्या र गुनासा पनि प्रस्तुत गरेर समाधान खोज्ने बाटोमा नेपाल जानुपर्छ। हामीले प्रयास गरेनौं भने भारतमा आएको परिवर्तनको फाइदा उठाउन सक्दैनौं। नेपालको गुनासा रहेका राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्न भारत तयार नहुने स्थिति विगतमा देखियो, यसलाई अब छिचोल्न सक्नुपर्छ।
नेपालका लागि भारत प्राथमिकताको देश हो। प्रकृतिले दुई देशलाई जोडेको छ। जनस्तरमै सम्बन्ध जोडिएका छन्। इतिहासले जोडेको छ। भारतसँग हाम्रो व्यापक सम्बन्ध छ र साथसाथै समस्याहरू पनि छन्। कतिपय समस्या इतिहासदेखिकै छन् र नयाँ समस्या पनि छन्। तिनलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपालको विकासमा समस्या पर्छ र भारतको छिमेक नीतिबारे पनि प्रश्न पैदा हुन्छ। ती समस्या समाधान गर्न मोदीको कार्यकालमा केही न केही कदम अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्ने, सार्कप्रतिको बेवास्ता, लिपुलेक–कालापानीका समस्या छन्।
यो पनि,
‘भारतमा बदलिएको सत्ता समीकरण नेपाललाई अडान बलियो पार्ने अवसर’ (भिडिओ)
नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको नक्शा एकाएक प्रकाशन गरेको होइन। शुरूमा भारतले नेपाली भूभाग आफ्नोतर्फ पारेर नक्शा निकाल्यो। त्यसपछि नेपालले पटक पटक संवादको प्रयास गर्यो। संवाद हुन सकेन। उल्टै भारतले नेपाली भूभाग हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनायो। एउटा स्थितिले बाध्य बनाएपछि मात्रै हामीले नक्शा प्रकाशन गरेका थियौं। भारतले सडक र अन्य संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त थिएन, जुन अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यसलाई सच्याइनुपर्छ।
भारतले नेपाल स्वाधीन देश हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन। हामी भारत र चीनको बीचमा छौं। नेपालले चीनसँग सम्बन्ध राख्दैमा भारत विरोधी भयो, चीन पक्षधर भयो भन्ने भाष्य भारतले निर्माण गर्नु हुँदैन। कुन कुन देशसँग सम्बन्ध राख्ने, एउटा स्वाधीन देशको अधिकारको कुरा हो। भारतको यो पक्षमा पनि सुधार आउला भन्ने आशा छ।
आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउन दुवै देशको भूमिका आवश्यक पर्छ। दुई वर्षमा बुझ्ने भनिएको प्रतिवेदन ६ वर्षसम्म पनि नबुझ्दा विश्वासको वातावरण बन्दैन। ईपीजी अघि बढाउँदा सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर हामी खुम्चिएर बस्नु हुँदैन। प्रयास जारी राख्नुपर्छ। भारत सरकारसँग प्रस्ट र निर्धक्कसाथ हाम्रो कुरा राख्नुपर्छ। छिमेकी भइसकेपछि कुरा चपाएर बसेर हुँदैन। भारतबाट उचित प्रतिक्रिया आएन भनेर छोड्दै जानु भनेको उताको अजेन्डामा समर्पित हुँदै गएको ठहरिन्छ। हाम्रो अजेन्डाबारे भारतीय जनतालाई पनि जानकारी दिनुपर्यो। हामीले भारतप्रति कुभलो चिताएका हैनौं, वास्तविकता यस्तो हो भन्न सक्नुपर्छ।
नीलाम्बर आचार्य
भारतले जे गर्दा पनि हामी चित्त बुझाएर बस्यौं भने सम्बन्ध सुधारको गुन्जायस नै रहँदैन। जस्तो- सन् १९५० को असमान सन्धिको विरोध जारी नराख्ने हो भने भारत यसतर्फ अग्रसर हुने कुरै भएन।
आर्थिक शक्ति नभए पनि नैतिक शक्तिमा हामी बलियो हुनुपर्छ। बलियो सरकार हुनुपर्यो। विदेश नीतिका मूल कुरामा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। ससानो अनुदानका लागि छिमेकी देशका मुख ताकेर बसेपछि राष्ट्रिय स्वाभिमान बलियो हुनै सक्दैन। हालसालै नेपालमा भारतले सामुदायिक स्तरका विकास आयोजनाहरूलाई सोझै बाँड्न सक्ने रकमको सीमा रु.२० करोड पुर्याइएको छ। हामीले कुन कुन देशबाट यस्तो सहयोग लिने गरेका छौं, हेर्नुपर्छ। आपत्विपत् पर्दा आफूले धान्न नसक्ने अवस्थामा बाह्य अनुदान लिनु बेग्लै कुरा हो। सामान्य अवस्थामा चाहिं भारतको मात्र होइन, कुनै पनि देशको अनुदान जथाभावी रूपमा लिनु राम्रो होइन। यस्तो अनुदान बन्द गर्नुपर्छ।
भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीबाट नेपाली युवा ठूलो संख्यामा कार्यरत छन्। भारतले विभिन्न देशसँग लडेका हरेक युद्धमा नेपालीहरू मारिएका छन्। तर नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा भारतले हामीसँग परामर्श नगरी निर्णय गरेको देखिन्छ। यो प्रकरणको गाँठो नफुक्दा नेपालले गोर्खा भर्ती रोकेको छ। हाम्रा युवाहरू भारतीय फौजमा आफैं गएका होइनन्। सरकार-सरकारबीचको सन्धि अनुसार नै गएका हुन्। त्यसमा फेरबदल गर्ने हो भने दुई पक्षले कुराकानी गरेर सम्झौता गर्नुपर्छ।
(भारतका लागि पूर्व राजदूत एवम् विश्लेषक आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
