किन ह्वात्तै घट्यो बादी समुदायको जनसंख्या?

एक दशकअघि ३८ हजार ६०३ रहेको बादीको जनसंख्या पछिल्लो गणनामा अस्वाभाविक रूपमा २७ हजारभन्दा बढी घटेको छ।

२०६८ सालको जनगणनामा कास्कीमा बादी समुदायको जनसंख्या चार हजार ४६ थियो। जनगणना २०७८ अनुसार त्यहाँ बादीको संख्या अस्वाभाविक हिसाबले २३ मा झरेको छ। यस्तै, बाजुरामा एक दशकअघिको गणनामा एक हजार ८७८ बादी थिए। पछिल्लो गणनाले त्यहाँ बादीको संख्या शून्य देखाएको छ। जबकि २०६८ को जनगणनामा बादीको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेका जिल्लामध्ये कास्की शीर्षस्थानमा थियो। यस्तै, बाजुराका बुढीगंगा नगरपालिका, बडीमालिका नगरपालिका र गौमुल गाउँपालिकामा बादी बस्दै आएका छन्।

जिल्लागत तथ्यांकमा मात्र होइन, देशैभर बादी समुदायको जनसंख्या एक दशकअघिको तुलनामा ह्वात्तै घटेको देखिन्छ। पहिलो पटक बादीको गणना भएको २०४८ सालमा यो समुदायको जनसंख्या सात हजार ८२ थियो भने २०५८ मा चार हजार ४४२ देखियो। २०६८ को जनगणनामा यो संख्या उकालो लागेर ३८ हजार ६०३ पुग्यो। तर २०७८ को जनगणना अनुसार देशभर ११ हजार ४७० जना मात्र बादी छन्। यस्तै, २०६८ को गणनामा ७३ जिल्लामा फैलिएका बादीको बसोबास हाल ४४ जिल्लामा सीमित देखिन्छ।

एक दशकको अन्तरालमा बादीको जनसंख्या यतिविघ्न घट्नुको कारण के हो त?

बादी समुदायका अध्येता गोपाल नेपाली (बादी) जनगणनाको वेला बादी बस्तीमा गणक नै नपुगेको दाबी गर्छन्। बादी भएको ठाउँमा नगई वल्लोपल्लो गाउँका मान्छेलाई सोधेर गणना गरेको उनको आरोप छ। “कि सरकारले २०६८ को जनगणना गलत हो भन्नुपर्‍यो कि अहिलेको,” उनी भन्छन्।

गणक नगएको गोपालको आरोपलाई केही ठाउँका दृष्टान्तले पुष्टि गर्छन्। कलावती भाँड डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका-२, हातागाउँकी बासिन्दा हुन्। उनका अनुसार त्यस पालिकामा बादी बस्ती रहेको एक मात्र उनको वडामा बादीका दश घरधुरी छन्। तर २०७८ को जनगणनाले अजयमेरुमा बादी समुदायको संख्या शून्य देखाएको छ।

यसअघिको स्थानीय सरकारमा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख भइसकेकी भाँड नै जनगणनामा छुटिन्। जनगणनाको वेला आफ्नो गाउँमा गणक नै नआएको उनी बताउँछिन्। “जनगणनाको समयमा म घरमै थिएँ, हाम्रो गाउँमा गणक टोली नै आएन,” उनी भन्छिन्।

भाँडका अनुसार डडेल्धुराका विभिन्न पालिकाका पाँच वटा गाउँमा बादी समुदायको ५० देखि ६० घरपरिवारको बसोबास छ। तर २०७८ को जनगणनाले यस जिल्लामा बादीको संख्या १९ मात्र रहेको देखाएको छ। जबकि २०६८ को जनगणना अनुसार २६१ बादी थिए।

डडेल्धुराको अजयमेरु जस्तै बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा पनि पछिल्लो जनगणनाले बादीको संख्या शून्य देखाएको छ। जानकी गाउँपालिका-३, कोरियनपुरमा सात जना परिवार सहित बस्दै आएका केशव नेपाली (बादी) जनगणनाले आफूहरूलाई छुटाएकोमा बेखुशी छन्। “म यही पालिकाको बासिन्दा हुँ, मै पनि गणनामा छुटें,” उनी भन्छन्।

थर परिवर्तनको प्रभाव

बादीलाई दलित अन्तर्गत राखिएको छ। जातका कारण समाजमा छुवाछूत, विभेद र अपमान भोग्नुपर्दा बादी समुदायले आफ्नो परिचय खुलाउन हिचकिचाउने अवस्था छ। यस बाहेक यौनकर्मी सोच्ने प्रवृत्तिका कारण बहिष्करण र तिरस्कार भोग्नुपर्दा उनीहरूले फरक परिचय जोड्न थालेको अधिकारकर्मी र अध्येताहरू बताउँछन्।

बादी सम्बन्धी अध्येता केशव नेपाली थर परिवर्तनका कारण पनि जनगणनामा बादीको संख्या कम देखिएको हुन सक्ने बताउँछन्। पछिल्लो समय बादी समुदायका धेरैले ‘नेपाली’ थर लेख्ने गरेका छन्। “नेपाली थर बताउँदा गणकले थप नसोधी सीधै परियार या दमाईंमा राखिदिने भए, हामीले पनि हाम्रो पहिचान बादी भनेर बताउन नसक्दा यसको प्रभाव जनसंख्यामा परेको हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।

सामाजिक व्यवहारमा आफूखुशी थर बदल्ने अभ्यास छ भने प्रशासनिक कागजातमा दलित थर परिवर्तन गर्न सकिने सरकारी व्यवस्था पनि छ। नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नयाँ थर राखी वा थर सच्याई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था अनुसार २०७९ पुस ३ गते गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले दलित थर परिवर्तनका लागि स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर निर्देशन दिएको छ। विभागले राष्ट्रिय दलित आयोगको दलित जातीय अनुसूची विवरणमा उल्लेख भएमा सम्बन्धित दलित जातिभित्रका थरहरूमध्येबाट निवेदकले चाहेको थर राखी जन्मदर्तामा परिवर्तन गरी प्रतिलिपि जारी गर्न निर्देशन दिएको हो।

बादी समुदायको स्पष्ट गणना आओस् भनेर पछिल्लो जनगणनाको वेला बस्ती बस्तीमा गएर वास्तविक परिचय लेखाउन चेतना फैलाएको केशव बताउँछन्। “यति गर्दा पनि यस पटक गलत गणना भयो भने अघिल्ला जनगणनामा कति पो विश्वास गर्नु र!” उनी भन्छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज रेग्मी पनि आफ्नो पहिचान नखुलाई परिवर्तित थर बताएकै कारण बादीको जनसंख्या घटेको हुन सक्ने बताउँछन्। समाजको डर र संकोचका कारण खुलेर जात भन्न नसक्दा जातीय संख्याको वास्तविक तस्वीर आउन नसकेको उनको ठम्याइ छ। तर थर परिवर्तनका कारण जनसंख्या घटेको दाबी पुष्टि हुन सक्दैन। बादीहरूले अर्कै थर बताएको भए कुन जात लेखे र त्यसको गणना बढेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय

गणक नगएर गणना छुटेको आरोपबारे प्रवक्ता रेग्मी भन्छन्, “सबै ठाउँमा गणक नपुगेर संख्या घटेको होइन, केही ठाउँमा त्यस्तो होला।” यसका साथै, बादीहरू गाउँ गाउँमा मागेर गुजारा चलाउने र रोजगारीका लागि विभिन्न ठाउँमा जाने भएकाले गणनाका वेला घरमा कोही नभेटिएका कारण पनि छुटेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

गोपाल भने थर परिवर्तन गरेर जनसंख्यामा यति ठूलो फेरबदल आएको तर्क मान्दैनन्। बादीको निश्चित थर भएकाले अन्यसँग कम मिल्ने र पहिचान गर्न गाह्रो नहुने उनी बताउँछन्। उनको भनाइमा केही व्यक्तिले परिवर्तन गरेको हुन सक्ने भए पनि २७ हजार बादीले थर परिवर्तन गरेर जनसंख्या घटेको होइन। “राज्यको उपेक्षा र हेलचेक्र्याइँका कारण जनसंख्या घट्न पुगेको हो,” उनी भन्छन्, “एकातिर हामी पहिचान र अधिकारका लागि लडिरहेका छौं, अर्कातिर जनसंख्या घटेको देखाइनु बादीप्रतिको उपेक्षा हो।”

२०६८ सालको जनगणनामा सबैभन्दा बढी जनसंख्या (चार हजार ४६) भएको कास्कीमा पछिल्लो गणनामा २३ जना मात्र देखिएको उदाहरण दिंदै उनी यसप्रति शंका प्रकट गर्छन्। “कास्कीको लामाचौरमा बादी बस्ती नै छ, त्यो जिल्लामा गन्धर्व पनि प्रशस्त छन्। बादी र गन्धर्वलाई एउटै समूहमा राखेर गणना गरिएको हो कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

उनी प्रत्येक प्रदेशमा करीब सात हजार बादी रहेको दाबी गर्छन्। देशभरि बादीको जनसंख्या ६० हजारको हाराहारी रहेको उनको आकलन छ।

जनगणनामा बादीको जनसंख्या अस्वाभाविक खस्किएपछि बादी सरोकार मञ्च नेपालले गत वर्ष कर्णाली प्रदेशमा पुनः गणना गरेको थियो। उक्त गणना अनुसार कर्णालीका १० मध्ये ६ जिल्लामा बादीको बसोबास छ र उनीहरूको संख्या ६ हजार १८१ छ। २०७८ सालको जनगणनाले भने कर्णालीमा बादीको संख्या चार हजार ७६४ देखाएको थियो।

अधिकार गुम्ने चिन्ता

जनसंख्यामा अस्वाभाविक ठूलो फेरबदल आएपछि बादी समुदायमा चिन्ता पैदा भएको छ। वास्तविक जनसंख्या नहुँदा जनसंख्याका आधारमा पाउने समानुपातिक अधिकारबाट वञ्चित भइने अध्येता केशव नेपाली बताउँछन्। दलितभित्रै पनि सीमान्तीकृत, राज्यका हरेक निकायमा पछाडि परेको/पारिएको भूमिहीन बादी समुदायलाई जनगणनामा समेत पछाडि पारिंदा सेवासुविधाबाटै अलग भइने संशय रहेको उनको भनाइ छ।

बादीलाई दलित समूह अन्तर्गत सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि बादी महिलालाई लक्ष्य गरेर व्यवसाय चलाउन तालीम, रकम बचत, नेतृत्व विकास लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसका साथै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले डोम, चमार, मुसहर सहित बादी समुदायलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। तर गरीबी र शिक्षामा पहुँचको अभावका कारण बादीहरूले यो अनुदानको उपयोग गर्न पाएका छैनन्।

२०६४ सालमा बादी समुदायले आत्मसम्मान र पुनःस्थापनाको माग गर्दै ४८ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सम्झौता अनुरूप २०६५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो समुदायलाई यौनशोषणमुक्त समुदाय घोषणा गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पुन:स्थापनाको काम हुन नसकेको बादी समुदायको गुनासो छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणना २०७८ को नतीजा सार्वजनिक गरेपछि जातिगत विवरणप्रति प्रश्न उठाउँदै गत वर्ष जेठ २९ गते कार्यालयलाई विज्ञप्ति बुझाएका थिए। तर कार्यालयले अन्तिम विवरण प्रकाशन भइसकेकाले यसमा फेरबदल हुन नसक्ने जवाफ दिएको उनीहरू बताउँछन्। बादी समुदायको गणना गलत भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि जानकारी गराएको उनीहरूको भनाइ छ।

दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विक आयोगले बादीको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको र यसबारे छिटै सार्वजनिक गर्ने बताउँछन्।