विशेष अदालतको बिजुली गति
विशेष अदालतले फर्स्योटमा तीव्रता अपनाउँदा गत मंसीरमा ४३४ वटा रहेका विचाराधीन मुद्दाको संख्या अहिले ९४ मा झरेको छ।
‘न्यायमा ढिलाइ गर्नु न्याय नदिनु बराबर हो।’ संसारभर प्रचलित यस भनाइको मापनमा हेर्ने हो भने नेपालको न्याय प्रणालीले न्याय दिइरहेको छैन। मुद्दा सुनुवाइका लागि महीनौं र फैसलाका लागि नागरिकलाई वर्षौं पर्खाउनु अदालतहरूको साझा चरित्र बनिरहेछ। ढिलासुस्ती र त्यसका कारण भोग्नुपर्ने अनेक झन्झटका कारण मानिसहरू सकेसम्म अदालत टेक्न हच्किरहेछन्।
भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्न गठित विशेष अदालत भने पछिल्लो समय अपवाद देखिएको छ। २०५९ सालमा गठित अदालतले मुद्दा फर्स्योटमा जुन रफ्तार समातेको छ, त्यो यसअघि कहिल्यै थिएन। जेठ २९ सम्मको तथ्यांक अनुसार त्यहाँ विचाराधीन मुद्दा जम्मा ९४ वटा छन् जुन पहिले तेहेरो अंकमा हुन्थ्यो।
दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा एउटै छैनन्। विचाराधीन मुद्दामा एक वर्ष ननाघेका जम्मा सात वटा छन्, ६ महीना ननाघेका ८४ वटा। बाँकी एकदेखि दुई वर्षसम्मका छन्। विशेष अदालतमा फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दा यति कम संख्यामा झारिएको यो पहिलो पटक रहेको यसैका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अनुमान छ।
कसरी सम्भव भयो?
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर मुद्दा व्यवस्थापनमा फरक विधि अपनाउँदा छिटो फर्स्योट हुन सकेको ठान्छन्। अदालत प्रशासनले हरेक साता प्रत्येक मिसिलको निरीक्षण गर्छ। त्यस अन्तर्गत मुद्दा दर्ता र म्यादको जारी मिति, आदेशका किसिम र कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर रिपोर्ट तयार पारिन्छ। “यिनै आधारमा सुनुवाइको पेशी तय गरिन्छ,” कुँवर भन्छन्, “अंग पुगेका मुद्दा पेशीमा चढाइन्छ। नपुगेकामा आदेश दिइन्छ।”
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मुद्दामा जोडिएका व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउने ‘म्याद तामेली’ विशेष अदालत आफैंले गर्छ। अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार अहिले मुद्दालाई आवश्यक कागजात आए/नआएको नियमन गरिहाल्ने र नआएको भए चाँडो उपलब्ध गराउने बन्दोबस्त मिलाइएको छ। “जिल्ला अदालत मार्फत म्याद तामेली गर्दा ढिलो हुन थालेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,” रेग्मी भन्छन्।
-1.jpg)
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर।
उपत्यका बाहिर भने जिल्ला अदालत मार्फत म्याद तामेली गरिन्छ। इमेल मार्फत पत्राचार गरिन्छ। जिल्ला अदालतले म्याद तामेलीमा ढिलाइ गरे विशेषले नै काजमा कर्मचारी खटाउँछ। “दर्ता भएको मुद्दा ऐनले तोकेको अवधिमै फैसला गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,” कुँवर भन्छन्। विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा १ मा दायर भएको ६ महीनाभित्र मुद्दा छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विशेष अदालतमा अहिले बिहान साढे १० देखि ११ बजेभित्र इजलास बसिसक्छ। दिउँसोको खाजा खाने समय आधा घण्टा मात्र छुट्याइएको छ। अपराह्न चारदेखि ५ बजेसम्म अभियुक्तलाई थुनेर मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाउने कि धरौटी वा सामान्य तारेखमा छाडेर भन्नेबारे थुनछेकको सुनुवाइ गरिन्छ। औसतमा एउटा थुनछेक मुद्दाको सुनुवाइ १० मिनेटमा सकिने कुँवर दाबी गर्छन्।
५ बजेपछि भने न्यायाधीशहरू राय र फैसला लेखनमा लाग्ने गरी तालिका तोकिएको छ। यो क्रम प्रायः ७ बजेसम्म चल्छ। विचाराधीन मुद्दा दोहोरो अंकमा झारिएपछि भने शुक्रबारको दिन पनि फैसला लेखनका लागि छुट्याइएको छ।
यो अदालतमा प्रायः राज्यको शक्तिशाली पदमा बसिरहेका वा बसिसकेका पहुँचवालाहरू प्रतिवादी हुने गर्छन्। मुद्दा प्रभावित पारेर फर्स्योट ढिलो गराउनमा तिनको पहुँच रहन्छ। पूर्व अध्यक्ष कार्की विगतमा उच्चपदस्थ व्यक्ति मुछिएका मुद्दा छिन्न न्यायाधीश समेत हच्कने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। “म त बरु फरक राय लेख्छु, फैसला चाहिं गर्नुपर्छ भनेपछि मात्र साथीहरू ठीकै छ भन्थे,” २०६५ देखि २०६९ सम्म विशेष अदालतको अध्यक्ष रहेका उनी भन्छन्, “वकीलहरूले नै सकभर मुद्दा लम्ब्याउन खोज्थे, त्यसैले अधिकांश मुद्दा पेशी सार्न नमिल्ने गरी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राख्ने गरेका थियौं।”
-1.jpg)
विशेष अदालतको मूल भवनछेउको कक्षमा बसेर बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्दै सेवाग्राही।
मुद्दा लम्ब्याउँदा वकीलको कमाइ पनि बढ्ने भएकाले उनीहरू सकेसम्म पेशी सार्नमा जोड दिन्थे। अध्यक्ष कुँवर त वकीलहरूको अनावश्यक अनुरोधमा पेशी हटाइँदा अदालतको अधीनमा हुनुपर्ने मुद्दा वकीलहरूको नियन्त्रणमा पुग्ने जोखिम रहने बताउँछन्। “पेशी हटाउने कुरामा लचिलो बन्यो भने मुद्दा अदालतको नियन्त्रणमा हुँदैन,” उनी भन्छन्, “पेशी धेरै पटक हट्दै जाँदा मुद्दा कानून व्यवसायीको अधीनमा पुग्छ। त्यसैले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक पेशी हटाउने कुरालाई निरुत्साहित गरेका छौं।”
अहिले वकीलहरूको संस्था बार र बेन्चको समन्वयमा पेशी नहटाउने मौखिक समझदारी बनेको छ। “जायज कारण बाहेक पेशीमा चढेको मुद्दा नहटाउने गरी इजलाससँग समन्वय गरेका छौं,” विशेष अदालत बार एकाइकी उपाध्यक्ष राधिका खतिवडा भन्छिन्, “पहिले पहिले वकीलहरूले बहसको तयारी नपुगेर वा विभिन्न बहानामा पेशी हटाउने गर्थे। अहिले त्यसलाई निरुत्साहित गरेका छौं।” उनका अनुसार पहिले मुद्दा तन्काउन इजलासले पनि अनावश्यक आदेश दिने गर्थ्यो। अहिले यी दुवै प्रवृत्तिमा कडाइ गरिएको छ।
अहिले विशेष अदालतले फर्स्योट गरिरहेका मुद्दामा अभियुक्तहरू कसूरदार ठहरिने दर आधाभन्दा बढी देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठ २८ सम्म फैसला भएका ४५१ मुद्दामध्ये अभियोग पूर्ण ठहर भएका १३४ वटा र आंशिक ठहर भएका ९७ वटा छन्। यो भनेको ५१ प्रतिशत हो। अघिल्लो आवमा २७० वटा मुद्दा फैसला हुँदा अभियोग ठहर भएका ९७ वटा (३५ प्रतिशत) मात्र थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आव २०७८/७९ मा विशेष अदालतबाट फैसला भएकामध्ये अख्तियारले दाबी गरे अनुसार कसूर ठहरिएका मुद्दाको प्रतिशत २९ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र थियो।
गत मंसीरमा विशेष अदालतमा कुँवर अध्यक्ष र सदस्यहरूमा खुशीप्रसाद थारू, तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारिबाबु श्रेष्ठ र रीतेन्द्र थापा नियुक्त भएका थिए। त्यति खेर छिनिन बाँकी मुद्दा ४३४ वटा थिए।
मुद्दा समयमै नछिनिंदा एकातिर सजाय पाउनुपर्नेहरू निस्फिक्री हिंडिरहन पाउँछन् भने अर्कातिर विना कसूर अभियोग लगाइएकाहरू अनाहकमा प्रताडित भइरहेका हुन्छन्। उदाहरणका रूपमा यी दुई मुद्दा हेरौं–
-1.jpg)
विशेष अदालतको इजलास कक्ष।
पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी सम्बन्धी : पटक पटक मन्त्री बनेका जोशीले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले २०६० पुसमा मुद्दा दायर गर्यो। यो मुद्दा छिन्न तीन वर्ष लगाएको विशेष अदालतले सार्वजनिक पदबाट हटेको एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना नभएको भन्दै उनलाई २०६३ कात्तिकमा सफाइ दियो। शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले एकपछि अर्कोलाई सफाइ दिइरहेपछि जोशीको मुद्दाका हकमा अख्तियारले ‘हदम्याद’ को व्याख्या गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दियो।
सर्वोच्चले मुद्दाको विषयवस्तुमा नपसी हदम्यादको आवरणमा सुनुवाइ गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनः शुरूदेखि सुनुवाइ गर्न आदेश गर्यो। त्यसपछि सोही मुद्दामा २०६९ साउनमा विशेष अदालतले दुई करोड १६ लाख १४ हजार तीन सय ७६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै जोशीलाई कसूरदार ठहर्यायो। उक्त फैसला विरुद्ध जोशी २०७० मा पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगेकोमा अझै विचाराधीन छ। त्यस अवधिमा जोशी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहिरहेकै थिए।
न्याशनल पेमेन्ट गेटवेको परामर्श सेवा खरीद सम्बन्धी : न्याशनल पेमेन्ट गेटवेको परामर्श सेवा खरीद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल, अर्थसचिव मधु मरासिनी सहित नौ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्यो। गत असोजमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले वैशाख २५ मै फैसला गरिदियो जसमा पौडेल बाहेक अन्य सबै प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन्।
यस मुद्दामा फैसला गर्न तीन/चार वर्ष लगाउने पहिलेको प्रवृत्ति पछ्याइन्थ्यो त अर्थसचिव मरासिनी लगायत कतिपय कर्मचारी अवकाश भइसक्दा पनि निलम्बनमा रहिरहेका हुन सक्थे। मरासिनीका हकमा उनको पदावधि २०८२ साउनसम्मलाई मात्र छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागे किनारा नलागुन्जेल निलम्बन हुने व्यवस्था छ। सफाइपछि मरासिनी र अन्य सात जना पदमा बहाल भइसकेका छन्।
मुद्दा फर्स्योटलाई तीव्रता दिइरहेको विशेष अदालतका पछिल्ला फैसला विवादरहित भने छैनन्। हालैको एक फैसलालाई लिएर न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ। रोयल क्यासिनो सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंह विरुद्ध परेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा टेकनारायण कुँवर, मुरारिबाबु श्रेष्ठ र रीतेन्द्र थापाको इजलासले वैशाख १३ मा सफाइ दिएको थियो।
सिंहले रोयल क्यासिनो चलाउने कम्पनी गिल्ट इन्टरभेन्टकी कर्मचारी जयन्ती थापालाई क्यासिनो बिक्री गरेका थिए। तर यो किनबेच फर्जी कागजात तयार पारी अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने प्रपञ्च भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २५ करोड रुपैयाँ बिगो सहित मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले प्रमाण नहेरी फैसला गरेको भन्दै परेको उजुरी छानबिनको चरणमा छ।
पारदर्शिता
विशेष अदालतको मूल भवनको प्रवेशद्वारको देब्रेपट्टि दुइटा साना भवन छन्। एककोठे यी भवनका भित्तामा टीभी स्क्रीन झुन्ड्याइएका छन् जहाँबाट मानिसहरू इजलासमा भएका बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्छन्। अधिवक्ता सुवास आचार्य भ्रष्टाचार मुद्दामा इजलासमा भएका बहस सबैले सुन्न र हेर्न पाउने व्यवस्थाले फैसलामा पारदर्शिता आउने बताउँछन्। “अब बाहिर बसेर हेर्ने मानिसले समेत कस्तो फैसला आउँछ भनेर अन्दाज गर्न सक्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन्।
सर्वोच्च अदालतले समेत फुटकर बाहेक सार्वजनिक सरोकारका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गरेको छैन। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह आफूहरूले २०५४/५५ सालतिर एउटा मुद्दामा माइक लगाएर अदालतको आँगनमा बहस सुन्ने व्यवस्था मिलाएको सम्झन्छन्। काठमाडौं, जनकपुर र राजविराजमा स्थानीय निकायले स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न थालेकोमा उक्त काम गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता लालबहादुर थापाले रिट हालेका थिए। त्यसैको सुनुवाइ चल्दा सर्वोच्चमा मानिसको भीड लागेपछि तिनलाई बाहिरै बसेर बहस सुन्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
त्यसपछि २०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि परेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले सञ्चारकर्मीका लागि इजलास बाहिर बहस सुन्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। विशेष अदालतले भने आफ्ना दुइटै इजलासका हरेक बहस प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न थालेको छ।
गरे सम्भव छ
दशकअघिसम्म विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छिन्ने दर वार्षिक औसत ४० प्रतिशत थियो। गत आवमै जम्मा ४२ दशमलव ९२ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका थिए। अर्थात् फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या आधाभन्दा बढी थियो। तर चालू आवको ११ महीनामा फैसला दर ८२ प्रतिशत नाघेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बर हो। विशेषले उक्त वर्ष ४४३ वटा मुद्दा छिन्ने लक्ष्य राखेकामा ४४८ थान छिनेको हो।
सर्वोच्च अदालत भने मुद्दा फर्स्योटमा ढिलाइले थलिएको लामो समय भइसकेको छ। दशकयताको अभिलेख पल्टाउँदा कुल मुद्दामध्ये औसतमा ३० प्रतिशत मात्र फर्स्योट भएको देखिन्छ। यस आवको जेठ २३ सम्मको तथ्यांक अनुसार सर्वोच्चले छिन्नुपर्ने मुद्दाको संख्या ३९ हजार ४६७ रहेकोमा १३ हजार ४८ वटा (३३ दशमलव ६ प्रतिशत) मात्र फर्स्योट भएका छन्। २६ हजार ४१९ वटा विचाराधीन छन्। यीमध्ये दुई वर्ष नाघेका १९ हजार ४३८ र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा सात हजार ३३९ वटा छन्। सर्वोच्चमा दशकयता मुद्दा फर्स्योटको वार्षिक दर सबैभन्दा उच्च भनेकै जम्मा ३८ प्रतिशत छ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ। मुद्दाको चाप बढी भएको सर्वोच्चले समेत विशेष अदालतबाट पाठ सिक्नुपर्ने अधिवक्ता खतिवडा बताउँछिन्। “काम नगर्ने परिपाटीले मुद्दामा ढिलासुस्ती भइरहेको रहेछ भन्ने विशेष अदालतले पुष्टि गरिदिइसकेको छ,” उनी भन्छिन्, “यसरी काम गरियो भने सर्वोच्च अदालतले पनि विचाराधीन मुद्दाको खात घटाउन सक्ने रहेछ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
