गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान अवधिभर पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग सहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गोरखा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई लगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा जारी रहेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा कृष्णप्रसाद खरेल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जितेन्द्र बाबु राई (जीबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०-सी१-०९८७ नं. को मुद्दाको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्व आदेशानुसार अग्राधिकार दिई मिति २०८१/०३/०४ को पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नुहोला।’
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा प्रहरीमा परेको जाहेरीमा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरी जेठ १४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध कहीं पनि जाहेरी नपरेको भन्दै पत्र दिएको थियो। गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पूरक जाहेरी परेको थियो।
यसमा अधिवक्ता भट्टराईले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जेठ २० मा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो मुद्दा चाँडो छिनोफानो गर्ने प्रकृतिको भएकाले अग्राधिकार दिएर पेशी चढाउन पनि भनेको थियो।
यस मुद्दामा असार ४ गते सुनुवाइ तोकिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)