जोखिमयुक्त ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्दा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’
नेपाल धितोपत्र बोर्डले तीन वर्षअघि जोखिमयुक्त ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्नुअघि नै सीमित लगानीकर्तालाई सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरेको फेला परेको छ।
धितोपत्र बोर्डले २०७८ असार १ मा शेयर बजारमा सूचीकृत ५१ वटा कम्पनीमा लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्दै सूची सार्वजनिक गर्यो। यी कम्पनीको आम्दानी कमजोर भए पनि एक वर्षको अवधिमा मूल्य तीन गुणाभन्दा बढी बढेका कारण अस्वाभाविक चलखेल गरिएको बोर्डको निष्कर्ष थियो।
बोर्डबाट अध्ययन गरिएको आधारमा धितोपत्र बजारको जोखिमलाई मनन गरी लगानीकर्तालाई लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन सघाउ पुगोस् भन्ने दृष्टिले जोखिमयुक्त कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरिएको सूचनामा उल्लेख थियो।
बोर्डको सूचना सार्वजनिक भएपछि ती कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो, लगानीकर्ताका संस्थाले यसको विरोध गरे। यसको प्रभाव शेयर बजारमा लामो समयसम्म कायम रह्यो। यस सम्बन्धी विवाद अहिलेसम्म कायम छ।
झन्डै तीन वर्षअघिको यो घटनाको सम्बन्धमा नयाँ तथ्य फेला परेको छ। त्यति वेला जोखिमयुक्त ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्दा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ (भित्री कारोबार) भएको र त्यसमा दर्जनौं कारोबारी संलग्न रहेको छानबिनबाट खुलेको छ।
सार्वजनिक नभएको गोप्य सूचना, जसले कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढाउँछ वा घटाउँछ भने त्यस्ता सूचनालाई निकै गम्भीर मानिन्छ। त्यस्ता सूचनामा पहुँच हुने व्यक्तिले त्यसकै आधारमा आफै वा अरू व्यक्ति मार्फत गर्ने कारोबारलाई भित्री कारोबार मानिन्छ।
धितोपत्र बोर्डमा भएका बेथिति छानबिन गर्न सरकारले २०७८ भदौ १६ मा पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०७८ असोज १ मा मन्त्रिपरिषद्लाई जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यो प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
यो प्रतिवेदन हिमालखबरले फेला पारेको छ। प्रतिवेदनमा धितोपत्र बजारमा भित्री कारोबार भएको र यसमा दर्जनौं कारोबारी संलग्न रहेको देखाइएको छ। प्रतिवेदनले शेयर किनबेचमा भित्री कारोबार भएको औंल्याउँदै यसमा थप छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो। तर यसमाथि विस्तृत छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
सूचनामा आधारित कारोबार
२०७८ जेठ ३१ गते धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले ‘आम लगानीकर्तालाई संयमित एवं सुसूचित भई लगानी निर्णय गर्नका लागि समय समयमा सुसूचित गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो। बोर्डले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि देखिएका विभिन्न कम्पनीको विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी संलग्न व्यक्ति र संस्थाको यकीन गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि बोर्ड व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो।
बोर्ड सञ्चालक समितिले विस्तृत अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय गरेको भोलि पल्ट असार १ मा धितोपत्र बोर्डको व्यवस्थापनले जोखिमयुक्त भन्दै ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरिदियो। यसरी नाम सार्वजनिक हुनुअघि नै ती कम्पनीको शेयरमा भित्री कारोबार भइसकेको थियो।
बोर्डले सार्वजनिक गर्नुअघि नै सीमित लगानीकर्ताले नाम सार्वजनिक हुँदै गरेको सूचना पाएको र सोही आधारमा ती कम्पनीको शेयर बिक्री गरेको शेयर किनबेचको प्रवृत्तिबाट देखिने छानबिन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। जोखिमयुक्त भनिएका कम्पनीको नाम सार्वजनिक हुनुअघि केही लगानीकर्ताले अस्वाभाविक शेयर बिक्री गरेको हुँदा उक्त शंकास्पद भित्री कारोबारको छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीको आधारमा धितोपत्र कारोबार गरेमा त्यसलाई भित्री कारोबार मानिन्छ। यो दण्डनीय अपराध हो।
५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक हुनुभन्दा १५ दिनअघिको तुलनामा केही लगानीकर्ताले बोर्डको सूचना सार्वजनिक हुनुअघि नियमितभन्दा बढी र अस्वाभाविक तवरले शेयर बिक्री गरेको औंल्याउँदै भित्री सूचनाका आधारमा कारोबार भएको प्रतिवेदनले आशंका जनाएको थियो। ५६ लगानीकर्ताले सो अवधिमा १९ दिनको औसत तुलनामा २०० प्रतिशतका दरमा ती कम्पनीको शेयर बिक्री गरेको अध्ययनले देखाएको थियो।
तर ती कारोबारीले ५१ कम्पनीको शेयर खरीद गरेका थिएनन्। ‘५१ वटा जोखिमयुक्त कम्पनीको सूची प्रकाशित हुनुअघि नै ठूला लगानीकर्ताको एकै किसिमको आचरणले भित्री कारोबार भएको प्रस्ट हुन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम यसबारे बोर्डले नै छानबिन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनको ठहर छ। तर बोर्डले छानबिन गरेको छैन। बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारी छानबिन गर्न कुनै निर्देशन नआएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। “मेरो जानकारी अनुसार यसबारे छानबिन अघि बढाउन निर्देशन आएको छैन र हामीले पनि छानबिन गरेका छैनौं,” अधिकारी भन्छन्।
प्रतिवेदनका अनुसार अलका कोड नम्बर राखिएको लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको दिन र यसभन्दा अघिल्ला दुई दिन गरी तीन दिनमा जोखिमयुक्त भनिएका कम्पनीको १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको शेयर बिक्री गरेको देखिएको छ। जबकि त्यसभन्दा अघिका १५ दिनको कारोबार विश्लेषण गर्दा दैनिक एक करोड मूल्य हाराहारीमा मात्रै शेयर बिक्री गरिएको छ।
यसले ती लगानीकर्ताले जोखिमयुक्त कम्पनीको सूची सार्वजनिक हुँदै गरेको भन्ने भित्री सूचना पाएको सहजै अनुमान गर्न मिल्ने डुम्रे समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जोखिमयुक्त कम्पनीको सूची सार्वजनिक हुनुअघि सबैभन्दा धेरै गुणा शेयर बिक्री गर्ने २०२०१२४२०६ कोड नम्बर भएका लगानीकर्ताले ती ५१ कम्पनीको कुनै पनि शेयर खरीद गरेका थिएनन्।
छानबिन प्रतिवेदनले बोर्डको बैठकपछि यसले गरेको निर्णयको गोप्य जानकारी धितोपत्र बजारका आफू निकट लगानीकर्ता तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको देखिने उल्लेख गरेको छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो बमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। गत चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत शेयर बजारको भित्री कारोबारको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिने गरी संशोधन गरिएको छ।
यसअघि यो जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई थियो। संशोधनले भित्री कारोबार, झूटो वा कृत्रिम कारोबार, जालसाजी लगायत मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने तोकिएको छ।
जालझेल र गडबडी
धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने विषयमा जालझेल समेत गरेको फेला परेको छ। बोर्डको बैठकले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर गएर ती कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरिएको त्यति वेलाको बोर्ड बैठकको निर्णयबाट बुझिन्छ।
बोर्ड सञ्चालक समितिको २०७८ जेठ ३१ गतेको ६५४औं बैठकले आम लगानीकर्तालाई समय समयमा सुसूचित गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो (हेर्नुहोस् निर्णय तल)। निर्णयमा भनिएको छ, ‘हाल बजार परिसूचक निरन्तर रूपमा बढेर ३००० पुगिसकेकोले बोर्डले नयाँ तथा साना लगानीकर्तालाई बजारको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको प्रवृत्तिबाट ठूलो प्रभाव नपर्ने अवस्था सिर्जना गरी बजारलाई स्थायित्व दिनुपर्ने र साथै वित्तीय स्थायित्वका लागि समेत बजारको हालको अवस्थाका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको उच्च तहमा जानकारी दिने र आम लगानीकर्तालाई संयमित एवं सुसूचित भई लगानी निर्णय गर्नका लागि समय समयमा सुसूचित गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो।’
यो निर्णयमा जोखिमयुक्त भनिएका ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने भन्ने उल्लेख छैन। यसमा आम लगानीकर्तालाई संयमित एवं सुसूचित भई लगानी निर्णय गर्नका लागि समय समयमा सुसूचित गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने मात्रै उल्लेख छ। तर सोही बैठकको निर्णयका आधारमा बोर्ड व्यवस्थापनले जोखिमयुक्त कम्पनीको परिसूचक र विवरण लगानीकर्ताको जानकारीका लागि भनेर सार्वजनिक गर्यो।
यसले व्यवस्थापनले बोर्ड बैठकको अनुमति विना नै यस्ता कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको देखाउँछ। पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रे नेतृत्वको जाँचबुझ समितिले पनि सञ्चालक समितिको निर्णय विना नै यस्ता कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरिएको औंल्याएको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
