फेवा तालको सिमसार क्षेत्र बचाउन उच्च अदालतको परमादेश
फेवा तालको सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्न उच्च अदालत, पोखराले सोमबार परमादेश दिएको छ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले परमादेश दिएको हो। परमादेशमा फेवा तालको निर्धारित चार किल्ला र सिमाना सहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्नू र गर्न नदिनू भनिएको छ।
अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले २०८० जेठ १७ मा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले फेवा तालको निर्धारित मापदण्डभित्र यसअघि निर्मित संरचना हटाउन र त्यसबाट कायम हुने ताल किनारको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण गर्न पनि आदेश दिएको छ। यसका लागि असार मसान्तभित्र कार्यतालिका बनाउन भनेको छ। यो कार्यतालिका साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
फेवा तालको पानीको स्रोतका रूपमा रहेका मुहान, त्यसको बहाव क्षेत्र र जलाधार क्षेत्र समेतमा कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरणको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न पनि भनिएको छ।
उच्च अदालतले भनेको छ, ‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षणको लागि त्यसको प्राकृतिक संरचना, स्वरूप तथा अवस्थिति नखल्बलिने र यथावत् कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई सोको जानकारी दिई त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू।’
यस्तै, परमादेशमा फेवा तालको चार किल्ला, यसको सिमाना र समग्र प्रभावित क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापको निरीक्षण र अनुगमन गरी निरन्तर रूपमा निगरानी बढाउन स्थानीय सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि लगायत संलग्न रहेको संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोली बनाई साताको कम्तीमा एक पटक निरीक्षण र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पनि भनिएको छ।
रिटमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मन्त्री, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
