सुधारबाट पछाडि फर्किन खोजेको हो त केन्द्रीय ब्यांक?
व्यापक आलोचनाका बावजूद वित्तीय सुधारको अत्यावश्यक तर अलोकप्रिय बाटो समातेको केन्द्रीय ब्यांक फेरि सजिलो कर्जा विस्तारको आत्मघाती बाटोमा फर्किंदै छ।
दुई वर्षअघि वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि कसिला प्रावधान र कर्जा विस्तारको गतिलाई मत्थर पार्ने नीति अघि सारेपछि नेपाल राष्ट्र ब्यांक कतिपय व्यवसायीको आलोचनाको तारो बन्न पुग्यो। केन्द्रीय ब्यांककै नीतिहरूका कारण घरजग्गा र शेयर बजारमा रकम गुमाएकाहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई व्यक्तिगत लाञ्छना समेत लगाए।
अलोकप्रियताका बावजूद केन्द्रीय ब्यांकले चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन सहितका नीति मार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा पुग्ने सजिलो कर्जाको बाटो रोकेर कर्जा विस्तारको गति मत्थर बनाएको थियो। ब्यांकको सहज ऋणमा पहुँच पाएकालाई अप्रिय लागे पनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन भलाइका लागि राष्ट्र ब्यांकको यस निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण सुधार मानिएको थियो।
तर हावा उल्टो दिशाबाट बहन थालेको छ। सामान्यतया कठोर सुनिने केन्द्रीय ब्यांकका अधिकारीहरूको स्वर पछिल्लो समय नरम हुन थालेको छ। कसिएका नियामकीय र मौद्रिक प्रावधानलाई केन्द्रीय ब्यांकले खुकुलो बनाइरहेको छ। अनुत्पादक भन्ने गरिएका घरजग्गा र शेयर बजारमा जाने ऋणका व्यवस्थालाई सजिलो पारिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाले यस्तो परिवर्तनलाई ‘मौद्रिक नीतिलाई सावधानीपूर्वक लचिलो बनाइएको’ भनी अर्थ्याएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त अधिकांशको चासो कर्जा सहज बनाउनुपर्ने भएकाले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन आफूहरू तयार रहेको संकेत सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै गरेका छन्।
राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरूको भनाइले प्रश्न उब्जाएको छ- केन्द्रीय ब्यांकले सुधारको बाटो छोडेर लोकरिझ्याइँको बाटो समात्न खोजेको हो?
केन्द्रीय ब्यांकको नीतिमा आएको फेरबदल बुझ्न कोभिड-१९ महामारीपूर्वको पृष्ठभूमिमा फर्किनुपर्छ।
उदार नीति
२०७६ चैतमा कोभिड-१९ को महामारी मत्थर पार्न सरकारले बन्दाबन्दी शुरू गरे लगत्तै ऋणीलाई सहुलियत दिन भन्दै राष्ट्र ब्यांकले विभिन्न नीतिगत लचिला प्रावधान अघि सार्यो। जस अन्तर्गत ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात कुल निक्षेपको चार प्रतिशतबाट तीन प्रतिशत र ब्यांक दर भनिने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र ब्यांकले उपलब्ध गराउने कर्जाको ब्याजदर ६ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झारिएको थियो।
त्यसैगरी, नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गर्ने, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने काउन्टर साइक्लिकल बफर स्थगित गर्ने, चालू पूँजी सहितका कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि दुई महीनासम्म थप गर्न सकिने सहितका खुकुला व्यवस्थाले ऋण विस्तारलाई असाध्यै सजिलो बनाए। केन्द्रीय ब्यांकको खुकुलोपन यतिमा सीमित भएन।
२०७६ चैत २४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राष्ट्र ब्यांकको रिक्त गभर्नर पदमा सोही ब्यांकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्यो। सजिलो ऋण विस्तारमा अधिकारीले थप उदार नीति समाते। आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत गभर्नर अधिकारीले उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे। यसको परिणाम ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर प्रयोग गरिरहेका ऋणीले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा थप अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिने सुविधा पाए। २०७८ पुससम्म आउँदा केन्द्रीय ब्यांकले एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा वितरण गरेको तथ्यांक छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी।
त्यसैगरी, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले थप २० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा बढाउन सक्ने असाध्यै खुकुलो व्यवस्था पनि अघि सारियो। अर्को शब्दमा भन्दा, यी सबै खुकुला नीतिको परिणाम नोट छापेर दिए बराबर थियो। केन्द्रीय ब्यांकले महामारीबाट थिलथिलिएका व्यवसायलाई पुनरुत्थानका लागि यस्तो ‘अपरम्परागत’ बाटो समातेको भनी आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै आएको छ। जबकि मुख्य दायित्व भएको सरकार महामारीको मारमा परेका व्यवसाय ब्युँताउन उदासीन रह्यो।
केन्द्रीय ब्यांकले मुट्ठी खुला गरेको परिणाम दुई वर्षमा कर्जाको विस्तार ४४ प्रतिशतले बढ्यो। २०७७ असारमा नेपालका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएकोमा २०७९ असारसम्म आइपुग्दा ४७ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ पुग्नु चानचुने कुरा थिएन। कर्जा विस्तार भएसँगै शेयर बजार अभूतपूर्व गतिमा उकालो लाग्यो, घरजग्गाको बजारमा चकाचौंध देखियो। कारोबारीहरू मालामाल भए। आयात ह्वारह्वार्ती बढ्यो, बजारमा चहलपहल देखियो। सबै ठीक र दुरुस्त देखिए पनि केन्द्रीय ब्यांकले थप रकम बजारमा पठाएको वा प्रकारान्तरले नोट छापेको परिणाम थियो यो।
स्वाभाविक रूपमा यसले दुष्परिणाम पनि निम्त्यायो। ब्यांकबाट बजारमा पैसा त गयो, तर अर्थतन्त्रको विस्तार भएको थिएन। उद्यम बढेको थिएन।
रकम घुमिफिरी घरजग्गा र शेयरको बजारमा थुप्रिएको थियो, नभए आयातमा प्रयोग भएको थियो। सजिलो र सस्तो ऋण काढेर मोटर गाडी चढ्ने बढे। आयात चुलिएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा ओरालो लाग्यो। यसैकारण नेपाल श्रीलंकाको हालतमा पुग्ने चर्चा चल्न थाल्यो। ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको संस्था ‘ब्यांक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल’ कै अध्ययनले तीव्र गतिमा कर्जा बढ्दा आयात पनि बढेको र त्यस्तो कर्जा रकम उत्पादनमा भन्दा पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याजको किस्ता भुक्तानीमा प्रयोग भएको निचोड निकालेको थियो। अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएपछि स्थिति कतिसम्म जर्जर भएको थियो भने, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम नै रित्तिन थालेको थियो।
अस्वाभाविक तरीकाले कर्जाका कारण आयात चुलिएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा क्षयीकरण भएपछि केन्द्रीय ब्यांक झस्कियो।। केन्द्रीय ब्यांकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति मार्फत लचिलो नीतिमा संशोधन गर्दै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा तोकियो। एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिदियो। यसले शेयर बजारमा प्रवाह हुने ब्यांकको असीमित रकममा लगाम लगायो।
विदेशबाट हुने आयात मत्थर पार्न नगद मार्जिन अर्थात् व्यापारीले ऋण होइन, आफ्नै स्वपूँजी हाल्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारियो। त्यसैगरी, राष्ट्र ब्यांकले ब्यांकहरूलाई दिने कर्जाको ब्यांक दरलाई ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतले थप गरी सात प्रतिशत बनाइयो। राष्ट्र ब्यांकको यो सुधारले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढायो र सजिलो तथा सस्तो कर्जालाई निरुत्साहित गर्यो।
_1663236034.JPG)
राष्ट्र ब्यांक यतिमा मात्रै भने रोकिएन। आव २०७९/८० को मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र ब्यांकले ब्यांकहरूलाई दिने कर्जाको ब्यांक दरलाई ८.५ प्रतिशत पुर्यायो, नीतिगत दर सात प्रतिशत बनायो। महामारीका वेला घटाइएको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई तीन प्रतिशतबाट बढाएर चार प्रतिशत नै पुर्यायो। ह्वारह्वार्ती बाँडिएको पुनर्कर्जा घटाउने, घरजग्गा धितोमा पाइने ऋण अनुपात घटाउने सहितका कसिला प्रावधान पनि अघि सारियो।
२०७९ कात्तिकदेखि नयाँ इतिहास शुरू हुन्छ। राष्ट्र ब्यांकले २०७९ कात्तिकमा चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेसँगै एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अर्को काममा खन्याउने प्रवृत्तिमा असाधारण लगाम लाग्यो। कर्जा दुरुपयोग गर्नेका लागि त यो गलपासो नै बन्न पुग्यो। अल्पकालको व्यावसायिक आवश्यकता पूरा गर्न लिइएको ब्यांकको पैसा असीमित कालसम्म प्रयोग गर्न र उद्देश्य बाहिर प्रयोग गर्न यो मार्गदर्शन अवरोधक बनेको थियो। अर्थात्, उद्यम र इलम देखाएर ब्यांकबाट कर्जा लिने र घरजग्गा तथा शेयरमा खन्याएर लाभ सोहर्ने धन्दा चौपट पार्न यो निषेध रामवाण नै बन्न पुग्यो। ऋणको असाधारण विस्तारमा ब्रेक लाग्यो।
यी सबै सुधार प्रयासका कारण केन्द्रीय ब्यांकले सबैभन्दा बढी आलोचना पनि खप्नुपर्यो। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका मतमा आफ्नो गल्ती सुधार्ने केन्द्रीय ब्यांकको यी सबै सुधार प्रयास वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दीर्घकालीन हितका लागि निकै महत्वपूर्ण थिए। यी सुधार प्रयासहरूले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिंड्न सघाउँथे। मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरूले पनि यसको तारीफ गरे। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि यी सुधार प्रयासको सराहना गर्यो। यसको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले पनि मार्गदर्शनको औचित्यमा प्रश्न उठाउन सकेनन्, खालि यी नीति लागू गर्न उपयुक्त समय नआइसकेको मात्रै तर्क गरे।
फेरि उल्टो बाटो!
अलोकप्रियताका बावजूद वित्तीय स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितका लागि सुधार अघि बढाएको केन्द्रीय ब्यांकका पछिल्ला नीतिमा फेरबदल आउन थालेको प्रस्ट देखिन्छ।
राजनीतिक नेता र व्यवसायीको दबाबपछि सुधारको प्रमुख औजार चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शनमा संशोधनबाट केन्द्रीय ब्यांकले लचिला प्रावधानहरू समेटिसकेको छ। मार्गदर्शन ल्याएको तीन महीनाभित्रै यसमा संशोधन गरी निर्धारित सीमाभन्दा बढी रहेको कर्जा २०८२ असार मसान्तसम्म तिर्न मिल्ने सुविधा दियो। कर्जा दुरुपयोग गरिरहेकाका लागि यस्तो सुविधा प्रदान गरिएको थियो। २०८० भदौमा मार्गदर्शनको दोस्रो पटक संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा मार्गदर्शन लागू नहुने, परिवर्तनशील चालू पूँजी कर्जाको हकमा विद्यमान २५ प्रतिशतको सीमा बढाएर ४० प्रतिशत बनाउने जस्ता लचिला प्रावधान राखिदियो।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणको पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरणको ढोका पनि खोलिदिएको छ। यसले ब्याजको निश्चित हिस्सा तिरेर ऋण फिर्ता गर्ने समय लम्ब्याउँदै जाने छूट दिएको छ।
तीन साताअघि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाले सवारीसाधन, शेयर बजार र घरजग्गाको क्षेत्रमा जाने कर्जामा समेत खुकुलो नीति लियो। घरजग्गामा कर्जा बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अन्तर्य सहित यस्तो परिवर्तन गरिएको थियो। घरजग्गा खरीद गर्नका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात विद्यमान ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ। अर्थात् आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म रकम कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्न प्रयोग गर्न मिल्ने गरी ब्यांकबाट ऋण लिन पाइने भयो। फलस्वरूप ऋण लिन पाउने सुविधा ४० प्रतिशतले बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यो संशोधित प्रावधानको विषयमा प्रश्न उठाएर नेपाल राष्ट्र ब्यांकसँग प्रश्न समेत गरेको राष्ट्र ब्यांकको ‘ब्यांक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग’ का कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
राष्ट्र ब्यांकको लचकता भने कायमै रह्यो। सोही क्रममा ब्यांकहरूलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न सजिलो प्रावधान पनि अघि सारियो। पछिल्लो संशोधनबाट एक वर्ष पूरा भइसकेको लगानी (शेयरमा) मध्येबाट एक आवमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एक आवमा प्राथमिक पूँजीको एक प्रतिशत मात्रै शेयर बेच्न पाइने व्यवस्था थियो। शेयरमा लगानीको खुकुलो व्यवस्थाले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र बजारमा शेयरको किनबेच गर्न सजिलो बनाइदियो।
त्यस्तै, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको असल वर्गका कर्जामा राख्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२ प्रतिशत बनाइएको छ। यसले पूँजीकोषका कारण ऋण विस्तार गर्न दबाबमा परेका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई सजिलो पारिदिन्छ। अर्कातिर, सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत कायम गरिदिएका कारण यसले यो क्षेत्रमा ऋण दिन ब्यांकहरूलाई थप सहज भएको छ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय ब्यांकले ब्यांकहरूलाई अग्राधिकार शेयर जारी गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ। यसले पूँजी कोष दबाबका कारण आक्रामक ऋण विस्तार गर्न बन्देजमा परेका ब्यांकहरूलाई थप ऋण बढाउन सुविधा मिल्छ। अर्कातिर, कृषि कर्जाका नाममा भइरहेको ऋण प्रवाह हुँदा पनि परिणाम नआएको र रकम दुरुपयोग भएको तथ्य हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय ब्यांकले यस्ता कर्जा नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छैन।
केन्द्रीय ब्यांकका यस्ता नीतिगत लचकताले फेरि बढी कर्जा विस्तारको बाटो समात्न खोजिएको संकेत गर्छ। तर नेपाल राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कर्जा प्रवाह निकै सुस्त भएकाले आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएको पक्षलाई विचार गरेर सजगतापूर्वक लचकता अपनाइएको बताउँछन्। विदेशी मुद्राको सञ्चिति लक्ष्यभन्दा धेरै र मूल्यवृद्धि दर लक्ष्यभन्दा थोरै रहेका कारण कर्जा विस्तारको स्पेश रहेको उनको तर्क छ। श्रेष्ठ भन्छन्, “हाम्रा फेरिएका नीतिहरूले वित्तीय स्थायित्वमा भने सम्झौता नगरून् भन्नेमा हामी सचेत छौं, मुख्य कुरा कर्जा दुरुपयोग रोक्नु हो, त्यसमा हामी सम्झौता गर्दैनौं।”
जानकारहरू भने केन्द्रीय ब्यांकले आफ्नो पूर्व निर्धारित बाटो फेर्न थालेकोमा संशकित छन्। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल केन्द्रीय ब्यांक फेरि सजिलो कर्जा विस्तारको बाटोमा फर्किन खोजेको हो कि भन्ने शंका सिर्जना हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको बताउँछन्। बजार आफैंले ब्याजदर घटाइरहेकाले स्वतः सन्तुलनको अवस्था बनिरहेको उनको विश्लेषण छ।
अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशतभन्दा पनि बढी पुगेको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अहिले ७ प्रतिशत हाराहारीमा झरिसकेको छ। यो कोभिड-१९ पूर्वको स्थितिको हाराहारी हो। ब्यांकको ऋणको ब्याजदर पनि ओर्लिएको छ। “ब्याजदर घटेको छ, ब्यांकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ। अब लगानी हुने कारण नखोजी केन्द्रीय ब्यांकले थप लचक हुने कुरा गरिरहेको सुनिन्छ। त्यस्तो लचकता भनेको के हो ?” खनाल भन्छन्, “सजिलो कर्जा प्रवाहको अनावश्यक बाटो खोल्दा अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युपादक हुन्छ।”
आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउन मौद्रिक उपायभन्दा वित्त नीति मार्फत उपायहरू अघि सार्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको खनालको टिप्पणी छ। खासगरी, लगानीमा अवरोध भइरहेको कुरा पर्गेली पूर्वाधारलक्ष्यित बजेट विनियोजन, पूँजीगत खर्च बढाउने योजना, निजी-सार्वजनिक साझेदारीका कार्यक्रम अघि सार्न सकेको भए बजारमा माग सिर्जना हुने उनी बताउँछन्।
अर्कातिर, बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले आमनागरिक र साना र मझौला उद्योगको बचत मात्रै नभई ऋण लिने बाटो पनि बन्द भएको छ। “कि सहकारीको समस्या समाधान गर्नुपर्यो नत्र साना र मझौला क्षेत्रका ऋणीका लागि ब्यांकको ढोका खोल्नुपर्यो,” खनाल भन्छन्, “यो कुरा नहेरी सजिलो ऋण मात्रै बढाउँछु भन्दा काम गर्दैन, संकट निम्त्याउँछ।”
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा राष्ट्र ब्यांक आफैं कस्तो नीति अघि सार्ने भन्नेमा प्रस्ट नभएको र अलमलमा परेको जस्तो देखिने बताउँछन्। “राष्ट्र ब्यांकले कोभिड-१९ का वेला लोकरिझ्याइँ गर्दा अर्थतन्त्र झन्डै खाल्डोमा परेको थियो। त्यति वेलाको गल्ती सुधार्दै लगेको राष्ट्र ब्यांकले लचिलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरेर अनावश्यक ढंगले बजारको अपेक्षालाई बढाउनु हुँदैन,” उनी भन्छन्।
केन्द्रीय ब्यांकको मुख्य काम वित्तीय स्थायित्व कायम राखेर अर्थतन्त्र विस्तारको वातावरण बनाउने हो। पछिल्ला दशकमा केन्द्रीय ब्यांक संवेदनशील नहुँदा हरेक वर्ष २० प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा विस्तार भयो। परिणामतः यसले चर्को मूल्यवृद्धि, घरजग्गाको असाधारण मूल्यवृद्धि जस्ता दुष्परिणाम निम्तियो। नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा दक्षिणएशियामै सर्वाधिक कर्जा अनुपात भएको मुलुक बन्न पुग्यो। अहिले पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ९० प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा छ। तर यसरी कर्जा बढेको अनुपातमा अर्थतन्त्र चाहिं बढेन। अर्थतन्त्रको वार्षिक विस्तार करीब ४.४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ। यो आँकडाले कर्जा बढे अनुसार त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले नपाएको देखाउँछ। बरु घरजग्गाको मूल्य बढाउन र आयात चुल्याउन कर्जाको मुख्य भूमिका छ।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा सजिलो कर्जाको ढोका फेरि खोलिदिने हो भने सहकारी क्षेत्रमा आएको जस्तो विचलन ब्यांकमा पनि आउन सक्ने हुँदा त्यो महागल्ती नगर्न सचेत गर्छन्। “अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा अल्पकालीन सोच, तदर्थवाद र क्षणिक स्वार्थले निर्णय गर्दा अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने बाटोमा जान्छ। राष्ट्र ब्यांक जस्तो जिम्मेवार संस्थाले खुट्टा छोड्नु हुँदैन, नीतिनिर्माताले सजगतापूर्वक नीति लिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
उता, कर्जा प्रवाहलाई विगतमा जसरी नै सजिलो बनाउन व्यवसायीहरूले संगठित रूपमै दबाब दिइरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जा लगायत चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनुपर्ने लगायत माग सहितको सुझाव बजेट निर्माणका क्रममा अघि सारेका थिए।
उद्योगी व्यवसायी, ब्यांकर, राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म सबैको तारोमा राष्ट्र ब्यांक छ। राष्ट्र ब्यांकको ब्यांक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, “राष्ट्र ब्यांककै कारण आर्थिक शिथिलता आएको हो भन्ने भाष्य खडा गरिएको छ। त्यसैले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा लचिलो नीति लिन दबाब पर्छ। तर पनि हामी व्यावसायिक रूपमा डगमगाउन मिल्दैन।”
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल दबाब हेरेर केन्द्रीय ब्यांकले नीति फेरबदल गर्न उचित नहुने तर्क राख्छन्। “सट्टेबाजी गर्न वित्तीय स्रोतलाई खुला बनाइदिनुपर्यो भन्ने जस्तो काम नलाग्ने खालका माग पनि आउँछन्, अर्थतन्त्र चलाउने नाममा जस्तो माग पनि पूरा गर्नु हुँदैन,” खनाल भन्छन्, “यो देशमा साना व्यवसायी, किसानले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन्, ठूला व्यवसायीलाई मात्रै सजिलो हुने कर्जा किन दिइरहनुपर्यो?”
फेरिएको राजनीतिक समीकरणका कारण पनि गभर्नर अधिकारीलाई राजनीतिक दबाब परेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। गभर्नर अधिकारीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको हो।
वित्तीय क्षेत्रका टिप्पणीकार निश्चल कोइरालाका मतमा केन्द्रीय ब्यांकले अनियन्त्रित कर्जा विस्तारमा रोक लगाउने नीति निचोडमा नपुग्दै फेरबदल गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। उनी प्रश्न गर्छन्, “कर्जा दुरुपयोग नहुने संयन्त्र सुनिश्चित नगरी फेरि कर्जा बढाउने नीतिमा केन्द्रीय ब्यांक कसरी पुग्यो? अब विस्तार भएको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमै जान्छ भनेर केन्द्रीय ब्यांकले कसरी आश्वस्त पार्न सक्छ?”
_1695277850.jpg)
