सधैं असमावेशी कर्णाली सरकार
६ वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा पाँच जना महिला मात्र मन्त्री बनेका छन्। समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन गराउनुपर्ने प्रदेश सरकार नै असमावेशी छ।
२०७४ सालमा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएयता पटक पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ। ६ वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री नै चार जना बनेका छन् भने ४० जना मन्त्री बनेका छन्। तर कर्णालीमा महिलालाई मुख्यमन्त्री त परको कुरा, मन्त्रीमै देख्न पनि दुर्लभ छ।
प्रदेश सरकार गठन भएयता जम्मा पाँच जना महिला मात्र मन्त्री बनेका छन्। यीमध्ये पनि दुई जना राज्यमन्त्री थिए। अर्थात् कर्णालीका मुख्यमन्त्रीहरूले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेनन्। उनीहरूलाई थपनाका रुपमा मात्रै लिए।
प्रदेशमा हालसम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महेन्द्रबहादुर शाही, नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही, माओवादीकै राजकुमार शर्मा र नेकपा (एमाले)का यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा सरकार बनेका छन्। महिला सहभागिताका हिसाबले यी चार वटै मुख्यमन्त्रीका सरकार कमजोर देखिन्छन्।
कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालमा दुई जना महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए। विमला केसी भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै प्रदेशकी प्रथम महिला मन्त्री बनेकी थिइन्। लगत्तै शाहीले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाए। आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना महिला सीता नेपाली आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त भइन्।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले शुरूमा आफ्नो कार्यकालमा एक जना पनि महिला मन्त्री बनाएनन्। मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता शून्य भएपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट समेत दायर भएको थियो। अदालतले संविधानको मर्म अनुरूप मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन आदेश दिएपछि भने कृष्णा शाह मन्त्री बनिन्। उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालिन्।
पछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो कार्यकालमा दुई पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे। शर्माले महिला सहभागिता गराउनै पर्ने बाध्यताले उर्मिला विश्वकर्मालाई भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री बनाए।
हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको मन्त्रिपरिषद्मा पनि एक जना मात्र महिला मन्त्री छिन्। कँडेलले गमता विश्वकर्मालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री बनाएका छन्।
संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक रहेको उल्लेख छ। तर कर्णाली प्रदेशमा समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकार नै असमावेशी देखिन्छ।
महिलाले किन पाउँदैनन् मन्त्रालय?
कर्णाली प्रदेशकी पूर्व मन्त्री एवं माओवादीकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीका अनुसार प्रदेश सरकारमा महिलाले अवसर नपाउनुको मुख्य कारण महिलाप्रतिको अविश्वास हो। “पहिलो कुरा त पुरुषवादी मानसिकता भयो, महिलाहरू स्वयं पनि अग्रसर हुन नसकेको देखिन्छ,” केसी भन्छिन्।
यस्तै, संविधानले समावेशिताको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेर महिला प्रतिनिधित्व कम भएको उनको भनाइ छ। महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्न आफैं अग्रसर भई आवाज उठाउनुपर्ने पनि केसी बताउँछिन्।
“एमालेले पहिलो पटक महिलालाई राज्यमन्त्री त बनाएको छ, तर एउटा सिंगो मन्त्रालय नै मुख्यमन्त्रीले आफैंसँग राख्नुभएको छ,” केसी भन्छिन्, “खाली रहेको मन्त्रालयमा महिलालाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो होला नि! तर यसमा स्वयं महिला सांसदले पनि आवाज उठाउन सक्नुपर्थ्यो।”
महिला अधिकारकर्मी टीका विष्ट सरकार र सदनमा महिला सहभागिता बलियो बनाउन महिला सांसदले नै दलभित्र जोडदार पहल गर्नुपर्ने बताउँछिन्। यसका लागि निर्वाचनकै वेला उम्मेदवार चयन गर्दा सक्षम महिला चयन गर्नु आवश्यक रहेको पनि विष्टको भनाइ छ।
यस्तै, संविधानले समावेशिताको व्यवस्था गरे पनि मन्त्रिपरिषद्मा कति महिला सदस्य हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा अघिल्लो कार्यकालमा महिला १३ जना सांसद थिए। हाल महिला १२ जना सांसद मात्र छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)