मोदीका खराब कदमले कंग्रेसको पुनरुदय
नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालका नीतिहरू, विभाजनकारी र तल्लो स्तरको चुनावी अभियानको राजनीतिले कंग्रेसको पुनरुदयमा सघाएको छ।
अश्वेत नेता मार्टिन लुथर किंगसँग सपना थियो। चिनियाँ प्रधानमन्त्री सी चिनफिङसँग सपना थियो। यस पटकको लोक सभा निर्वाचनको प्रचारमा जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि सपना थियो- ४०० भन्दा बढी सीट जित्ने। यस साता उनको त्यो सपना अपूरै रह्यो।
सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को पुनरुदय गराउनु नै मोदीको मुख्य राजनीतिक योगदान थियो। सन् २०२४ मा उनको ठूलो राजनीतिक योगदान भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको उदय बनेको छ।
पक्कै पनि कंग्रेस नेता राहुल गान्धी आफ्नै बलबुतामा उदाएका हुन्। गान्धीको नेतृत्व निर्माणमा ‘भारत जोडो यात्रा’ तथा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेको परिपक्व र बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्वले पनि सघाएको छ। तर कांग्रेसको पुनरुदयलाई मोदीको दोस्रो कार्यकाल, उनको विभाजनकारी राजनीति र निम्न स्तरको चुनावी प्रचारले पनि सघाएको छ।
मोदीले सन् २०१४ मा ‘कंग्रेसमुक्त’ भारत बनाउने घोषणा गर्दै चुनावी प्रचार थालेका थिए। सन् २०२४ को चुनावी अभियानमा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गरेकोमा कंग्रेसले उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। राजनीतिको पछिल्लो बेन्चमा एक दशकपछि झन् जवान र उत्साही कंग्रेसको पुनरुदय भएको छ।
तेस्रो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री भएर मोदीले इतिहास रच्न त सक्छन्, तर उनी भाजपा सरकारको प्रमुख हुनेछैनन्। अहिलेको प्रश्न नै कमजोर मोदी नेतृत्वको ‘न्याशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडीए)’ सरकारको स्थायित्व हो। महत्त्वपूर्ण प्रश्न, चन्द्रबाबु नायडू र नीतीश कुमारमा निर्भर एनडीए सरकारको नीति कस्तो हुन्छ भन्ने हो।
चुनावी अभियानमा भाजपाले अघि सारेका ‘मोदीका ग्यारेन्टीहरू’ मोदी सरकारका लागि थिए। नायडू वा नीतीश दुवै ती अजेन्डाप्रति वैचारिक झुकाव राख्दैनन्। शक्तिको लालसाले उनीहरू मोदीकै पक्षमा उभिएलान्। तर के यस्तै हुन्छ त?
जून २०२४ धेरै हदसम्म मे २००४ जस्तै बन्न पुगेको छ। त्यति वेला सबैजसो राजनीतिक विश्लेषकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा एनडीएले सर्वाधिक मत पाउने अनुमान गरेका थिए। तर निर्वाचन परिणाम आएसँगै शेयर बजार स्वाट्टै ओरालो लाग्यो।
निर्वाचन परिणाम आएको केही घण्टामै कंग्रेस नेतृत्वको ‘युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स’ (यूपीए) एकजुट भयो। वामपन्थी मोर्चाको बाह्य समर्थनको आडमा मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।
न मोदी तत्कालीन प्रधानमन्त्री वाजपेयी हुन् न त अमित शाह नै प्रमोद महाजन हुन्। त्यति वेला वाजपेयी पछि हटेका थिए। के मोदी र शाह पछि हट्छन् त? आखिर चुनावी प्रचार त ‘मोदीको ग्यारेन्टी’ कै वरिपरि केन्द्रित छ। के एनडीए सरकार मोदीका ग्यारेन्टीलाई सम्मान दिन इच्छुक छ त?
राष्ट्रले नायडू र नीतीशलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। तर ती दुवै कहिल्यै इमानदारी वा उद्देश्य भएका व्यक्तिका रूपमा प्रमाणित छैनन्। दुवै आत्मकेन्द्रित र शक्तिका लालसी बनिआएका छन्।
तथापि इतिहासले बडो अनौठो तरीकाले साधारण मानिसबाट पनि नायकत्व खोज्छ। उदाहरणका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव नै हुन्। भाग्य र राजनीतिले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा रावलाई प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, देशको दिशा परिवर्तन गर्ने निर्णयहरू लिने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो।
के नीतीश र नायडूले मोदी र शाहबाट दमित र नियन्त्रित सरकारमा साना सहयोगी भएरै रावले जस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् त? गाह्रै छ। उनीहरूलाई मोदीको निर्देशनमा रहेका संस्था मार्फत दैनिक नियन्त्रणमा राखिनेछ।
आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत करिअरमाथिको खतरा पन्छाउन र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण देश र यसको संघीय संरचनाको बृहत्तर हितका लागि नायडू र नीतीशमध्ये एकले गृहमन्त्री र अर्कोले अर्थमन्त्रीको पद माग्नु उपयुक्त हुन्छ।
मोदी त जीवनभर नै राजनीतिक निर्मम सौदाबाज बनिआएका छन्। उनले भाजपाको नेतृत्व कसरी हात पारे भन्ने सम्झौं त? लालकृष्ण आडवाणीबाट खोसेर, सुष्मा स्वराजलाई पन्छाएर र अरुण जेट्लीसँग समन्वय गरेर। राजनीतिक सौदाबाजीमा नायडू र नीतीश त्यति नै निर्मम बन्न सक्छन् त?
प्रायः सबैजसो विश्लेषक गठबन्धन सरकारभन्दा एकै दलको बहुमत प्राप्त सरकार उपयुक्त हुने धारणा राख्छन्। तर तथ्यहरूले पनि त्यसको उल्टो परिदृश्य देखाउँछन्। स्वतन्त्र भारतको पहिलो दशकलाई छोड्ने हो भने आर्थिक विकास, गरीबी नियन्त्रण, रोजगारी वृद्धि, विश्व जगत्मा स्थान र घरेलु सामाजिक स्थिरताको कोणबाट हेर्दा सन् १९९१ देखि २०१४ सम्मको एकचौथाइ शताब्दी उत्कृष्ट अवधि थियो। यस अवधिमा तीन जना मिलनसार, समझदार र बुद्धिमान् भद्र मान्छे प्रधानमन्त्री भएका थिए- नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी र मनमोहन सिंह।
तीनै जनाले गठबन्धन सरकारलाई नेतृत्व दिएका थिए। रावको मामिलामा त कंग्रेस पार्टी आफैंले गठबन्धन जस्तो व्यवहार देखाएको थियो। वाजपेयी र सिंहले स्पष्टसँग गठबन्धनको नेतृत्व गरेका थिए। उनीहरूको कार्यकालमा भारत र भारतीयले राम्रै प्रदर्शन गरेका थिए।
मोदीको व्यक्तित्व, विचारधारा र महत्त्वाकांक्षालाई ध्यान दिने हो भने तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्न उनले कुनै कसर बाँकी छोड्नेछैनन्। गठबन्धन सरकारलाई नेतृत्व गरिरहँदा उनी कस्तो प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भन्ने त हेर्नै बाँकी छ। यद्यपि उनले कस्तो व्यवहार र काम गर्नेछन् भन्ने चाहिं गठबन्धनका अन्य नेता, उनीभन्दा वरिष्ठ सहयात्री र कर्मचारितन्त्रको बुद्धिमत्ता र साहसमा भर पर्नेछ।
त्यही कर्मचारितन्त्रमा जो अक्सर निहुरिन अह्राउँदा लम्पसार पर्ने गरेको छ। मोदी-शाह शासनले भारतीय लोकतन्त्रका हरेक संस्थालाई कमजोर र धराशायी बनाएको छ। के नायडू र नीतीशले उनीहरूलाई लगाम लगाउन सक्छन् त?
कन्याकुमारीदेखि नयाँ दिल्लीतर्फ हवाई यात्रा गरिरहँदा मोदीले तीन वटा मुख्य विषय समेटेर एउटा निबन्ध लेखेका थिए। पहिलो, अब इन्डिया केवल भारत हुनेछ। यसलाई आधिकारिक बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्न अब उनले सक्दैनन्।
दोस्रो, मोदीले देशले ‘जीवनको हरेक क्षेत्रमा’ सुधार खोजिरहेको तर्क गर्दै ‘सुधार’ शब्दको नयाँ परिभाषा प्रस्तुत गरेका थिए। के खस्किएको मोदी शासनले त्यस्तो खालको सुधारका लागि राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न सक्छ त?
तेस्रो, मोदीले देशलाई ‘नयाँ सपना’ को खाँचो रहेको उद्घोष गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिको सिको गरेका थिए। एक दशकअघि सीले ‘अमेरिकी सपना’ को नक्कल गर्दै ‘चिनियाँ सपना’ को नारा दिएका थिए। यी सपनाहरू जनताको ‘सुखद जीवन’ सँग सम्बन्धित थिए। मोदीले पनि भारतले विकसित भारतको सपना देख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
अब संघीय सरकारको नेतृत्व जोसुकैले गरे पनि भारत विकसित हुनेछ। त्यसैले लोक सभामा ४०० भन्दा बढी सीट जित्ने मोदीको सपना पूरा नभए पनि विकसित राष्ट्रको राष्ट्रिय सपना समयसँगै सम्भव हुनेछ। मोदी र भाजपाको हकमा भने निर्वाचनको जागरणसँगै उनीहरूको सपना अपूरै रहेको छ।
(अर्थशास्त्री एवं पूर्व सम्पादक सञ्जय बरू भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका सल्लाहकार पनि थिए। उनी ‘द एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर’ जस्ता चर्चित पुस्तकका लेखक पनि हुन्। द वायरबाट लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको अनुवाद।)