जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कानून आवश्यक
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कानून आवश्यक भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका थुप्रै कानून बनाए पनि जलवायु परिवर्तनले बढाएको चुनौती सामना गर्न छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा एक्सन एड नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता वृद्धिलाई ध्यान दिएर कानून बनाउनुपर्ने बताए।
प्रतिनिधि सभाकी सदस्य रमा कोइराला पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव बढ्दै गएकाले भावी पुस्ताका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई संसद्भित्र प्रभावकारी ढंगमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विद्यमान कानून पर्याप्त नभएको बताए। अहिलेका कानूनमा बाध्यकारी व्यवस्था समेत नराखिएको स्मरण गराए। जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन तथा पिछडिएका समुदाय र महिलाले भोगिरहेका जलवायु सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमका लागि पनि छुट्टै कानून आवश्यक भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्व सदस्य सलोनी सिंहले जलवायु परिवर्तन क्षेत्रका नीति, नियम र कानून केन्द्रीकृत ढाँचाको मात्र भएको बताइन्। मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी काम गर्न सक्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालमा बनेका कानून र नीतिबारे समीक्षा गरिएको थियो। यससँगै सुधारबारे पनि छलफल भएको थियो।
त्यस्तै, कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर एक्सन एड नेपालले तयार गरेको संस्थाको राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय रणनीति अनुसार सामाजिक न्याय, वातावरणीय दिगोपन र उत्थानशीलता लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य राखिएको संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले बताइन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
