लुकिछिपी फँडानी गरिंदै भरतपुरको नगर वन
-1717331017.jpg)
स्थानीय बासिन्दाले चार दशकदेखि वृक्षरोपण गरेर जोगाएको वन सरोकारवालाको बेवास्ताले फँडानी भइरहेको छ।
केही दिनयता भरतपुर महानगरपालिका-३ मा पर्ने नगर वनको तीव्र फँडानी भइरहेको छ। वन जोगाउन सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिएको स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन्।
वन जोगाउन चार दशकअघि वृक्षरोपण गरिएको थियो। त्यसयता अभियान नै चलाएर वृक्षरोपण गरिंदै आएको छ। “झन्डै ४० वर्षअघि बगर रहेको ठाउँलाई तत्कालीन प्रधानपञ्च मुक्तिलाल चुके लगायतको पहलमा आठ/दश पटक वृक्षरोपण गरेर वन जोगाएका हौं,” स्थानीय अगुवा महेश बानियाँ भन्छन्।
२०४६ सालपछि जनप्रतिनिधि पनि संरक्षणमा जुटेका थिए। त्यति वेला मेयर हेमबहादुर पियाको नेतृत्वमा संरक्षण अभियान नै चलाएर वन जोगाएको बानियाँ सुनाउँछन्। “तर अहिले आएर वन नाशिन थालेको छ,” उनी भन्छन्।
.jpg)
नगर क्षेत्रको सार्वजनिक वन संरक्षण गर्न विगतमा स्थानीय सरकारले पनि पहल गरेका थिए। तर क्षेत्राधिकारको विषयले विवाद हुँदै आएको छ। वन क्षेत्र वन कार्यालयको मातहत रहने भए पनि नगर वन कसको स्वामित्वमा पर्ने भन्ने विवाद छ।
यसअघि नगर वन संरक्षण गर्न संरक्षण समिति बनेको थियो। अधिकार नहुने र स्रोतसाधन परिचालन गर्न नपाउने भएपछि समितिले काम गर्न सकेन। समिति सुस्ताएसँग वन फँडानी शुरू भएको बानियाँ बताउँछन्।
गत वैशाखदेखि वन फँडानी बढेको उनको भनाइ छ। “वन फँडानी हुन थालेपछि हामीले रात्रिकालीन गस्ती पनि गरिरहेका छौं,” उनी भन्छन्, “तर सधैं यसरी जोगाउन सकिंदैन।”
वन फँडानी भइरहेको विषयमा स्थानीय बासिन्दा पनि जानकार रहेको संरक्षण अभियन्ता सागर कार्की सुनाउँछन्। समुदायको सहभागिता नभएकाले फँडानीका विषयमा कोही नबोल्ने गरेको उनको भनाइ छ। “कसले किन रूख काट्यो भन्ने कसैलाई थाहा छैन,” कार्की भन्छन्, “चोरहरूले सुकेको मात्र नभई कलिलो र काँचो रूख पनि जथाभावी रूपमा काटेको देखिन्छ।”
.jpg)
यो वन गैंडा, जरायो, हरिण लगायत वन्यजन्तुको वासस्थान हो। वन क्षेत्रमा रहेको सिमसारमा चराचुरुंगी पनि आउने गरेको कार्की सुनाउँछन्। “पर्यावरणीय महत्त्वको वन भएकाले पनि जोगाउन जरुरी छ,” उनी भन्छन्।
स्थानीय बासिन्दा यसलाई सामुदायिक वन बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूले आइतबार डिभिजन वन कार्यालयमा सामुदायिक वन बनाउन निवेदन पनि दिएका छन्।
स्थानीयको पहलमा हुर्केको र जोगिएको वन स्थानीय बासिन्दाकै जिम्मा दिनुपर्ने बानियाँको भनाइ छ। “समुदायलाई चाहिने घाँस, दाउरा र काठ पनि सहुलियत दरमा पाउन सकिन्छ, संरक्षण पनि हुन्छ,” बानियाँ भन्छन्।
डिभिजन वन कार्यालय, भरतपुरका सहायक वन अधिकृत देवी पौडेल समुदायले उपभोक्ता समिति मार्फत वन व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्दा कार्यालय बाधक नहुने बताउँछन्। जसरी भए पनि वन जोगिनु मुख्य कुरा हुने बताउँदै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा भएपछि वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने पौडेलको भनाइ छ। “वन हस्तान्तरण नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन, तर मादपण्ड र प्रक्रिया पूरा हुनै पर्यो,” पौडेल भन्छन्, “भर्खरै निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ। अब प्रक्रियामा जान्छ।”
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
