गृहमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानको अवधिभर पदबाट निलम्बन गर्ने माग सहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने निर्णयबारे छलफल गर्न भने दुवै पक्षलाई छलफलका लागि जेठ २८ गते डाक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दिएको आदेशमा यो मुद्दा चाँडो छिनोफानो गर्ने प्रकृतिको भएकाले अग्राधिकार दिएर पेशी चढाउन पनि भनिएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा प्रहरीमा परेको जाहेरीमा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै उनलाई निलम्बन गर्न माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध कहीं पनि जाहेरी नपरेको भन्दै पत्र दिएको थियो।
लामिछाने विरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको पूरक जाहेरी कास्की जिल्ला अदालतमा परेको छ। जाहेरीको बेहोरा थप परीक्षण गरेर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
