पश्चिम तराईमा भूमिगत जलभण्डारको अत्यधिक दोहनले निम्त्याएको पानी संकट
-1717334139.JPG)
खडेरीको समस्यासँगै भूमिगत जलभण्डारको अधिक दोहनका कारण कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश क्षेत्रमा पानीको अभाव देखिएको छ।
कैलालीको अत्तरियामा २०६० सालमा दुई र २०६२ मा तीन गरी पाँच वटा डिप बोरिङ खनिएका थिए। साना शहरी खानेपानी आयोजनाले दैनिक ४० लाख लिटर पानी साढे पाँच हजार १०० घरधुरीलाई वितरण गर्थ्यो। तीन वर्षयता चार वटा बोरिङमा पानी सुक्यो।
मैदानी भागका बोरिङ सुकेपछि पहिले खनिएका ठाउँ आसपासका साथै भावर क्षेत्रमा पनि पानीको स्रोत खोजियो। स्रोत भेटिएपछि गत वर्ष भावर क्षेत्रमा दुई र मैदानी भागमा दुई वटा नयाँ बोरिङ खनेर ६ महीनादेखि पानी वितरण थालिएको छ। ३७० फिट गहिरो खनेका बोरिङ सुकेका थिए। नयाँ खनिएका बोरिङमध्ये भावरमा २८८ फिट हाराहारीमै पानी भेटिए पनि बाँकी दुई वटामा ३७७ र ४२६ फिट खन्नुपर्यो।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा घर घरमा खनिएका चापाकलबाट पानी आउन छोडेपछि पालिकाले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा डिप बोरिङ र डिप ट्यूबवेलबाट पानी निकालेर वितरण गर्ने योजना ल्यायो। दुई-तीन वर्ष पानी राम्रो आए पनि त्यसपछि डिप ट्यूबवेलमा पानी घट्दै गएको छ भने केही डिप बोरिङ सुकिसकेका छन् र केहीमा पानी घटेको छ। आकाशे पानीको भरमा खेती गरिने तराईका क्षेत्रमा पालिकाहरूले साना सिंचाइका लागि डिप ट्यूबवेल सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिका क्षेत्रमा पनि ५-६ वटा खानेपानी आयोजनामा यस्तै समस्या देखिएको छ। खानेपानी आयोजनाले निकाल्ने भूमिगत पानी घटेपछि चुरेभावर नजिक नयाँ स्रोत खोजेर पानी आपूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ।
कृष्णपुर नगरपालिका क्षेत्रमा निजी रूपमा पनि बोरिङ गरिएको छ। यसका साथै प्रायः घरैपिच्छे ट्यूबवेल अर्थात् चापाकल पनि छन्। यसलाई स्थानीयवासी नल या हातेपम्प पनि भन्छन्। कृष्णपुर वडा नं. २ र ४ मा चार वर्षयता धेरैजसो निजी बोरिङ र चापाकल गर्मी याममा सुक्ने स्थानीय बताउँछन्। कृष्णपुर नगरपालिकाका फूलराम चौधरी भन्छन्, “खासगरी वडा नम्बर २ र ४ मा हिउँदपछि नलको पानी सुक्दै जान्छ। टोलमा एकसाथ दुई वटा बोरिङ चले भने घरका नलमा पानी नै आउँदैन।”
२०७८ सालमा कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-७, मिलनपुरमा गाउँपालिका र स्थानीय नवजीवन सहकारीको पहलमा १९५ फिट गहिरो बोरिङ खनेर एकै ठाउँमा चार वटा पाइप मार्फत पानी निकालिएको थियो। त्यहाँको पानी ट्यांकीमा जम्मा गरी घर घरमा पुर्याउने योजना थियो। तर पानी तान्न थालेको आठ-दश दिनमै बोरिङ सुक्यो।
.JPG)
मनसुन सक्रिय नहुँदा लम्बिने खडेरीको सामना गरिरहेका सर्वसाधारण भूमिगत पानी रित्तिंदै जाँदा खानेपानीको संकट भोग्न थालेका छन्। कैलारी-७ की कालीदेवी चौधरी वैशाख-जेठतिर गाउँका अधिकांश चापाकल सुक्ने बताउँछिन्। “दश वर्षअघि चापाकल गाड्दा ५०-६० फिटमै पानी आउँथ्यो, अचेल १९० फिट गाडे पनि सुक्खा याममा सुकिहाल्छ,” चौधरी भन्छिन्। खानेपानी जुटाउन समेत चर्को भइरहेको अवस्थामा खेतीबालीमा सिंचाइ गर्न झनै टाढाको कुरा भएको उनको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा खानेपानीका साथै सिंचाइका योजनाले भूमिगत पानीको अत्यधिक प्रयोग गर्दै आएका छन्। भूमिगत जलभण्डारको चरम दोहनकै कारण पानीको स्रोत सुक्दै गएको विज्ञ बताउँछन्। तराईमा तापक्रम तीव्र वृद्धि, भूमिगत पानी तान्ने क्रम बढेको र वर्षा हुने समय घट्दै गएर जमीन पुनर्भरण हुन नपाएको कारण पानीको सतह घट्दै गएको पानी विज्ञ सुदीप ठकुरी बताउँछन्। यस प्रवृत्तिका कारण सुक्खापनको जोखिम भविष्यमा अझ बढ्ने ठकुरीको आकलन छ।
उनका अनुसार तराई भेगमा बस्ती बढ्दै गएकाले भूमिगत पानी निकाल्ने दर बढ्दा र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको चक्र परिवर्तन हुँदा भूमिगत पानीको सतह सुक्दै गएको हो। “पहिले पहिले मनसुनमा पानी लामो समयसम्म निरन्तर पर्थ्यो र जमीन राम्ररी पुनर्भरण हुन्थ्यो,” त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक समेत रहेका ठकुरी भन्छन्, “पछिल्ला वर्षमा वर्षाको चक्रमा परिवर्तन आएर कुनै वेला लामो समय पानी नपर्ने र कहिले एकैछिन धेरै पानी पर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले जमीन पूर्ण रूपमा रिचार्ज हुन पाउँदैन।”
पानी विज्ञ ठकुरीको भनाइमा थोरै समयमा धेरै पानी पर्नु, शहरीकरण र जनसंख्या बढ्नु, खोलानालाको दोहन हुनु, चुरेमा वन विनाश हुनु, एक चापाकलदेखि अर्कोको दूरी कम हुनु लगायत समस्याले जमीनको पानीको सतह घट्दै गएको हो।
कैलाली र कञ्चनपुरमा १४० वटा डिप बोरिङ खनिएको छ, जसमध्ये ९१ वटामा मात्रै पानी आउँछ। साथै, यी दुई जिल्लामा एक हजार एक वटा डिप ट्यूबवेल गाडेर भूमिगत पानी निकाल्ने गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कञ्चनपुरको तथ्यांक छ।
अधिक दोहनले निम्त्याएको जोखिम
भूमिगत पानीको अधिकतम उपयोग गर्ने संघीय सरकारको नीति अनुसार तराईमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले डिप बोरिङमा ठूलो लगानी खन्याएका छन्। यस अन्तर्गत खानेपानीका लागि मात्र नभई सिंचाइका लागि पनि भूमिगत पानी निकाल्न थालिएको छ।
.JPG)
तीन वर्षअघि संघीय सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा दुईवर्षे सिंचाइ परियोजना लागू गरेको थियो। यस परियोजना अन्तर्गत प्रतिबोरिङ एक करोड रुपैयाँका दरले १०० वटा बोरिङ खन्न बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये ९० वटा बोरिङ खनिसकेको र बाँकी १० वटाको काम बजेट अभावका कारण हुन नसकेको महाकाली सिंचाइ आयोजना, कञ्चनपुरका प्रमुख तारादत्त जोशी बताउँछन्।
यी बोरिङबाट २० वर्षसम्म पानी उपयोग गर्ने उद्देश्य भए पनि ९० वटा बोरिङमध्ये ६ वटा सुकिसकेको जोशी बताउँछन्। “के कारणले पानी सुक्यो, यसको अनुसन्धान भएको छैन,” उनी भन्छन्, “सबै बोरिङको काम पूरा हुन नसक्दा दुई वर्षमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने योजना अझैसम्म बुझाउन सकेका छैनौं।”
भूमिगत पानी तीन वटा तहबाट निकाल्ने गरिएको सुदूरपश्चिम सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कैलालीका प्रमुख श्रवण खनाल बताउँछन्। खनालका अनुसार चापाकल १३१ फिटसम्म गाड्ने गरिएको छ। तर यति गहिराइमा अहिले कैलालीका अधिकांश ठाउँमा पानी भेटिंदैन। यस्तै, डिप बोरिङबाट पानी निकाल्न ४९२ फिटभन्दा तल र आरटिजनमा ४९० देखि ८२० फिटसम्म गहिराइमा जानुपर्छ।
भू-जलमा भोटको राजनीति
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदातालाई रिझाउन आफ्नो क्षेत्रमा जथाभावी बोरिङको योजना बाँड्दा भूमिगत पानीमा असर परिरहेको छ। एउटा निश्चित क्षेत्रमा कति वटासम्म बोरिङ गर्न मिल्ने र पानी कति परिमाणमा निकाल्न सकिने भन्ने कुनै नीति छैन। जसका कारण दिगोपन नसोची र अनुसन्धान नगरी मनलाग्दी रूपमा भूमिगत पानी निकाल्ने योजना वितरण गरिंदै आएको छ।
कैलारी गाउँपालिकाका खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक शंकरदत्त अवस्थी देश संघीयतामा गएपछि जनप्रतिनिधिबीच खानेपानी र सिंचाइको नाममा चापाकल, बोरिङ र आरटिजनको वितरणमा होडबाजी चलेको बताउँछन्। हुन पनि यस पालिकामा २०७४ सालमा स्थानीय सरकार बनेयता सानाठूला गरी पानीका करीब एक हजार २०० आयोजना निर्माण भएका छन्। पालिकाले मात्र निर्माण गरेका आयोजना हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०५ वटा, २०७७/७८ मा ११२ वटा, २०७८/७९ मा १५१ वटा, २०७९/८० मा १८८ वटा र २०८०/८१ मा १५९ वटा छन्।
“जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्रमा दोहोर्याई तेहर्याई योजना पार्न खोज्छन्। जमीनमुनिको पानी यसरी अनियन्त्रित रूपमा निकाल्दा भविष्यमा के होला भनेर कसैलाई ध्यानै छैन,” अवस्थी भन्छन्।
.JPG)
उनका अनुसार गाउँपालिकाले तीन वर्षयता खानेपानी योजना अन्तर्गत आरटिजन र चापाकल गरी ३१८ वटा योजना सम्पन्न गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १८०, २०७८/७९ मा १६३ र २०७९/८० मा १९५ वटा चापाकल र आरटिजन जडान गरिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै थप १५० योजना परेका छन्।
यी त साना योजना हुन्। संघ र प्रदेश मार्फत अघि बढाइएका डिप बोरिङका ठूला योजना पनि उत्तिकै संख्यामा छन्। पछिल्ला पाँच वर्षमा संघीय सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै १०० वटा डिप बोरिङको निर्माण गरेको छ।
महाकाली सिंचाइ योजना, कञ्चनपुर मार्फत कैलारी गाउँपालिकामा २०७४ देखि २०८० सालसम्म सिंचाइका लागि १२ वटा डिप बोरिङको निर्माण भइसकेको छ। प्रतिबोरिङको लागत रु.एक करोड छ। यीमध्ये तीन वटा बोरिङमा पानी सुकेको छ भने केहीमा पहिलेको तुलनामा कम पानी आएको छ।
यसै योजना अन्तर्गत कैलारी-८ का रमेश चौधरीको गाउँमा पनि २०७७ सालमा बोरिङ खनिएको थियो। बोरिङको पानी निकालेर सिंचाइ नहर बनाउने योजना थियो। तर दुई वर्षपछि नै बोरिङ सुक्यो। उनी भन्छन्, “किसानको खेतमा पानी जान नपाउँदै एक करोड सकियो।”
सोही समय योजनामा परेको वडा नम्बर २, रामपुर गाउँमा पनि बोरिङ खनिएर पानीट्यांकी पनि बनाइएको थियो। तर बोरिङ उद्घाटन हुनुअघि नै पानी सुक्यो। त्यसको २०० मिटर पर सिंचाइका लागि पुनः एक करोड खर्चेर बोरिङ गाडियो। त्यो पनि सुकेको छ।
अवस्थीका अनुसार कैलारीको वडा नम्बर २, ४, ६ र ७ मा वैशाख-जेठमा चापाकल प्रायः सुक्छ। यस ठाउँमा २० वर्षअघि ४०/४५ फिटमै पानी भेटिन्थ्यो, अहिले २०० फिटमा पनि भेट्न मुश्किल पर्छ। “यही तरीकाले योजना वितरण हुँदै गयो भने अबको ५० वर्षमा तराई क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार हुन सक्छ। पानी कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा बहस गर्न हामीकहाँ एकदमै जरुरी भइसक्यो,” उनी भन्छन्।
भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै जानुमा मानवसिर्जित समस्या प्रमुख कारक रहेको अवस्थी बताउँछन्। उनका अनुसार भूमिगत पानीको अनियन्त्रित उपयोग, वन र नदीनालाको दोहनसँगै मनसुन प्रणालीमा आएको परिवर्तनले यो स्थिति ल्याएको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले खानेपानी र सिंचाइका नाममा छेलोखेलो योजना वितरण गर्दा तराई क्षेत्रको भूमिगत पानीको सतहमा ठूलो असर पर्न सक्ने पानी विज्ञ तर्कराज जोशी बताउँछन्। बुबा र बाजेको पालामा गाउँभरिका लागि एउटा कुवा वा चापाकल हुने, तर अहिले एउटै घरमा दुई/तीन वटासम्म चापाकल वा बोरिङ हुने भन्दै उनी योविघ्न दोहनले संकटलाई निम्ता दिने बताउँछन्।
.JPG)
“भूमिगत जलभण्डारको उचित प्रयोग र संरक्षणमा कसैलाई चिन्ता छैन, पानीको अत्यधिक दोहन हेर्दा तराईका बासिन्दाले भविष्यमा निकै दुःख पाउने देखिन्छ,” जोशी भन्छन्।
बसाइँसराइको चाप
अन्नभण्डार मानिने तराई भेगमा विकास, आर्थिक उपार्जनले आकर्षण गर्दा हिमाल र पहाडबाट बसाइँसराइ गरेर आउने क्रम तीव्र देखिन्छ। बसाइँसराइको यो क्रमले तराईमा स्रोतसाधनको उपयोगमा चाप परेको छ।
जनसंख्या थपिएसँगै बसोबासका कारण खेतीयोग्य जमीन घट्दै गयो, वन अतिक्रमण बढ्यो, अर्कातिर नदीनालाबाट निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहन, भूमिगत पानीको खपत बढ्यो। साथै, जनघनत्व वृद्धिसँगै भौतिक विकासका क्रममा कंक्रिटको संरचना निर्माण तीव्र हुँदा जमीनको पुनर्भरणमा अवरोध बढ्दै गयो।
पानी विज्ञ ठकुरी भन्छन्, “शहरबजार क्षेत्रमा पक्की संरचनाका कारण पर्याप्त मात्रामा पानी रिचार्ज हुन पाउँदैन। बढी रिचार्ज हुने चुरे भावर क्षेत्रमा पनि विकासको काम तीव्र गतिमा छ।”
भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कैलालीका प्रमुख खनाल भूमिगत पानी सुक्ने समस्या रोक्न वर्षा यामको पानी संकलन गरेर जमीन पुनर्भरण गर्ने व्यवस्था हरेक घरमा हुनुपर्ने बताउँछन्।
“यसका साथै चुरे दोहन रोक्ने, वृक्षरोपण गरेर हरियाली बढाउने, कंक्रिट संरचनालाई सक्दो नियन्त्रण गरी पानी सोस्ने क्षेत्र बढी राख्ने, अनियन्त्रित बसोबास व्यवस्थित गर्ने, भूमिगत पानी निकाल्ने मापदण्डबारे कार्यविधि बनाउनेतर्फ हामी अग्रसर हुनुपर्छ,” खनाल भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)