प्रदेश सरकारका विवादमा राजनीति झल्कने सर्वोच्चका फैसला
गण्डकी र कोशी प्रदेश सरकार सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय गरेका केही फैसलालाई न्यायाधीशहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमिले आलोचित बनाएको छ।
दुई महीनामा दुई पटक गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो। दुवै मुद्दामा फरक फरक इजलासले फरक फरक फैसला गरे। दुवै फैसलाका केही यस्ता समानता छन्, जसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भएका राजनीतिक भागबन्डाको प्रतिविम्ब झल्किन्छ।
पहिलो मुद्दाको विषय हेरौं।
गत चैत २५ मा गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भए। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिस्थापन गर्दै गत फागुनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा एमाले प्रवेश भएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा देखियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिएपछि कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमायो। पाण्डेले राजीनामा दिएपछि गत चैत २५ मा एमाले नेता अधिकारी मुख्यमन्त्री बने।
एमालेका २२, माओवादीका आठ र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ३१ जनाको समर्थन रहेको भन्दै अधिकारीले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका थिए। माओवादीका सांसद समेत रहेका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई समेत गणना गरी अधिकारीले बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दाबी पेश गरे लगत्तै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। जबकि सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दिएको अवधि बाँकी नै थियो।
प्रदेश सभामा बराबरी मत भएमा मात्र निर्णायक मतका लागि सभामुखसँग मतदानको अधिकार हुन्छ। तर सभामुखलाई गणना गरिएको बहुमतको आधार अवैध रहेको भन्दै कांग्रेस नेता पाण्डेले गत चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। रिटमा सभामुखलाई गणना गर्नु गैरकानूनी रहेको र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सरकार गठनका लागि दिएको समयावधि बाँकी छँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले हतार हतार मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै अधिकारीको नियुक्ति खारेज गरेर आफूलाई पुनःस्थापना गराउन पाण्डेले आदेश माग गरेका थिए।
गत चैत २८ मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई रिटको अन्तिम छिनोफानो नहुन्जेल दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।
त्यसपछि वैशाख १७ मा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले भने रिट खारेज गरेर अधिकारी नेतृत्वकै सरकारलाई वैधता दियो। इजलासले सभामुखलाई मतदानबाट अलग गर्दा पनि गण्डकी प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय रहने र त्यस अनुसार अधिकारीको पक्षमा ३० जना सांसद रहेको देखिएकाले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको व्याख्या गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ। सरकार गठनका लागि ६० सदस्यको बहुमत हुनुपर्ने कांग्रेसको दलिल थियो। तर सर्वोच्चले ५९ जनाको बहुमत कायम हुने भनिदियो। “सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ,” प्रधान र सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको संक्षिप्त पाठमा भनिएको छ। यसको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।
फैसला गर्नेमध्येकी एक जना न्यायाधीशको विगतले पनि सर्वोच्चको यस निर्णयलाई झनै संशयमा पारेको छ। न्यायाधीश प्रधान २०६४ देखि २०६९ सालसम्म एमालेबाट संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका संसद्मा समानुपातिक सांसद थिइन्। पूर्व पार्टी जोडिएको मुद्दामा प्रधानले आफूलाई अलग राख्ने गरेकी छैनन्।
यसअघि २०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको मुद्दामा पनि प्रधान संवैधानिक इजलासमा सामेल भएकी थिइन्। यद्यपि यो न्यायाधीशको नैतिक प्रश्न भएकाले कानूनले भने इजलासमा बस्न वर्जित गरेको छैन। “न्यायाधीश बनेपछि न्याय गर्छ भन्ने हामीले विश्वास गर्नुपर्छ,” सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको मत छ, “विश्वास गर्नुको विकल्प पनि छैन।”
दोस्रो मुद्दा हेरौं।
सर्वोच्चको फैसलापछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिए। सभामुख धितालले पनि सर्वोच्च अदालतको वैशाख १७ को फैसलामा टेकेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिए। जबकि अधिकारीको पक्षमा ३० मत परेको थियो। सभामुख धितालले सर्वोच्चले नै सभामुखलाई नगनी गण्डकी प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय रहेको भनिदिएकाले त्यही आधारमा सरकारले बहुमत पाएको तर्क गरेका थिए।
यस विरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे वैशाख २५ गते फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठित अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएकाले उपधारा ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेता पाण्डेले परमादेश माग गरेका थिए। उपधारा ३ मा प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
त्यसको तीन दिनपछि न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो।
त्यसपछि जेठ १४ मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य संख्या ६० नै कायम रहने फैसला गर्यो, जुन यसअघि वैशाख १७ गते न्यायाधीश प्रधान र सुवेदीको दुई सदस्यीय संयुक्त इजलासले कायम गरेकोभन्दा भिन्न हो। प्रधान र सुवेदीको इजलासले सभामुख बाहेक ५९ सदस्य मानेर फैसला गरेको थियो।
खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट।
विश्वासको मत लिंदा बहुमतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेमा ३० सदस्यको मात्र समर्थन देखिएको भन्दै रेग्मी र पोखरेलको इजलासले अधिकारीले पाएको भनिएको विश्वासको मत अवैध ठहर्याएको हो। “यस्तो अविश्वसनीय र सामान्य समझ विपरीतको व्याख्याले संविधानको अक्षर, मर्म र भावनाको संरक्षण हुन सक्दैन,” फैसलाको संक्षिप्त पाठमा भनिएको छ।
रेग्मी र पोखरेलको इजलासले धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकारले बहुमत जुटाउन नसकेकाले उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश समेत दिएकाले पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। उनले विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ।
प्रधान र सुवेदीको संयुक्त इजलासले भने सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत रहे/नरहेको परीक्षण विश्वासको मत लिंदा हुने भन्दै उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य संख्यामा अदालतका दुई छुट्टाछुट्टै इजलासले गरेका व्याख्याले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू पनि आआफ्नो पुरानो राजनीतिक विचारधाराबाट प्रभावित भएका हुन् कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।
सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट।
जसरी अघिल्लो फैसलामा एक जना न्यायाधीशको एमालेको समानुपातिक सांसदको पृष्ठभूमि थियो, पछिल्लो फैसलाकर्ता न्यायाधीश रेग्मीको पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि भेटिन्छ। न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिले रेग्मी नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा थिए। २०७२ सालमा भएको कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा उनले झापाबाट महासमिति सदस्य चुनिएर केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी नै दिएका थिए। तर पराजित भए।
कांग्रेसभित्रको हिन्दू राष्ट्रको अभियानमा रेग्मी सक्रिय थिए। खुमबहादुर खड्काले यस अभियानको नेतृत्व गरेका थिए। खड्काको निधन भइसकेको छ।
लामो समय वकालत गरेका रेग्मी २०७६ सालमा कांग्रेसको कोटाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन्। यही फैसलामा इजलास साझेदारी गरेका अर्का न्यायाधीश पोखरेल पनि कांग्रेस निकट हुन्। उनी नेपाल बार एशोसिएशनमा कांग्रेस निकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डीएलए)को प्यानलबाट महासचिवमा निर्वाचित समेत भएका थिए।
अघिल्लो विवादमा जसरी न्यायाधीश प्रधान र सुवेदीको इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर फैसला गरेको थियो, रेग्मी र पोखरेलको इजलासले पनि त्यही विधिद्वारा मुद्दा छिनेको हो। ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेपछि त्यही इजलासलाई मुद्दा छिन्ने अधिकार हुन्छ। यद्यपि यी दुवै इजलासको हैसियत एउटै अर्थात् संयुक्त इजलास भएकाले एउटा फैसलाले अर्को फैसलालाई काट्न सक्दैन।
प्रदेश सरकार गठनमा भएका विवादमा न्यायाधीशको विगत सम्झाउने अरू आदेश पनि भएका छन्। केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको कोशी सरकारबाट गत चैत २६ मा माओवादी बाहिरियो। तर मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएकाले विश्वासको मत लिनुनपर्ने जिकिर गरिरहे।
एमाले र माओवादीका सांसदले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिनका लागि प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरे। त्यति गर्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरे।
गत वैशाख २७ मा एमालेका सांसद हिक्मतबहादुर कार्कीले दाबी पेश गरे र त्यही दिन मुख्यमन्त्री बने। यस विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। रिटमा हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्ति बदरका साथै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो। संयोग, त्यही दिन गण्डकी सरकारबारे विवादमा भने न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
केदार कार्की र हिक्मतकुमार कार्की।
न्यायाधीश फुयालको विगतले भने यस आदेशलाई समेत शंकाको दृष्टिले हेर्ने आधार दिएको छ। फुयाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा २०७३ वैशाख ६ गतेदेखि साउन १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। महान्यायाधिवक्ता छँदै उनी राजनीतिक भागबन्डामा एमाले कोटाबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए। “राजनीतिक विवादमा अहिले के भयो भनेर फैसला पढिराख्नु पर्दैन,” सर्वोच्चका एक जना पूर्व न्यायाधीश टिप्पणी गर्छन्, “इजलासको अनुहार हेरेरै थाहा पाइन्छ।”
राजनीतिक दलबीच आफ्नो कोटाबाट न्यायाधीश बनाउने परिपाटीले सर्वोच्चमा अहिले यस्तो अवस्था आएको हो। सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ। न्याय परिषद्मा राजनीतिक व्यक्तिको बहुमत हुने भएकाले पार्टी कोटाबाट नियुक्ति गरिंदै आएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा कानूनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश, सरकारले नियुक्त गरेका कानूनविद् र नेपाल बार एशोसिएशनले छानेका कानून व्यवसायी सदस्य हुन्छन्। सरकार र बारले राजनीतिक आस्थाकै आधारमा सदस्य छान्ने गरेकाले कानूनमन्त्री समेत जोड्दा परिषद्मा राजनीतिक प्रभाव बलियो हुने गरेको बताइन्छ।
अब त राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिका रूपमा सर्वोच्च पुगेकाहरू नै प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशको लाइनमा उभिन थालेकाले आउँदा दिन न्यायालय राजनीतिक मुद्दामा झनै विवादित हुन सक्ने जोखिम छ। राजनीतिक पात्र हावी हुने न्याय परिषद्को अहिलेको संयन्त्र नफेरी यो समस्या नसल्टिने पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको टिप्पणी छ।
