मुख्यमन्त्री पाण्डेले कसरी पाउँछन् विश्वासको मत?

विश्वासको मत नपाउने भएपछि दुई महीनाअघि राजीनामा दिएका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेपछि पनि ३१ सांसदको समर्थन जुटाउन सजिलो छैन।

पोखरा सभागृह हलमा बुधबार बेलुका ५ बजेपछि मान्छेको भीड जम्मा हुँदै थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनः नियुक्त भएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको शपथ ग्रहण समारोहको तयारी गरिएको थियो। यसअघि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ ग्रहण गरिंदै आएको भए पनि यस पटक सभागृहमा सारिएको थियो।

शपथ ग्रहण समारोहमा एकै मञ्चमा बसेका थिए, मुख्यमन्त्री पाण्डे र निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी। यसरी शपथ ग्रहण समारोहको एकै मञ्चमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री बसेको दृश्य नयाँ थियो। प्रायः शपथ ग्रहणका कार्यक्रममा निवर्तमान तथा पूर्व मुख्यमन्त्री उपस्थित हुँदैनथे। शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित भएर अधिकारीले राजनीतिक संस्कार देखाएको कांग्रेस नेताहरूले टिप्पणी गरे।

शपथ ग्रहण लगत्तै निवर्तमान मुख्यमन्त्री अधिकारी मञ्चबाट उठेर हिंडे। त्यसपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे सहित नवनियुक्त मन्त्रीद्वय बिन्दु थापा र डा. टकराज गुरुङलाई बधाइ दिंदै खादा लगाउनेको लाम लाग्यो।

दुई महीना लामो अदालतको चक्करपछि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे मक्ख थिए। उनले भने, “यस पटक सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही व्याख्या गरेको छ।”

मुख्यमन्त्री भएसँगै अबको ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत पाउन भने उनलाई चुनौती छ। गण्डकी प्रदेश सभामा २७ सीट सहित सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका आधारमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई विश्वासको मतका लागि थप चार सांसदको विश्वास जित्नुपर्नेछ। अन्य दलसँग मिल्ने सम्भावना नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “अरूसँग मिल्दा थप अस्थिरता हुन सक्छ।”

उनको योजना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का दुई, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का एक जना सांसदको सहयोग जुटाउने भन्ने छ। माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित फणीन्द्र देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सांसद हुन्। अहिले उनलाई माओवादीमै गणना गरिंदै आएको छ। उनलाई माओवादीबाट अलग गराएर नेसपाको सहयोग जुटाउने बाटो पनि सजिलो छैन।

मुख्यमन्त्री पाण्डे त्यही बाटोबाट विश्वासको मत लिने योजनामा छन्। विश्वासको मतका लागि संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ अनुसारकै सरकार यथावत् राख्ने उनको भनाइ छ। यो सरकार ढलेर अर्को उपधारा अनुसार सरकार बनेमा प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने उनको टिप्पणी छ। “उपधारा ५ मा जाँदा प्रदेश सभा विघटन हुने र मध्यावधिमा जान सक्ने खतरा छ,” उनले भने।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यस अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ।

अहिले कोशी प्रदेशमा यही व्यवस्था अनुसार सरकार बनेको छ। यसरी नियुक्त मुख्यन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।

यस उपधारा अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सभा विघटन गरेको ६ महीनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्छ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुख सहित आठ, राप्रपाका दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। विश्वासको मतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

यसअघि विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि पाण्डेले गत चैत २१ मा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी २०८० वैशाख १४ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यति वेला माओवादीले साथ दिएको थियो। केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिंदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

त्यसपछि माओवादीको समर्थनमा नेकपा (एमाले)का अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले गत वैशाख २३ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। तर विश्वासको मतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भए पनि सभामुखले आफू बाहेक ३० सांसदलाई बहुमत मानेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।

त्यसलाई सर्वोच्चले जेठ १४ मा बदर गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै पाण्डेको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले आजै दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। आर्थिक मामिलामन्त्रीमा डा. टकराज गुरुङ र जलस्रोतमन्त्रीमा बिन्दु थापा नियुक्त भएका हुन्। उनीहरूले पनि बुधबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेपछि प्रदेश सरकार मातहत रहेका १२ वटै अस्पतालमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आवास स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन्। यससँगै स्थानीय तहलाई कानूनी ज्ञान भएका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न न्यायिक सहजकर्ताको छनोट तथा व्यवस्थापन र परिचालनका लागि स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) २०८१ कार्यविधि तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेका छन्।