‘चार दिन ड्युटी नखटाउँदैमा महीनावारी विभेद अन्त्य हुँदैन’
महीनावारी मर्यादित बनाउन लैंगिक नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा महीनावारी भएका कसैलाई पनि विभेदमा पर्न दिन नहुने पौडेल बताउँछिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय महीनावारी स्वच्छता दिवसको अवसर पारेर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मंगलबार महिला ट्राफिक प्रहरीले महीनावारीका चार दिन सडकमा ड्युटी गर्नुनपर्ने बताए। महिला ट्राफिक प्रहरीको साटो मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने लगायत ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सघाउने लामिछानेले उल्लेख गरेका थिए।
गृहमन्त्री लामिछानेको यो निर्णयको अहिले प्रशंसा र आलोचना दुवै भइरहेको छ।
मर्यादित महीनावारीकी अभियन्ता राधा पौडेल गृहमन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो निर्णय गरेको बताउँछिन्। चार दिन ड्युटीमा नखटाउँदैमा महीनावारी विभेद अन्त्य नहुने उनको तर्क छ।
“चार वटै सुरक्षा निकाय, कारागार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिने दिने कार्यमा पाठेघर लिएर जन्मेका व्यक्तिहरूको बाहुल्य हुन्छ। गृहमन्त्रीज्यूले कार्यक्षेत्रलाई कसरी मर्यादित महीनावारीमैत्री बनाउने भनेर नीति बनाउनुपर्ने हो,” उनले भनिन्, “समस्याको खात एकातिर छ, गृहमन्त्रीको निर्णय अर्कातिर, सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो निर्णय गरेको देखियो।”
महीनावारीलाई मर्यादित बनाउन दीर्घकालका लागि सोचेर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले दुई वटा मुख्य काम गर्नुपर्छ- पहिलो, लैंगिक नीति परिमार्जन गरी मर्यादित महीनावारीलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने। दोस्रो, महीनावारी हुँदै गर्दा वा सुक्दै गर्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई विभेदमा पर्न नदिने।
पौडेलका अनुसार महीनावारी भएका वेला आवश्यक परे बिदाको व्यवस्था, आकस्मिक महीनावारीका वेला आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन, महीनावारीबारे जानकारीमूलक तालीम उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस्तै, घरबाटै काम गर्न चाहे, ढिलो कार्यालय आउन चाहे, छिटै घर फर्कन चाहे त्यसका लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनी बताउँछिन्। कार्यालयमा आरामकक्ष र छुट्टै शौचालय वा स्नानघर बनाउनुपर्ने पनि उनी बताउँछिन्।
सामान्यतः १० देखि १५ वर्षको उमेरमा शुरू भई ४५ देखि ५० वर्षसम्म महीनावारी चल्ने गर्छ। महीनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर अझै पनि देशका कतिपय भूभागमा महीनावारीका वेला महिलाहरूले पूजाआजा गर्न नपाउने, मन्दिर जान नपाउने, घाम हेर्न नमिल्ने, पुरुषलाई हेर्न नपाउने, भान्सामा जान नपाउने, पानी तथा फलफूलका बिरुवा छुन नहुने जस्ता ४० प्रकारका धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक निषेधहरू भोग्नुपरिरहेको अभियन्ता पौडेल बताउँछिन्।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार महीनावारीका वेला ६५ प्रतिशत महिलाहरू मन्दिर जान तथा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट वञ्चित हुन्छन्। सयमा ३४ जना महिलालाई छुन वा खाना पकाउनबाट वञ्चित गरिन्छ।
सम्बन्धित सामग्री
‘महीनावारी बिदा पनि विभेद हो’