बजेट : ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनुु!
बजेटले अघि सारेका कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनको प्रस्ट मार्गचित्र नहुनुले सरकारको इच्छासूची जस्तै देखिएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अनुमानित आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरेको छ। जेठ १५ मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव सहितको बजेट प्रस्तुत गरे। यो चालू आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले धेरै हो।
३४७ बुँदामा समेटिएको बजेटको आकार चर्चा गरिए जस्तो अस्वाभाविक वृद्धि गरेर नआउनु नै यसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हुन पुगेको छ। गत माघमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन सीमा निर्धारण गरेको थियो। तर स्रोत सुनिश्चित नभएका राजनीतिक स्वार्थका परियोजना जथाभावी थपेर अस्वाभाविक आकारको बजेट आउने चर्चाबीच सरकारले गत वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि सहितको बजेट सार्वजनिक गरेको हो।
यो आकारको बजेट समेत कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ। चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा ८० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने अनुमान छ।
आगामी वर्षको बजेटले १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यस वर्ष १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा आव सकिन डेढ महीना बाँकी रहँदा ६० प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएको पृष्ठभूमिमा आगामी वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सरकारलाई हम्मे पर्ने आकलन गर्न कठिन छैन।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आगामी आवमा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको परिमाण ह्वात्तै बढेको छ। आगामी वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यो चालू आवको भन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ धेरै हो। बाह्य ऋण दुई खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रस्ताव छ।
यी दुवै ऋण प्रस्ताव जोड्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नौ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण एकै वर्षमा उठाउन खोजिएको छ। खर्चका तुलनामा राजस्व आम्दानी न्यून भएपछि सरकारले ऋण काढेर रकम जोहो गर्ने प्रवृत्तिलाई अझ विस्तार गरेको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाएपछि बजारमा उपलब्ध रकम कम हुन्छ, जसले गर्दा ब्यांकको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अर्कातिर यसले सरकारको ऋण दायित्व बढाउँछ।
यसअघि लिएको ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी बापतको रकम लगातार बढिरहेको छ। आगामी वर्ष विकासलक्ष्यित पूँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने वित्तीय व्यवस्थाका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ। यसले विकासका लागि भन्दा बढी रकम ऋणको किस्ता तिर्न खर्चनुपर्ने देखाउँछ।
प्राथमिकताविहीन प्राथमिकता
अर्थमन्त्री पुनको बजेटमा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता सहित रूपान्तरणकारी क्षेत्र भनी उल्लेख गरिएको छ। तर ती क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण नै ल्याउने खालका उल्लेख्य नयाँ कार्यक्रम र योजना अघि सारिएको छैन।
बजेटले एक दशक (२०८१ देखि २०९१ साल)लाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ। सरकारी, निजी, सहकारी र विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न यो दशक घोषणा गरिएको उल्लेख छ।
यसअघि आव २०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन भएर कृषिमा कुनै रूपान्तरणकारी सुधार भएको छैन। कृषि वस्तुको आयात यथावत् छ। यसले आगामी वर्षमा पनि कृषिमा रूपान्तरणकारी काम हुनेमा शंका छ।
बाँझो जमीनमा खेती गर्ने, किसानलाई मलखाद-बीउ उपलब्ध गराउने, ऋणमा ब्याज अनुदान दिने, चक्लाबन्दी गरी खेती गर्नेलाई सुविधा दिने लगायत यसअघि नै घोषणा हुँदै आएका कार्यक्रम दोहोरिएका छन्।
बजेटले आगामी वर्ष ९०० मेगावाट विद्युत् थप गरी समग्र प्रणालीको क्षमता चार हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने घोषणा गरेको छ। अहिले विद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता तीन हजार ३०० मेगावाट हाराहारी पुगिसकेको छ भने केही आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। त्यसैले विद्युत्को उत्पादन क्षमता आगामी वर्ष चार हजार मेगावाट नाघ्ने सम्भावना छ।
बजेटले एक हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी, ६७० मेगावाटको दूधकोशी र ४१७ मेगावाटको नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। तर यी आयोजना कार्यान्वयनको स्रोत कहाँबाट जुट्छ स्पष्ट छैन। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि मात्रै चार खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लागत लाग्ने अनुमान छ। यो देशको वर्षभरिका लागि छुट्याइएको विकासलक्ष्यित पूँजीगत खर्चभन्दा पनि बढी हो।
बजेटले माथिल्लो अरुण, नौमुरे, जगदुल्ला, तामाकोशी पाँचौं सहितका कैयौं आयोजना निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ। विगत एक दशकदेखि यी आयोजनाको निर्माण अघि बढाइने विभिन्न वर्षका बजेट तथा नीतिहरूमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
बजेटले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा सहित यस क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको छ। अर्थात् वर्षको तीन खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि निर्यात। त्यस्तै, पाँच लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य राखिएको छ। सरकारको इच्छाका रूपमा बजेटमा परेको यति ठूलो महत्त्वकांक्षा कसरी पूरा हुन्छ भन्ने ठोस खाका छैन।
बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधिको हब बनाउने, सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानूनी आधार तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसले यो कार्यान्वयन हुनेभन्दा पनि सरकारको इच्छाका रूपमा आएको प्रस्टिन्छ।
काठमाडौं र बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क बाउने, काठमाडौंको डिल्लीबजारमा सूचना प्रविधि हबका लागि बहुतले संरचना बनाउने, खुमलटारमा ज्ञान पार्क बनाउने जस्ता घोषणा गरिएका छन्। तर यसअघि नै बनेपामा बनाइएको सूचना प्रविधि पार्कको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। त्यसैले यस्ता घोषणाको परिणाम भवन बनाउन रकम खर्च हुनेमा सीमित हुन सक्ने जोखिम हुन्छ।
बजेटले प्राथमिकता तोकेको पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरिएको छ। वार्षिक ११ लाख पर्यटक भित्र्याइसकेका कारण यसलाई बढाएर १६ लाख पुर्याउन असम्भव त नहोला, तर यसका लागि आवश्यक कस्तो तयारी र कार्यक्रम अघि बढाइने हो, निश्चित छैन। छिमेकी मुलुकमा नेपाल प्रवर्द्धन गर्ने ‘रोड शो’, मेला आदि आयोजना गर्ने यो बजेटले पनि उल्लेख गरेको छ, जबकि यस्तो प्रस्ताव यसअघिको बजेटमा समेत भएको थियो, तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन।
यसअघि नै निर्माणसम्पन्न भइसकेका विमानस्थल सञ्चालनमा नआएको र राजस्वको रकम खेर गएको भनी आलोचना भइरहेका वेला सरकारले फेरि सुर्खेत, रोल्पाको बडाचौर, दाङको टारीगाउँ, जुम्ला लगायत स्थानका विमानस्थल स्तरोन्नतिको प्रस्ताव गरेको छ।
बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास अन्तर्गत सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रस्ताव गरेको छ। सात अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको यस कार्यक्रमले कस्तो परिणाम ल्याउँछ, यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबाट परख हुनेछ।
भरतपुर-बुटवल-पोखरा-भरतपुरलाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना भन्ने नयाँ कार्यक्रम बजेटले प्रस्ताव गरेको छ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ बनाएर औद्योगिक पुनरुत्थान गर्ने यसको लक्ष्य छ।
सरकारले औद्योगिकीकरणमा लामो समयदेखि प्राथमिकता तोके पनि परिणाम निस्किएको छैन। औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र लगायत संरचनामा ठूलो रकम खर्च गरिंदै आएको छ। तर त्यस्ता संरचनाको प्रभावकारी सञ्चालन हुनै सकेको छैन।
प्रत्येक प्रदेशमा युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सघाउने ‘बिजनेश इन्क्युवेशन सेन्टर’ बनाउने, ‘स्टार्ट अप’ का लागि रकम छुट्याउने, विभिन्न करिडोर निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम यस वर्ष पनि दोहोरिएका छन्। ‘स्टार्ट अप’ को विषय बजेटमा पर्न थालेको एक दशक नाघिसकेको छ। एक दशकअघि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ‘स्टार्ट अप’ का लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको घोषणा गरेका थिए। हरेक वर्ष यो कार्यक्रम दोहोरिन्छ, तर अहिलेसम्म ‘स्टार्ट अप’ ले यस्तो सरकारी सुविधा पाएका छैनन्।
विभिन्न ऐन-कानून सुधार गरी लगानीको वातावरण बनाउने घोषणा पनि बजेटमा छुटेको छैन। तर यो कति फितलो घोषणा हो भन्ने अनुमान भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनको मुखैमा अध्यादेश मार्फत आठ वटा कानून संशोधन गर्नुपरेको यथार्थले चित्रण गर्छ। यसले कानून बनाउन वा संशोधन गर्न सरकारको तयारीको अक्षमता प्रदर्शन गर्छ।
बजेटले एक पालिका एक डाउन टाउन, ग्रामीण विकास अभियान जस्ता सुन्दा आकर्षक सुनिने घोषणा पनि गरेको छ। तर यस्ता आकर्षक घोषणाको कार्यान्वयनको प्रस्ट खाका नहुने भएकाले अघि बढ्ने गरेको छैन।
कतिपय काम नलाग्ने विवादास्पद आयोजना पनि अघि बढाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्री पुनले गरेका छन्। जस्तै, काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्र शिवपुरीमा ९४ मिटर अग्लो नागमती बाँध बाँधेर बागमती नदीमा पानीको बहाव बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले यो योजना कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास ब्यांकसँग २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण काढ्न लागेको छ र ब्यांक पनि सरकारलाई ऋण दिन तम्सिएको छ।
औचित्य पुष्टि नहुने, वातावरणीय जोखिम भएको यस आयोजनाको विषयमा अनेकौं प्रश्न र विवाद छन्। वातावरणविद्ले यो आयोजना अनावश्यक र जोखिमयुक्त भएको बताउँदै आएका छन्।
त्यस्तै, यसअघि खारेज भइसकेको भनिएको डिजिटल नेपाल परियोजनालाई पुन:संरचना गरिने घोषणा बजेटले गरेको छ। विश्व ब्यांकसँग ऋण काढेर अघि बढाइन खोजेको यस परियोजनाको रकम इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीलाई अनुदान दिन प्रस्ताव गरिएको थियो। तर विवाद हुने भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो परियोजना कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो। यो परियोजना पुन:संरचना गरी फेरि अघि बढाउन खोजिएको छ।
निर्यात बढाउने, एक घर एक धारा, रोजगारी विस्तार गर्न रोजगार ब्यांक र अभिलेख बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता सदाबहार घोषणा यस वर्ष पनि छुटेका छैनन्।
सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षण लिइने उल्लेख गरिएको छ। यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, प्रस्ट छैन। सहकारीको रकम फिर्ता दिन नागरिकले तिरेको राजस्वको प्रयोग गरिएमा भने त्यसले गलत नजीर स्थापित गर्नेछ।
विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि गरिएको प्रस्ताव सकारात्मक छ। कक्षा ५ सम्मका ३० लाख विद्यार्थीलाई लाभ पुग्ने यस कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
बजेटले काठमाडौंमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोप्याथी एन्ड यौगिक कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी दिवंगत पत्नीको नाममा यस्तो पूर्वाधार बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो। सार्वजनिक पदमा नबसेकी र उल्लेख अर्थ-सामाजिक योगदानको अभिलेख नभएकी दाहालको नाममा किन यस्तो कलेज बनाउन खोजिएको हो भन्ने उत्तर सरकारले दिनुपर्नेछ।
करमा झेल
पूर्वाधारमा सरकारले खासै नयाँ कार्यक्रम अघि बढाएको छैन। बजेटले काठमाडौं उपत्यकाका गोदावरी, तारकेश्वर, ललितपुर, नागार्जुन, चाँगुनारायण, भक्तपुर लगायतका नगरपालिकामा जग्गा विकास गरिने सहित काठमाडौंको उत्तर-पूर्व क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ।
यसअघि स्मार्ट सिटीका नाममा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन नभएपछि फेरि जग्गा विकासको नयाँ प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। जग्गा विकास गरी सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास एकाइ बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। तर नागरिकसँग जग्गा किनेर अघि बढाइने आवास विकासको यस्तो घोषणा कार्यान्वयनमा आउनेमा पर्याप्त आशंका छ।
बन्द अवस्थामा रहेका विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखाली रबर उद्योग लगायत उद्योग सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता कार्यान्वयन नहुने तर बर्सेनि घोषणा हुने कार्यक्रम यस पटक पनि छुटेका छैनन्। मितव्ययी, चालू खर्च कटौती, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा निरुत्साहन जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम यस वर्ष पनि यथावत् नै छन्, तर यी कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन्। औचित्य नभई करका दर नचलाउने प्रतिबद्धता जनाएका अर्थमन्त्री पुनले कैयौं वस्तुको करका दरमा हेरफेर गरेका छन्।
बजेटले स्टील उद्योगको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको एक प्रतिशत भन्सार दर बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने आयात हुने स्क्र्याप फलाममा रहेको शून्य भन्सार दरलाई एक प्रतिशत बनाइदिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले स्पन्ज आइरन आयातमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नुपर्ने गरी लिएको नीतिलाई पुनले उल्टाइदिएका छन्। यसले राजस्व नीतिमा स्थिरता नभएको मात्रै देखाउँदैन, खास खास व्यापारिक स्वार्थमा सरकारको राजस्व नीति उलटफेर हुने गरेको पनि संकेत गर्छ।
त्यसैगरी, विद्युतीय सवारीको करका दर बढाइएको छ। मोटर क्षमताका आधारमा विद्युतीय गाडीमा पाँचदेखि २० प्रतिशत बिन्दुसम्म भन्सार शुल्क बढाइएको छ। ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार महसूललाई १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत रहेको भन्सार महसूलदरलाई २० प्रतिशत पुर्याइएको छ। १०० देखि २०० किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा २० प्रतिशत रहेको भन्सार महसूल बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
त्यसैगरी, २०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताको विद्युतीय कारको भन्सार महसूल २० प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ। भन्सार शुल्कवृद्धिले विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्ने र आयात खस्किएर पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीको आयात बढ्ने सम्भावना छ। नेपालमा हरेक वर्ष बिजुली गाडीको करमा फेरबदल हुँदा नीतिगत अस्थिरता देखिंदै आएको छ। यस्तो फेरबदल व्यवसायीको स्वार्थमा हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
