फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे द्वन्द्वपीडित पौडेल
माग एकातिर, फैसला अर्कातिर आएको भन्दै द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा पौडेललाई क्षतिपूर्ति सिफारिश गरिदिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई परमादेश दिएको थियो। आदेश अनुसार क्षतिपूर्ति दिन सिफारिश गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि पौडेल पुनः सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए।
गत पुस १६ गते सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम हुने फैसला गर्यो। तर हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आफ्नो माग अनुसार नदेखिएको भन्दै पौडेलले जेठ १४ गते पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन्।
दशक लामो द्वन्द्वमा दुवै पक्षमा नलागेका पौडेललाई १८ महीना सैनिक हिरासतमा राखेर यातना दिइएको थियो। हिरासतमै भएका वेला उनकी श्रीमती सुरक्षाकर्मीको सामूहिक बलात्कारमा परेकी थिइन्। यही घटनाबाट विक्षिप्त दुई छोराले आत्महत्या गरे। धनसम्पत्ति लुटपाटमा परेका पौडेलले उपचार गर्न निकालेको ऋण तिर्न नसक्दा घर लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको छ।
तीन वर्षअघि नै सर्वोच्चले क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिश गर्न आदेश भए पनि अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नपाएपछि उनी फेरि अदालत पुगेका हुन्। उनले पुनरावलोकनको निवेदनमा केही विषय स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्।
रिट निवेदन अनुसार पुनरावलोकनमा ठहर हुनुपर्ने विषयः
- म निवेदकलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले मिति २०५८/०८/१३ गते पक्राउ गरी बन्दी बनाएकै समयमा मेरो घरबाट कब्जा वा जफत वा लुटपाट गरी लगेको पाँच लाख रुपैयाँ नगद विपक्षी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबिन गरी नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि सिफारिश गर्यो कि गरेन?
- नेपालको संविधानको धारा २१ (अपराधपीडितको हक), धारा २५ (सम्पत्तिको हक), धारा ४२ (५) र धारा ३०४ (२) बमोजिम न्याय पाउने मेरो हक द्वन्द्वपीडितको हैसियतमा छ वा छैन?
- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २ (ञ) (७– व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी) र ऐ.ऐ. को दफा २४ (सम्पत्ति फिर्ताका लागि सिफारिश गर्ने) र दफा ४० (पुनः छानबिन नगर्ने) तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ को नियम ३४ (क्षतिपूर्ति, सुविधा तथा सहुलियत निर्धारणका आधार र मापदण्ड) को खण्ड ६ (सम्पत्ति कब्जा, जफत, लुटपाट, आगजनी आदि जस्ता क्रियाकलापका कारण आर्थिक क्षति भएकोमा त्यस्तो क्षतिको परिमाण) जस्ता कानूनी प्रावधान र विधिशास्त्रीय मूल्यमान्यताको आत्मसात् विपक्षीहरूबाट भए कि भएनन्?
- विपक्षी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले मेरो विषयमा टुंगिइसकेको उजुरीमाथि छानबिन लगायत प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ वा सक्दैन?
यो पनि पढ्नुहोस् : सशस्त्र द्वन्द्वले तहसनहस एउटा निर्दोष परिवार
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)