गण्डकीमा ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशमा ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मतलाई बदर गर्दै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो। अधिकारीले गत वैशाख २३ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाका ३० सांसदले मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए। बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० लाई बहुमत भन्दै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। सभामुख धितालले आफू बाहेक प्रदेश सभाका ५९ जना प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत भनेका थिए।
सर्वोच्चले भने सभामुख सहितको प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। त्यसैले अधिकारीले लिएको विश्वासको मत बदर भएको छ। यससँगै उनी पदमुक्त भएका छन्।
अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलका सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ। नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए।
यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ मा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। विश्वासको मत पाउन नसकेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
उनले लिएको विश्वासको मत बदर भएसँगै सर्वोच्चले उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न भनेको छ। यस उपधारामा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
अहिले प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुख सहित आठ, राप्रपाका दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारीको विश्वासको मत विरुद्ध गत वैशाख २५ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उनको माग अनुसार आदेश जारी नगरी संविधान बमोजिम ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)