सहकारी छानबिनमा संसदीय समितिले पहिल्याउनुपर्ने बाटो
सही तरीकाले छानबिन गर्ने हो भने नवगठित समितिले लेखा विशेषज्ञ, चार्टर एकाउन्टेन्ट, सहकारी विज्ञसहित राष्ट्र ब्यांकका विज्ञको पनि सहयोग लिनै पर्छ।
गौरीबहादुर कार्की
बचत तथा ऋण सहकारीका समस्या सुल्झाउन संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको छ। बचतकर्ताको रकम हिनामिनाको आरोप सहित ग्यालेक्सी टिभीका सञ्चालक जीबी राई संलग्न सहकारी विरुद्ध एकपछि अर्को उजुरी परिरहेको र यसमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेतको संलग्नता रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद् तताइरहेको पृष्ठभूमिमा यो समिति बनेको हो।
सहकारीमा यस्ता समस्या देखिएको र छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि पटक पटक छानबिन भइसकेकै हो। तर छानबिन गर्नेका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा सहकारीमा मौलाएको लूट धन्दा झन् झन् फैलियो।
सहकारीमा यस्तो समस्या खास गरेर राष्ट्र ब्यांकले घरजग्गा लगानीमा नियमन गरेपछि २०६८ सालदेखि देखिन थालेको हो। सोही क्रममा सरकारले २०७० कात्तिक १४ मा यही पंक्तिकारको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०७१ जेठमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
त्यसमा नयाँ सहकारी ऐन र न्यायाधिकरण ऐन जारी गर्नुपर्ने, कसूर अनुसार सजायको न्यायिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सहकारी विभागमा अनुगमन गर्ने प्रभावकारी शाखा बनाउनुपर्ने, अनुगमनका लागि राष्ट्र ब्यांकको सहयोग लिनुपर्ने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका सहकारीको कारोबार कम्तीमा तीन वर्षसम्म राष्ट्र ब्यांकले हेर्नुपर्ने, घर घरमा बचत गर्ने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, संकटग्रस्त सहकारीलाई पुनर्व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता सुझाव थिए।
ऐन बनाउँदा ती सुझाव लत्याइए। २०७३ सालमा संसद्मा पेश भएको सहकारी विधेयकमा सांसदहरूले ६९३ वटा संशोधन हालेका थिए। तर ती अधिकांश ‘कपी-पेस्ट’ थिए। यस्ता संशोधन हाल्ने अधिकांश सांसद सहकारी सञ्चालक वा सहकारीबाट कमाउनेहरू नै थिए।
त्यस्तै, विधेयकमा कुनै पनि व्यक्ति एक समयमा एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएकामा ऐनमा एउटा स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था राखियो। यसबाट एउटै व्यक्ति फरक फरक स्थानीय तहका सहकारी संस्थामा भने जति वटामा पनि सदस्य बन्न सक्ने भयो।
सहकारी ऐन, २०७४ जारी भइसकेपछि पनि सहकारीमा कुन माध्यमबाट कति बचत भयो, लगानी कहाँ कहाँ भयो, धितो राखियो/ राखिएन, कुन व्यक्ति कहिले सदस्य बन्यो, उसको स्थायी बसोबास र नागरिकता कहाँको हो भन्ने अनुगमन कहिल्यै भएन। लगानीपछि लगानीकर्ताको योजना र कामको प्रगति, ऋण सदुपयोग भए/नभएको पक्षमा नियामक निकायको चासो देखिएन।
यसको एक मात्र कारण हो, कतिपय सहकारी राजनीतिक संरक्षण र शक्तिका भरमा चल्नु। यसकै आडमा दुराशयपूर्वक संस्था खोलेर सहकारी चलाउने र नागरिकहरूको बचत हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको हो। यहाँ सहकारीको अवधारणाभन्दा पनि नीतिनियम कार्यान्वयन भए/नभएको नहेर्ने नियामक निकाय दोषी छन्।
विधेयकमा सहकारीको सदस्य हुन सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने, सहकारीले मनपरी कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न नपाउने लगायत व्यवस्था पनि थिए। तर ऐनमा यिनलाई उल्टाउँदै सहकारी सञ्चालकको स्वार्थ घुसाइँदा उनीहरूले मनोमानी गर्न पाए। जस्तो- चर्चामा आएको जीबी राईकै सहकारीमा ओखलढुंगाका मानिसहरू उपाध्यक्ष, सदस्य लगायत उच्च पदमा छन्। उनीहरूले पैसा ठग्नकै लागि सहकारी संस्था खोलेको देखिन्छ।
अनुगमन प्रभावकारी नभएकैले सञ्चालकहरूले सिद्धान्त विपरीत सहकारी संस्थाहरू ब्यांकको ढाँचामा चलाउन थाले। जहाँ जहाँ पैसा देखे, त्यहाँ त्यहाँ सहकारी खोले। हामीले यस्तो समस्या आउला भनेरै सहकारीको कार्यक्षेत्र बढीमा एउटा जिल्लामा मात्र सीमित हुनुपर्ने, एक संस्थाको सञ्चालक अन्य सहकारीमा सञ्चालक बन्न नपाउने सुझाव दिएका थियौं।
नियमतः सहकारीले ऋण दिने र लिने दुवै काम सदस्यबीच मात्र गर्नुपर्छ। संस्थाको पैसा निजी कम्पनीमा लगानी गर्न पाइँदैन। कम्पनीबाट वा गैरसदस्यबाट बचत संकलन गर्न पनि पाइँदैन। तर धेरै कमाउने लालचमा सञ्चालकले यी कुनै प्रावधान पालना गरेनन्। सहकारी विभाग र नियामक निकायले यिनको नियमन गर्नु साटो उल्टै गल्ती ढाकछोप गरिदिए।
सहकारीमा सदस्य नभईकन ऋण लिन नपाउने मात्र होइन, ऋण लिनुको उद्देश्य पनि खुलाउनुपर्छ। कम्पनीको शेयर किन्न ऋण लिनै पाइँदैन। सदस्यले कानून विपरीत ऋण मागेको खण्डमा संस्थाले दिन हुँदैन। ऐनको दफा ५० (८) अनुसार स्थापनापछि सदस्यता पाएको व्यक्तिलाई समेत तीन महीना नपुगी ऋण दिन पाइँदैन। तर व्यवहारमा यो प्रावधान ठाडै उल्लंघन भइरहेको छानबिनले देखाएको थियो।
ऐन अनुसार सदस्यलाई पनि धितो नलिई ऋण दिन पाइँदैन। यस अर्थमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका हकमा सञ्चालक र ऋण दिने सहकारी दुवै दोषी हुन्। विगतमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पेरिसडाँडामा पार्टी कार्यालयको भवन किन्दा पनि ललितपुरको लालीगुराँस सहकारीबाट ऋण लिएको भेटिएको थियो। विवाद भएपछि पार्टीले भुक्तानी गरेको थियो। सहकारीले यसरी पार्टीलाई घर किन्न ऋण दिने होइन।
पेरिसडाँडास्थित माओवादी कार्यालय।
अहिले लालीगुराँसका सीइओ सुरेन्द्र भण्डारीले पनि सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङले जसरी बचतकर्तालाई रुवाइरहेका छन्। सहकारीका सदस्यलाई सदस्य बनेको तीन महीना नपुग्दै ऐन विपरीत ऋण दिने सहकारी सञ्चालकहरू बचतकतालाई बचत फिर्ता मागेको तीन महीनाभित्र रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान भने अवज्ञा गरिरहेका छन्।
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण भए/नभएकोबारे नियमित निरीक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सहकारी विभागको रजिस्ट्रारको हो। निरीक्षणले कसैले अनियमितता गरेको देखाए कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ। तर सहकारी विभाग, संघ, प्रदेश वा स्थानीय निकाय कसैले पनि यसतर्फ कदम बढाएका छैनन्। निरीक्षण र कारबाही हुन्थ्यो त यसरी दिउँसै डकैती हुने स्थिति आउने थिएन।
ऐन अनुसार सहकारी विभागको रजिस्ट्रारले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महीनाभित्र सहकारी संस्थाको निरीक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर ग्यालेक्सीका जीबी राईकै सहकारीमा दुई वर्षदेखि समस्या आउन थालेकोमा प्रतिवेदनले कहिल्यै समस्या देखाएन। यसको अर्थ, कि निरीक्षण नै गरिएन कि त प्रतिवेदन नै ठीक दिइएन। २०७० सालमा ओरियन्टल लगायत १३० सहकारीमा समस्या रहेको आयोगले देखाएकोमा पछि अरू पनि थुप्रै सहकारीमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिनुको कारण सहकारी विभाग र मन्त्रालयको अकर्मण्यता नै हो।
यी सहकारी डुबाउन मतियार हुने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सहित अन्य सरकारी पदाधिकारीमाथि २०६८ सालदेखिकै कामकारबाहीका सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्छ। यो काम सीआईबीले मात्र गर्न सक्छ। सहकारी विभाग र मन्त्रालयका पदाधिकारीले पनि कर्तव्य पालना गरे/नगरेको रौंचिरा हेरिनुपर्छ।
यसबीच समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको हकमा बचत भराइदिने लगायत कामकारबाही गर्न गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि प्रभावकारी देखिएन। फेरि पनि यस्तो हुन नदिन यस्ता समितिमा पार्टीका झोलेलाई नभएर क्षमतावान् र ऊर्जावान् व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिनुपर्छ।
गैरजिम्मेवार पदाधिकारी
सहकारी मन्त्रालय र विभागमै सहकारी संस्था जाँच गर्न/गराउन पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छैन। अर्कातिर, यी निकायमा रहेका जागीरे मनोवृत्तिका जनशक्तिबाट ५०औं अर्ब रुपैयाँका कारोबारको सही जाँच हुने अपेक्षा गर्न सकिंदैन। संघ, प्रदेश, स्थानीय तीनै तहमा यही प्रवृत्ति छ। परिणाम- अहिले सहकारीको सम्पूर्ण जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई सुम्पिएर लूट प्रकरण पन्छाउने काम भइरहेको छ।
जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरू नै बचत लुटिएकाहरूप्रति संवेदनशील देखिंदैनन्। सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले हालै सञ्चारमाध्यममा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। उनले सहकारी स्वनियमबाट चल्ने, सदस्यहरूबाट यसको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण हुने, रजिस्टर्ड अडिटरले लेखापरीक्षण गर्ने, समस्यामा परेकालाई व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति खोजेर भराउने भन्दै सरकारले अरू केही गर्न नसक्ने जवाफ दिए। सत्य चाहिं के हो भने, रजिस्ट्रारले पहिल्यै आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेको भए अहिलेको स्थिति आउँदै आउँदैनथ्यो।
संघको कार्यक्षेत्र बाहिरका सहकारी संस्था आफ्नो जिम्मेवारीमा नपर्ने भन्दै विभाग पन्छिने गरेको छ। तर कार्यक्षेत्रभित्रकै संस्थाको पनि नियमन उसले कहाँ गरेको छ र? सहकारीको सन्दर्भमा सरकार जवाफदेहीबाट पन्छिन मिल्दैन। आफ्ना जिम्मेवार पदाधिकारीबाट काम गराउन नसकेपछि सरकारले नै बचतकर्ताको दायित्व लिनुपर्छ। नत्र आफैंले लाइसेन्स दिएका सहकारीलाई किन मनपरी चल्न दिएको?
.jpg)
अहिले सीमित सहकारीको समस्या मात्र बाहिर आएको हो। भित्रभित्रै सल्किरहेको आगोले भविष्यमा झनै विपत् ल्याउँछ। बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्न आए दिन नसक्ने भन्दै महासंघले नै सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ मागिसकेको छ। तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा धर्मराइसकेकोतर्फ गहिरिएर सोच्नुपर्ने भएको छ।
सहकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समेत छ। सहकारी मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुने २४ सदस्यीय बोर्डमा गभर्नर, अर्थसचिव, योजना आयोगका प्रतिनिधि, विभिन्न सचिव समेत सदस्य हुन्छन्। सहकारीको नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने यसको मुख्य दायित्व हो। तर ५८ जना कर्मचारी रहेको बोर्डले सहकारीमा यत्रो समस्या आउँदा के काम गरिरहेको छ, पत्तो छैन।
२०७१ सालको जाँचबुझ आयोगले त चुस्त नीति बनाउने संस्था सहकारी ऐनमै राख्नुपर्ने र यो बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यो पनि मानिएन। यही बोर्डले महोत्तरीको गौशालामा १०० बिघाभन्दा बढी सरकारी जग्गामा रहेको गौशालामा गाई पाल्ने भनी १० वर्ष अगाडि सरकारबाट १२/१५ करोड रुपैयाँको बजेट पारी स्वाहा बनाएको थियो।
पुल्चोकस्थित कार्यालयको पश्चिमतिरको २०/३० रोपनी जग्गा अपार्टमेन्ट बनाउन दशकौं पहिले लिजमा दिएको छ, भाडा भने भवन बनेपछि मात्र पाउने गरी। भवन अझै बनेको छैन। बोर्ड यसकारण पनि खारेज गर्नुपर्छ कि यो राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र र दलीय सहकारी संस्थालाई अनुदान बाँड्ने निकायभन्दा बढी हुन सकेको छैन।
राजनीतिक संरक्षण
सरकारले सबैभन्दा पहिले त ऐनमा रहेका कमजोरी सुधार्नुपर्छ। सहकारीको सदस्य बन्ने तरीका, कार्यक्षेत्र, ऋण लगानी, बचतको सीमा लगायत व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ। समस्यामा रहेका सहकारी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र त्यसैलाई बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा कसैले लुकाएर राखेका अरू सम्पत्ति बेचेर तिर्छु पनि भन्न सक्छन्।
यससँगै गलत तरीकाले ऋण दिने मात्र होइन, लिनेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। समस्या नभएका सहकारीका हकमा नियमित रूपमा नियमन र अनुगमन, कार्यक्षेत्र विस्तार र मनपरी लगानीमा कडाइ गरिनुपर्छ। सहकारीको रकम आफ्नै २२ वटा भन्दा बढी कम्पनीमा लुकाएका सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङले त बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरेकाले अरू सहकारीले पनि तिर्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिंदैन।
अर्कातिर, हाम्रो संसद्समेत सहकारी डुबाउनमै कटिबद्ध देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकले सहकारीमा बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोकेकोमा संसद्ले त्यसलाई खुलै राखेको छ। २५ करोडभन्दा बढी शेयर पूँजी वा ५० करोडभन्दा बढी पूँजी भएकालाई सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्र राष्ट्र ब्यांकले नियमन गर्ने गरी विधेयक पारित भएको छ।
सहकारीमा बढेको विकृति रोक्न पेश भएको यस विधेयकमा नियमनको पक्ष अझ फितलो बनाई २०८० माघ २५ मा पारित गरियो- नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एमाले लगायत सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा। यसरी सहकारीका विकृति-विसंगतिलाई मतलब नै नगरी बाँकी सहकारी पनि डुबाउने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक पास गराउनेहरूबाट सुधारको आश कसरी गर्ने?
नवगठित समितिलाई सुझाव
सहकारीका समस्या सुल्झाउन फेरि अर्को एउटा संसदीय समिति बनेको छ। अबको आवश्यकता के भने समितिले गहिराइमा पुगेर निष्पक्ष छानबिन त गर्नै पर्छ, सँगसँगै कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ।
उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने (दायाँ) र जीबी राई।
प्रतिपक्ष कांग्रेसको ध्येय खासगरी गृहमन्त्रीबारेको छानबिन निचोडमा पुर्याउने देखिन्छ। तर यो समस्या एउटा गृहमन्त्रीसँग जोडिएको भनिएको सहकारीको मात्र त होइन। संघीय राजधानीसहितका ठूला शहरमा पीडितका आन्दोलन चर्किरहेका छन्। १२ वर्षदेखिका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन्।
देशभर ५०० भन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त छन् भनिन्छ, तर सरकारले जीबी राई जोडिएका सहितका २९ वटालाई मात्र छानबिनमा पारेको छ। यिनमा पनि २० वटा त पहिलेदेखि नै समस्याग्रस्त घोषित हुन्। तीन महीनाको अवधिमा यी सहकारीकै छानबिन गर्नु पनि नवगठित संसदीय समितिलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्तो हुनेछ।
तथापि सहकारीका समस्या गहिराइमै पुगेर बुझ्ने हो भने, समितिले लेखा विशेषज्ञ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी विज्ञ सहित राष्ट्र ब्यांकका विज्ञको सहयोग लिन छुटाउनु हुँदैन। किनकि यो नितान्त प्राविधिक काम हो, संसद्मा हल्लाखल्ला र वेल घेराउ गरिए जस्तो सजिलो होइन।
अर्को कुरा, पीडितहरूलाई गृहमन्त्री लामिछाने दोषी प्रमाणित हुने/नहुने, उनी सत्ताबाट हट्ने/नहट्ने भन्दा पनि आफ्नो डुबेको सम्पत्ति फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेसँग सरोकार छ। सरकारले उनीहरूको बचत फिर्ता गराइदिनै पर्छ। किनकि सरकारले अनुमति दिएको तर सही तरीकाले चले/नचलेको अनुगमन नगरेकै कारणले सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्न पाएका हुन्।
(विशेष अदालत काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष कार्की २०७० सालमा गठित सहकारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष हुन्।)
याे पनि पढ्नुहोस् :
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
