गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग सहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बनको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
सहकारी ठगीमा जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेले अनुसन्धानमा अनुचित प्रभाव पारेकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि लामिछाने गृहमन्त्रीको पदमा रहुन्जेल निष्पक्ष अनुसन्धान नहुने जिकिर गरिएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। यो रिटमाथि जेठ १६ गते सुनुवाइ तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले हिमालखबरलाई बताए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध कुनै पनि अभियोग नरहेको भन्दै पत्र दिएको थियो। रिटमा यो पत्र खारेजीको पनि माग गरिएको छ। रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले यो रिट दर्ता नहुने भन्दै शुरूमा दरपीठको आदेश दिएका थिए। त्यसपछि अधिवक्ता भट्टराईले इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार आज रिट दर्ता भएको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)