७ पुसमा सुनुवाईपछि लोकमान मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो
तस्वीर: केशव थापा/दि काठमाडौं पोष्ट
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा लम्ब्याउने दौडधूपमा रहेका अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा ७ पुसको सुनुवाइपछि अन्तिम छिनोफानो हुनेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी वैधता जाँच्न सर्वोच्च अदालतले १६ मंसीरका लागि तोकेको सुनुवाइ धेरैका निम्ति चासो बनेको थियो।
कार्कीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले यसअघि आफैंले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सुनाएकाले पनि धेरैका आँखा त्यस दिन सर्वोच्चमा केन्द्रित थिए। तर, कार्कीका तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सुनुवाइकै दिन 'बिरामी परेको कारण' अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै पेशी स्थगित गर्न 'दरखास्त पत्र' दिए। सामान्यतः पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दाको पेशी नसर्ने भए पनि न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग अनुसार पेशी स्थगित गरेर ७ पुसका लागि अर्को पेशी तोक्यो।
पूर्ण इजलासद्वारा जारी उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ– 'धेरै जना कानून व्यवसायीहरूको वकालतनामा पेश भएको अवस्था मिसिलबाट देखिएको तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी विवाद देखिंदा यसलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको अवस्थामा राख्न उचित समेत नदेखिएको हुँदा अब उप्रान्त प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा निवेदक वा विपक्षी कुनै पनि पक्षको अनुरोधमा पेशी स्थगित नगरिने बेहोराको जनाउ सम्बन्धित पक्षहरूलाई दिई यस विषयमा सुनुवाइका लागि मिति २०७३/९/७ गतेको पेशी तोकी अन्य निवेदनहरू समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु।'
सर्वोच्चको यो परमादेशको अर्थ हो– अब पक्ष/विपक्षका तर्फबाट कानून व्यवसायी बिरामी भएको वा अन्य कुनै कारण देखाएर यो मुद्दाको पेशी सार्न पाइने छैन। ७ पुसमा कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी मूल मुद्दा र म्याद तामेलीमा अवरोध पुर्याएको मुद्दामा तीन न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नेछन्।
पहिलो दिन पक्ष र दोस्रो दिन विपक्षका वकीलहरूको बहसपछि तेस्रो दिन न्यायाधीशहरूले मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने छन्। तामेलीमा अवरोध पुर्याएको मुद्दा प्रमाणित भए कार्कीले १५ दिन कैद वा एक हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय समेत पाउनेछन्।
यसरी कठघरामा
२०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउने दोषी प्रमाणित लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न प्रमुख दलका शीर्षनेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीमा अख्तियार प्रमुखका लागि 'उच्च नैतिक चरित्र नभएको' भन्दै ७ चैत २०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले सोही दिन रिटमाथि ९ चैतमा सुनुवाइ गर्ने मिति तोक्यो। न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ९ चैतमा निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। तर, १६ वैशाख २०७० मा न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेर कार्कीको अख्तियार प्रमुख बन्ने बाटो खोलिदियो।
अधिवक्ता अर्यालले २३ वैशाखमा दायर गर्न खोजेको दोस्रो रिट दरपीठ भयो। कार्कीको नियुक्तिपछि उनले २९ वैशाखमा अर्को रिट दायर गरे। ८ असोज २०७१ मा न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले रिट खारेज गरिदिएपछि त्यस विरुद्ध ९ मंसीर २०७२ मा पुनः पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे, अर्याल।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा ५ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुन लोकमानसिंह कार्कीको सेवा अनुभव २० वर्ष पुग्दैन, तर तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले सेवा अनुभव पुगेको भन्दै नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट खारेजीको फैसला पुनरावलोकनको माग राखी परेको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा १० भदौमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले २०६३ सालमा मुख्य सचिवमा नियुक्ति पाएका कार्कीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण र नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल झिकाउन आदेश दियो। त्यसअनुसार सर्वोच्चको रिट महाशाखाबाट १२ भदौमा पत्र गएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सकेसम्म ढिलो गरेर ७ असोजमा फाइल पठायो।
यसबीचमा, ३१ भदौ २०७३ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले कार्कीको नियुक्ति मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा दियो। त्यसपछि कार्कीले आफू वा वारेस १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने म्याद टाँस्न १८ असोजमा अदालतबाट खटिएको टोलीलाई नै असहयोग गर्ने नीति लिए।
त्यसरी म्याद तामेल हुननसकेको अवस्थामा १९ असोजमा तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री नै सम्पर्क बाहिर भए। १ कात्तिकमा सर्वोच्चका अर्का तामेलदार खटाउँदा कार्कीले प्रतिकार समूहमार्फत अवरोध गरे पनि तामेलदारले चलाखी अपनाएर सोही दिन साँझ सूचना टाँसेर फर्किए।
“लोकमान प्रकरणले कोही पनि कानूनभन्दा माथि नरहेको सन्देश दिएको छ।”
टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता
लोकमानसिंह कार्कीले आफ्ना मान्छेहरू खटाएर अदालतको काममा अवरोध गरेको विषय त्यतिकै सेलाएन। उनको तर्फबाट परिचालित भएका कान्छी छोरी–ज्वाईं, पूर्व कानून सचिव र सादा पोशाकका प्रहरीले अदालतको कामकारबाहीमा भौतिक अवरोध गरेको भन्दै ११ कात्तिकमा अधिवक्ता अर्यालले नै अदालती बन्दोबस्त १११ नम्बर अनुसार कारबाही गरिपाउँ भन्दै रिट दायर गरेपछि २५ कात्तिकमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासबाट कार्की आफैं अदालत उपस्थित हुनुपर्ने आदेश भयो। कार्कीको घरमा म्याद तामेलीको क्रममा अवरोध गर्नेहरूमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो।
म्याद तामेलीमा अवरोध गरेर मुद्दा लम्ब्याउने रणनीति असफल भएपछि लोकमानसिंह कार्कीले म्याद सकिनु एकदिन अघि ३० कात्तिकमा पहिलो पटक आफैं सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर वारेस नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन पेश गरे।
उनले निवेदनमा भनेका छन्– 'म निवेदक कानूनको शासन र सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने नेपाली नागरिक हुनुको अतिरिक्त संवैधानिक अंगको बहालवाला प्रमुख अधिकारी समेत हुँ। त्यसैले म निवेदकको तर्फबाट वारेसमार्फत नै उजुरीको समेत पुर्पक्ष हुँदा पनि सम्मानित अदालतबाट हुने सम्पूर्ण आदेश तथा निर्णयहरूको मबाट पूर्ण सम्मानका साथ पालना हुने व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु।'
तर, आफ्नो नियुक्ति सम्बन्धी मूल मुद्दासँग जोडेर वारेस राख्न पाउने मागलाई अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरिदिएपछि मुद्दा सार्न बनाएको कार्कीको दोस्रो योजना पनि तुहियो। अदालतले तामेलीमा अवरोध गरेको र वारेस राख्न पाउनुपर्ने कार्कीको मागलाई मूल मुद्दाको अंग बनाएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।
म्याद तामेलीमा अवरोध पुर्याएको कारण कार्कीले अदालतमा आफैं उपस्थित हुनु परेको हो। वारेस राख्न नपाएपछि ३० कात्तिकमा उनले १६ मंसीरको तारेख बुझेका थिए।
अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीले १६ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतको फाँटवाला कक्षमा फाँटवालालाई धम्क्याउँदै भनेका थिए, “अरूले वारेस राख्न पाउँ्क भने एकै पटक मुद्दा सकिन्छ, तर मलाई वारेस राख्न पनि नदिएर पटक–पटक अदालत आउने गराउनुभयो। पेल्ने पनि हद हुन्छ। दिन सबैका आउँछन्, हेरौंला!”
कार्कीको न्यायिक अवतरण!
संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख रहिसकेका कार्की त्यस दिन बेसबल क्याप , चप्पल र ट्राउजर लगाएर अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अधिवक्ता ज्योति बानियाँ यस्तो पहिरनलाई अदालतको अपमान गर्ने लोकमानको अर्को शैली हुनसक्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “नभए त्यति उच्च ओहोदामा पुगिसकेका व्यक्तिले अदालतमा उपस्थित हुँदा औपचारिक पहिरनमा जानुपर्छ भनेर जानेकै हुनुपर्ने हो।”
समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको, मुलुकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू विरुद्ध जासूसी गरेको, आफूले भने अनुसार नगर्ने वा आफ्ना विरोधीहरूको मुख थुन्न १३ पाने भराएको लगायतका गम्भीर आरोप लागेका कार्कीले आसेपासे परिचालन गरेर अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेका थिए।
अधिवक्ता अर्याल सबैमाथि दादागिरी चलाएका व्यक्तिले पनि अन्ततः कानूनी कठघरामा उभिनु परेको बताउँछन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “लोकमान प्रकरणले कोही पनि कानूनभन्दा माथि नरहेको सन्देश दिएको छ।”
१६ मंसीरसम्ममा अख्तियारको प्रमुखका लागि अयोग्य रहेको भन्ने मुद्दाको पक्षमा शम्भु थापा, श्रीहरि अर्याल, सतिशकृष्ण खरेल, रवि खनाललगायत ९० र विपक्षमा बहस गर्न सुशील पन्त, बद्रीबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, भीमार्जुन आचार्य, माधव बास्कोटा, कोमलप्रसाद घिमिरे, माधव बस्नेतलगायत १५ जना वकीलले वकालतनामा लेखाइसकेका छन्।
भीमार्जुन आचार्यको 'ल फर्म' का अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले निवेदक अर्यालका पक्षबाट २०६९ सालकै मुद्दामा बहस गरिसकेका र एकै फर्मका वकीलले वादी र प्रतिवादीका तर्फबाट मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएकाले आचार्यलाई नैतिक संकट पर्नेछ।
वकालतनामा लेखाएका सबैले समय अभावका कारण बहस गर्न नसक्ने भएकाले वरिष्ठताको आधारमा बहस हुनेछ। बिरामी भएको कारण देखाएर पेशी सारेका वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले 'पुरानो शक्ति' का नाममा २९ कात्तिकमा सडकमा मान्छे भेला पारेर लोकमानसिंह कार्कीको पक्षमा भाषण गरेका थिए।
-1732353496.jpg)
