स्थानीय तहका पदाधिकारी र स्वकीय सचिवले बुझे कानून विपरीत २७ करोड
सरकारी लेखा परीक्षण गर्ने संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा कानून विपरीत रकम खर्च भइरहेको औंल्याएको छ।
महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानून विपरीत यातायात, बैठक भत्ता, पोशाक सुविधा, सवारीसाधन, अतिथि सत्कार आदिका नाममा कानूनी प्रावधान विपरीत १८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।
प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा तोकिए बमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर गत वर्ष सात स्थानीय तहले कानूनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्चका रूपमा १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, १७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा ११ लाख पाँच हजार रुपैयाँ र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले तीन करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च लिएका छन्। यससँगै ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ता बापत दुई करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्च बापत पाँच करोड ९८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कार लगायतमा ६ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ सहित १८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरे पनि त्यस अनुसार मापदण्ड नबनाई गत वर्ष १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड १५ लाख दुई हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)