राजस्व छूटमा महालेखाको प्रश्न, पाँच वर्षमा तीन खर्ब ४१ अर्ब छूट
महालेखा परीक्षक कार्यालयले विद्यमान राजस्व छूटको अभ्यासमा प्रश्न उठाएको छ।
महालेखाले ६१औं प्रतिवेदन मार्फत राजस्व छूट दिएका कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आमनागरिकमा पुगेको सहुलियत लगायत पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले राजस्व छूटको दायरा बढ्दै गएकाले त्यसको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छूटको एकीकृत तथ्यांक संसद्मा पेश गरी पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने पनि बताएको छ।
महालेखाले आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार गत पाँच वर्षको राजस्व छूटको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फ तीन खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छूट दिइएको उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले राजस्व छूटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखिएको, राजस्व छूटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसद्मा पेश नगरिएको पनि उल्लेख गरेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)