बेरुजु १४ प्रतिशतले बढ्यो, २३ अर्ब ४० करोड असुल गर्नुपर्ने
नेपाल सरकारको बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख पुगेको छ।
यो अघिल्लो वर्षका तुलनामा १४ प्रतिशतले बढेको हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बेरुजु रकम पाँच खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ थियो।
गत आव २०७९/८० मा बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थपिएको हो। सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ।
प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा ठहर्याइएको कारोबारलाई बेरुजु मानिन्छ। बेरुजु भए जति सबै रकम अनियमितता वा हिनामिना भएको रकम होइन, तर यसमा अनियमितता भएको रकम पनि समावेश हुन्छ।
तीनै तहका सरकार, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था सहित गत आवमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७८ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरेको थियो।
महालेखाका अनुसार गत वर्ष थपिएको बेरुजु रकममध्ये करीब एकचौथाइ असुल उपर गर्नुपर्ने खालको छ। २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बेरुजु असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, ६५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने खालको छ।
सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको करीब ५५ प्रतिशत छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करीब २६ प्रतिशत छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)