अनुगमनमै अड्किन्छन् स्वास्थ्यमन्त्री
अनुगमन र निर्देशनका नाममा हल्ला मच्चाउने तर नीतिगत सुधारमा कामै नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारी अस्पताल अस्तव्यस्त छन्।
जेठ ९ गते दिउँसो एक बजेतिर वीर अस्पतालको ओपीडी कक्षमा एउटा टोली देखियो। सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी सहितको जम्बो टोली लिएर पुगेका व्यक्तिलाई शुरूमा स्वास्थ्यकर्मीले ठम्याउन सकेनन्। केही बेरपछि गाइँगुइँ सुनियो– उनी हुन् नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादव।
अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका यादव वैशाख ३१ गते स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए। त्यसको १० दिनपछि अस्पताल पुगेका उनले केही सेवाग्राहीको गुनासो सुने, स्वास्थ्यकर्मीसँग ‘ब्रिफिङ’ लिए। त्यहाँबाट छेवैको ट्रमा सेन्टर पुगे। यस क्रममा उनले अस्पताल प्रशासनलाई सेवाग्राहीले टिकट लिन र चिकित्सकको पालो पाउन घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिए।
उनीअघिका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि मन्त्री हुनासाथ २०८० चैत २४ मा कान्ति अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले निर्देशन दिए, “कान्ति आएका बिरामीले बेड नपाएर अन्य अस्पतालमा रेफर हुन नपरोस्।”
यादवअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका मोहन बस्नेतले त अस्पताल मात्र नभएर फार्मेसीसम्म अनुगमन गर्न भ्याए। पछिसम्मै अनुगमनलाई निरन्तरता दिएका उनी यसै कारणले सरकारी अस्पताल सुधारिंदै गएको दाबी गर्थे। भाषण गर्दा भन्थे, “अब उपचार नपाएर कोही बिरामी मर्नु पर्दैन।”
वीर अस्पतालको अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादव।
बस्नेतअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका पदम गिरीले पनि मन्त्री बन्नासाथ अनुगमनलाई नै प्राथमिकता दिए। कान्ति, वीर लगायत अस्पताल पुगेका उनी पनि सेवा सुधार्न निर्देशन दिएर फर्किए।
स्वास्थ्यमन्त्रीहरूले नियुक्तिपछि सबैभन्दा पहिले गर्ने काम हो- अनुगमन। तर प्रभावका हिसाबले यस्ता अनुगमन कर्मकाण्डीभन्दा बढी लाग्दैनन्। स्वास्थ्य सेवामा देखिएका कमजोरी नीतिगत तहबाटै सुधार्न उनीहरूको पहल देखिंदैन।
मन्त्रीहरूको अनुगमन स्वास्थ्य सेवा सुधार्नभन्दा पनि तत्काल चर्चामा आउने उद्देश्यले मात्र हुने भएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारी अस्पतालमा काम गरेकाहरूको अनुभव छ। “मन्त्रीजीले एउटा निर्देशकलाई बोलाएर सोध्दा नै सरकारी अस्पतालको सेवा किन भद्रगोल छ भनेर भनिदिन सक्छ, तर मन्त्रीजीहरू लस्कर सहित अस्पताल आएर स्वास्थ्यकर्मीलाई थर्काउँदा सुधार हुने सोच्नुहुन्छ,” एक सरकारी अस्पतालका पूर्व निर्देशक नाम नखुलाउने शर्तमा भन्छन्।
वीर अस्पतालका एक पूर्व निर्देशक चाहिं अनुगमन कर्मकाण्डी मात्र हुनुमा स्वास्थ्य क्षेत्र नबुझेको व्यक्ति मन्त्री बन्नुलाई कारण मान्छन्। “नीति, योजना बनाएर काम गर्न समय लाग्छ, तत्काल चर्चा नहुन सक्छ, त्यसैले पनि मन्त्रीहरूले चर्चा कमाउने सजिलो बाटो रोज्छन्,” उनी भन्छन्।
.png)
स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि फार्मेसी अनुगमन गर्दै मोहन बस्नेत।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी सरकारी अस्पताल सुधार्न पहिलो काम नै जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार जनशक्तिको अभाव अनुगमन मात्रैले सुल्झिने समस्या होइन। सरकारी अस्पतालमा २५ वर्ष अगाडिको दरबन्दी संरचना छ। तिनमा पनि थुप्रै खाली छन्। कतिपय अस्पताल करारका स्वास्थ्यकर्मीका भरमा छन्। “यस्तोमा मन्त्रीहरूले सस्तो लोकप्रियता छाडेर जनशक्ति व्यवस्थापनमा लागे सरकारी अस्पतालको सुधारमा ‘ब्रेक थ्रू’ हुन सक्छ,” उनी भन्छन्, “तर हाम्रा अधिकांश मन्त्रीले कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो काम गरिरहेछन्।”
पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेती पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गरिंदा सरकारी अस्पतालको सेवा धेरै हदसम्म प्रभावकारी हुने बताउँछन्। “अस्पतालको बेड अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यसै अनुसार सुविधा पनि दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
अहिले देशभरका सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको ७९३ दरबन्दीमध्ये ७० वटा रिक्त छन्। एमबीबीएस चिकित्सकको दरबन्दी ८९० रहेकोमा २५ प्रतिशत पदपूर्ति हुन सकेको छैन। बहालवालामध्ये १५ प्रतिशत अध्ययन बिदामा छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि कान्ति बाल अस्पतालको अनुगमन गर्दै पदम गिरी।
सरकारले दरबन्दी थप्न त परै जाओस्, भएकैमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन नखोलेकै ६ वर्ष भइसक्यो। पछिल्लो पटक २०७४ सालमा जम्मा १०० जना चिकित्सक सरकारी अस्पतालमा थपिएका थिए। स्वास्थ्य प्रणाली २५ वर्ष पुरानो दरबन्दीमै अड्किंदा नयाँलाई प्रवेश निषेध जस्तै छ।
चिकित्सक जस्तै नर्सिङ जनशक्तिको पनि अभाव छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ महाशाखाका अनुसार देशभर नर्सको दरबन्दी १४ हजार ९९ रहेकामा सेवारत नौ हजार ९५१ जना मात्र छन्। अर्थात् चार हजार १४८ दरबन्दी रिक्त छ।
११औं तहका वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासकको ११ वटा दरबन्दीमा जम्मा तीन जना कार्यरत छन्। त्यस्तै, नवौं र १०औं तहका अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको दरबन्दी ४१ वटा रहेकोमा १४ जना कार्यरत छन्। यही तहकै कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक दुईमध्ये एक जना मात्र सेवामा छन्।
सातौं र आठौं तहका नर्सिङ अधिकृतको १८० दरबन्दीमध्ये १०१ वटामा तथा कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृतका ३५ मध्ये १५ वटामा मात्र पदपूर्ति भएको छ। पाँचौं र छैटौं तहका स्टाफ नर्स पनि तीन हजार दरबन्दीमा एक हजार ४४५ जना मात्र छन्।
पाँचौं, छैटौं र सातौं तहका पब्लिक हेल्थ नर्सको ८३० दरबन्दीमध्ये ५६ जना कार्यरत हुँदा १० हजार दरबन्दी तोकिएका अनमी नर्स आठ हजार ३१६ जना मात्र रहेको महाशाखाले जनाएको छ। नर्सहरू पर्याप्त नभएकैले सरकारी अस्पतालमा एक जनाले ४० भन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ।
स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि कान्ति बाल अस्पतालको अनुगमन गर्दै उपेन्द्र यादव।
मापदण्ड नधान्ने जनशक्ति
नेपाल सरकारको अस्पताल सम्बन्धी मापदण्ड, २०७० अनुसार ५० शय्याभन्दा बढीका अस्पतालमा पाँच प्रतिशत शय्या आईसीयूलाई छुट्याइनुपर्छ। त्यस्तै, १०० शय्याभन्दा बढीका अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत आईसीयू शय्या हुनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै अस्पतालमा यी मापदण्ड पालना भएका छैनन्। जस्तो- ५५० शय्याको वीर अस्पतालमा कम्तीमा ५० वटा आईसीयू शय्या हुनुपर्ने हो, तर छन् १२ वटा मात्र। त्यस्तै, एक हजार शय्याको शिक्षण अस्पतालमा आईसीयू शय्या १०० वटा हुनुपर्नेमा ३२ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै तयार पारेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार अस्पतालको जनरल वार्डमा प्रत्येक चारदेखि ६ शय्याका लागि एक जना नर्स (प्रतिशिफ्ट) आवश्यक हुन्छ। यस्तै, आकस्मिक तथा पोस्टअपरेटिभ कक्षमा प्रतिदुई शय्या बराबर एक नर्स, भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू, सीसीयू)मा प्रतिशय्या एक जना नर्स, प्रसूतिकक्षको लेबर बेडमा प्रतिव्यक्ति दुई एसबीए (दक्ष प्रसूतिकर्मी), तालीमप्राप्त नर्स वा मिडवाइफ हुनुपर्छ। यो मापदण्ड पनि कुनै सरकारी अस्पतालले पालना गरेका छैनन्। जस्तो- ५५० शय्याको वीर अस्पतालमा ४०० नर्स मात्र रहेको प्रमुख नर्सिङ प्रशासक संगीता श्रेष्ठ बताउँछिन्। जबकि यहाँ कम्तीमा ९३८ नर्सको आवश्यकता छ।
त्यस्तै, ३५० शय्याको कान्ति बाल अस्पतालमा कुल १६९ नर्स छन्। मापदण्ड अनुसार यहाँ कम्तीमा ६०० नर्स हुनुपर्ने हो। थापाथलीस्थित प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा सरकारी स्थायी, विकास समितिका र करारका गरी १५४ नर्स छन्। मापदण्ड अनुसार यो अस्पताललाई कम्तीमा ७३५ नर्स चाहिन्छन्। यसरी हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवामा मात्र कुल ३२ हजार नर्सिङ जनशक्ति चाहिन्छ। तर अहिले करार सहित जोड्दा १५ हजार जति मात्र छन्। ३० वर्षयता नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएको छैन।
अनुगमनमा हतारिने र सेवा सुधार्न निर्देशन दिइहाल्ने स्वास्थ्यमन्त्रीहरूले सरकारी संस्थामा चिकित्सक र नर्स सहितका जनशक्तिको बढ्दो अभाव हटाउनेतर्फ नीतिगत पहल अघि बढाएका छैनन्। समस्याको गहिराइ पहिल्याउनेभन्दा क्षणिक चर्चामा रमाउने नेतृत्वको शैलीकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारिन नसकेको पूर्व स्वास्थ्यसचिव उप्रेती बताउँछन्। “साँच्चिकै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न आउनेले मन्त्रालयमा बसेर नीतिगत तहमा काम गर्छ, अस्पताल अनुगमन मात्र होइन,” उनी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)