खर्चन नसकिने जान्दाजान्दै ठूलो बजेट किन?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउन जोडबल गरिरहँदा पछिल्लो दशकयताकै बजेट खर्च सरदर ८० प्रतिशत मात्र छ।

अर्थ मन्त्रालय अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने चटारोमा छ। जेठ १५ मा सरकारले आव २०८१/८२ मा हुने आम्दानी-खर्चको अनुमान संसद्‌मा पेश गर्नेछ। आगामी वर्ष कस्ता परियोजना र कार्यक्रममा कति रकम खर्चने र त्यसको स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने विस्तृत विवरण बजेटमा राखिएको हुन्छ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि सामर्थ्यभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने संकेत दिएको छ। अर्थात् खर्च हुन सक्ने र जुट्न सक्ने रकमभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तयारी छ। खासगरी राजनीतिक लाभका निम्ति परियोजना थप्दा र कार्यक्रम घोषणा गर्दा बजेट अवास्तविक बन्न जान्छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको बैठकमा रु. १९ खर्बको बजेट आउने बताइसकेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले भने गत माघमै स्रोत र खर्चको सम्भावना हेरेर रु. १८ खर्बसम्मको सीमा तोकेको थियो। प्रधानमन्त्रीले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन चाहेपछि आयोगले बजेटको सीमा (सिलिङ) बढाउने तयारी गरेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सीमा निर्धारण र संशोधन गर्छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसअघि नै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सजिलो हुने गरी सीमा निर्धारण गरिदिइसकेको छ। सामान्यतया कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा पाँच प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिन मिल्ने गरी सीमा तोकिएको हुन्छ। तर यस वर्ष यस्तो ऋणको सीमा ५.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ बताउँछन्। “कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिइने आन्तरिक ऋण विशेष आयोजनामा मात्रै र शर्त तोकेर प्रयोग गर्नुपर्नेछ,” उनी भन्छन्।

चालू आव कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार रु. ५७ खर्ब पाँच अर्ब पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ। यस हिसाबले आन्तरिक ऋणको सीमा ५.५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा सरकारलाई बजेटको आकार थप रू. २८ अर्ब ७५ करोडले बढाउन सहज भएको छ। यसअघि कोभिड-१९ को प्रभाव रहेका तीन वर्ष पनि आयोगले सीमा बढाएर ५.५ प्रतिशत नै पुर्‍याएको थियो।

खर्चको असफलता

सरकारले लोकप्रिय सुनिने कार्यक्रम समेट्न र राजनीतिक लाभका परियोजनामा रकम पार्नकै निम्ति बजेटको आकार बढाउन लागेको हो। यति ठूलो बजेट कार्यान्वयन भने हुन नसक्ने अघिल्ला वर्षकै बजेट हेर्दा थाहा हुन्छ।

चालू वर्ष सरकारले रु. १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर आव सकिन डेढ महीना जति मात्रै बाँकी छँदा खर्च ६३ प्रतिशत जति मात्र रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। अझ विकास निर्माणका लागि लक्ष्यित पूँजीगत खर्च त वर्षभरिका लागि छुट्याइएको रकमको ४० प्रतिशत जति मात्र हुन सकेको छ। खर्च नहुनु भनेको बजेटले अघि सारेका कार्यक्रम र परियोजनाको कार्यान्वयन कमजोर हुनु हो।

बजेट खर्च नहुँदा विकास निर्माणका गतिविधि शिथिल भएको मात्र बुझिंदैन, नयाँ रोजगार सिर्जना पनि हुँदैन। विकास निर्माणका गतिविधि शिथिल भएपछि बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढ्दैन र समग्रमा अर्थतन्त्र नै सुस्त हुन पुग्छ। अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता चिर्न अर्थशास्त्रीहरूले सरकारले विकास निर्माणका गतिविधि तथा बजेटले अघि सारेका कार्यक्रमलाई तीव्रतासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। त्यसो हुँदा एकातिर आयोजनाहरूको निर्माण छिटो हुन्छ, अर्कातिर रोजगार सिर्जना र बजारमा माग बढ्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ।

सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरेकै आयोजनाहरूको निर्माण सुस्त छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार यस आवको पहिलो ६ महीनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकममध्ये एकचौथाइ पनि खर्च भएको छैन। उदाहरणका लागि असाध्यै महत्त्व दिइएको र चर्चा गरिएको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गका लागि यो आवमा रु. २२ अर्ब ५० करोड छुट्याइएकोमा आधा समयमा रु. चार अर्ब ३६ करोड अर्थात् १९.३७ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। विभिन्न स्थानमा थालिएका सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिको काम पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढेको छैन। उदाहरणका लागि नारायणघाट-बुटवल, मुग्लिन-पोखरा लगायत सडकको निर्माण गति शिथिल हुँदा त्यस क्षेत्रमा यात्रा गर्ने नागरिकले ठूलो भुक्तमान खेप्नुपरेको छ।

विगतका कुनै वर्ष पनि सरकारले बजेटमा घोषणा गरे अनुसारको रकम खर्चन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार एक दशकयता वार्षिक बजेटको सरदर ८० प्रतिशत जति मात्र खर्च भएको छ। विकास लक्ष्यित पूँजीगत रकम त वार्षिक लक्ष्यको एकतिहाइ जति नै खर्च हुन नसकेको तथ्यांक छ। एक दशकयता पूँजीगत रकम लक्ष्यको तुलनामा सर्वाधिक खर्च भएको वर्ष थियो, आव २०७४/७५। उक्त वर्षको पूँजीगत खर्च ८०.७ प्रतिशत थियो। पछिल्ला वर्ष त पूँजीगत खर्चको क्षमता झन् झन् कमजोर भएको छ। बितेको आव २०७९/८० मा पूँजीगततर्फ छुट्याइएको बजेटमध्ये ६१.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो।

चालू वर्ष पनि बजेटमा छुट्याइए जति रकम खर्च नहुने पक्का छ। यसअघि नै सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत १३ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसक्ने भनी संशोधन गरिसकेकामा जेठ ९ सम्मको खर्च रु. ११ खर्ब पाँच अर्ब मात्र छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस वर्ष पनि बजेट ८० प्रतिशत जति मात्र खर्च हुने अनुमान छ। त्यो भनेको रु. १४ खर्बको हाराहारी हो।

एक दशकयता नेपालमा पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति हरेक वर्ष सरदर १६.२ प्रतिशत जतिले मात्रै बढिरहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यसले सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएर धमाधम काम गर्ने योजना बनाउँदैमा असीमित खर्च गर्ने सामर्थ्य बढ्दैन भन्ने बुझाउँछ। अर्थशास्त्री केशव आचार्य विगत दुई दशकको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा र कार्यान्वयन संयन्त्र र कार्यपद्धति विश्लेषण गर्दा बढीमा १६ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट मात्र नेपालको क्षमताको भएको बताउँछन्। अर्का अर्थशास्त्री पुष्कर वज्राचार्य ठूलो आकारको बजेट आवश्यक नभएकाले रु. १७ खर्बसम्मको ल्याउन उपयुक्त देख्छन्। उनी भन्छन्, “ठूलो आकारको बजेट बनाउन न त्यो अनुसारको आम्दानीको स्रोत छ, न खर्चको क्षमता।”

पछिल्ला वर्ष सरकारको आम्दानी पनि बजेटले गरेको अनुमान अनुसार संकलन भइरहेको छैन। चालू वर्ष सरकारले रु. १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जेठ ९ सम्ममा रु. आठ खर्ब ५२ अर्ब अर्थात् करीब ६० प्रतिशत मात्र उठेको महालेखाको विवरण छ। राजस्व कम उठ्नुको अर्थ सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि साँघुरिनु हो। राजस्व कम उठेपछि सरकारले ऋण बढी काढेर खर्च गर्नुपर्छ, जसले गर्दा देशको ऋणभार चुलिन्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अहिले नै देशको सार्वजनिक ऋण ४४ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ। ६ वर्षअघि यो २४ प्रतिशत हाराहारी थियो।

कार्यान्वयनका तगारा

चालू आवको बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री रहेका प्रकाशशरण महतले टोखा-छहरे प्रस्तावित सुरुङमार्गका लागि रु. एक अर्ब विनियोजन गरे। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै नबनेको यो परियोजनाका लागि यति रकम खर्च नहुने पक्का हुँदाहुँदै महतले बजेट छुट्याउनुको कारण थियो- राजनीतिक लाभ। नुवाकोट गृहजिल्ला भएका उनले यति महत्त्वपूर्ण परियोजनामा रकम छुट्याएको भनी जिल्लावासीबाट जस पनि पाए।

सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका, जग्गाप्राप्ति लगायत तयारी पूरा भएर कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने घोषणा वर्षौंदेखि गर्दै आए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। स्वार्थ र राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित आयोजनामा बजेट विनियोजन भइरहेकै छन्। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम खर्च नभएर सरकारी खातामा रहनु बजेटको असफलताको प्रमाण हो।

विगतमा लक्ष्य अनुसार रकम खर्च नहुनुमा समयमै बजेट प्रस्तुति र पारित नहुनुलाई कारण मानिन्थ्यो। बजेट प्रस्तुति नै ढिलो हुने र पारित हुन महीनौं लाग्ने कारणले पेश्की बजेटबाट नियमित खर्च चलाउनुपर्थ्यो। बजेट अख्तियारी, निकासा र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता प्रक्रियाले खर्चमा ढिलाइ हुँदै जान्थ्यो। यी सबै व्यवधान र झन्झट घटाउन जेठ १५ मा नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमै राखियो। यसले आर्थिक वर्ष शुरू नहुँदै बजेट पारित गरिसक्न तथा अख्तियारी, निकासा र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता प्रक्रियागत झन्झट हटाउन सजिलो भयो। तर पनि सरकारी खर्चमा सुधार भएको छैन।

खासगरी, खर्चको स्रोत प्रस्ट नभएका र अध्ययन नै नसकिएका आयोजनालाई रकम छुट्याउँदा खर्च नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। कानूनी व्यवधान, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको क्षमतामा प्रश्न, स्थानीयको अवरोध लगायत कारणले परियोजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि खर्च कम हुने गरेको बताइन्छ। अर्थशास्त्री वज्राचार्य सरकारले खर्च बढाउन सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएका अप्ठ्यारा फुकाउनुपर्ने तथा कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन क्षमता सुधार्नुपर्ने बताउँछन्। खासगरी कर्मचारी संयन्त्र परिणाममुखी कामभन्दा नियमित प्रक्रियामा बढी केन्द्रित भएको उनको धारणा छ। “समस्या छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर समाधानको पहल नै गरिएको छैन। प्रणाली सुधार नगर्ने हो भने आउने २० वर्षसम्म पनि खर्च बढ्दैन,” वज्राचार्य भन्छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजनाहरूको काम तीव्र पारेर खर्च बढाउन पटक पटक निर्देशन दिंदै आए पनि परिणाम देखिएको छैन। अर्थशास्त्री केशव आचार्य निर्देशनले मात्र काम नहुने भएकाले अप्ठ्याराहरू केलाएर तिनको सुधार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताउँछन्। डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि समग्र खर्च बढाउन तथा व्यवस्थापनका लागि कैयौं सुझाव दिएको छ। तर सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको छैन।

अर्थशास्त्री आचार्य दृढ इच्छाशक्तिसहित प्राथमिकता तोकेर काम नगरेसम्म खर्च नबढ्ने बताउँछन्। खुद्रामसिना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुम्पिएर ठूला आयोजनामा मात्र संघले रकम विनियोजन गर्न, बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सजिलो, खुकुलो र फुर्तिलो बनाउन तथा युद्धस्तरमा प्राथमिकता तोकेर महत्त्वपूर्ण आयोजना छिटोभन्दा छिटो सक्न उनको सुझाव छ। “पुरानै संरचना कायम राखेर, कार्यपद्धतिमा कुनै सुधार नगरी जति ठूलो बजेट बनाए पनि खर्च हुँदैन, मुलुकको अवस्थामा सुधार आउँदैन,” आचार्य भन्छन्।

अर्थशास्त्री वज्राचार्य खर्चको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “अहिले भइरहेको खर्च पनि जथाभावी र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढिरहेको छ। स्रोतको दुरुपयोग धेरै छ, यसलाई नसुधारे देशमा विकास हुँदैन,” उनी भन्छन्। नेपालको बजेटको विकास लागत महँगो छ। दुई दशकअघि चार रुपैयाँ लगानी गर्दा एक रुपैयाँ प्रतिफल पाइने गरेकोमा अहिले सोही रकम बराबरको लाभ पाउन ६ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। यसले स्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको र अनियमितता र भ्रष्टाचारको संकेत गरेको वज्राचार्य बताउँछन्।

क्यापिटल टु आउटपुट रेसियो भनिने यो लागत विकसित अर्थतन्त्रमा रु. दुई देखि २.५ लगानी गर्दा रु. एक लाभ हुने तहमा हुन्छ। “बजेटको प्राथमिकताभन्दा बाहिरका आफूखुशीका आयोजनालाई रकम बाँड्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। हामी सुधारतिर होइन, झन् उल्टोतिर गइरहेका छौं,” वज्राचार्य भन्छन्।