प्रतिपक्ष अनुपस्थित रहँदा चार मिनेटमै सकियो गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद उपस्थित नभएपछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक चार मिनेटमै सकिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। त्यसै अनुरूप शुक्रबार अपराह्न प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो।
आजको बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाएका थिए। जसमा मन्त्रिपरिषद् गठन र कार्यविभाजनबारे उल्लेख थियो।
त्यसपछि सभामुख धितालले प्रतिपक्षको बेन्च खाली रहेकाले कार्यसूचीमा रहेका सबै कार्यक्रम हटाइएको जानकारी दिएका थिए। सभामुख धितालले भने, “सभामुखको आसनको बायाँतर्फ रहेको प्रतिपक्ष बेन्चमा माननीय सदस्यहरूको उपस्थिति नभएकाले आजको लागि निर्धारित कार्यसूचीको बुँदा नं. २ मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाएको बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु।”
यससँगै सभामुख धितालले प्रदेश सभाको बैठक स्थगन गरे। अर्को बैठक जेठ १५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख २३ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मत पारित गर्न ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदलाई नै बहुमत मानेर गत वैशाख २३ मा मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
यस विरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा संविधान विपरीत विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको जिकिर गरिएको छ। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले वैशाख २८ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘मुख्यमन्त्रीको पद रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो, सो प्रश्न समेतको न्याय निरूपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्यसञ्चालन बाहेक विपक्षीमध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू नगराउनू भन्नेसम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
सर्वोच्चबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेस संसदीय दलले निर्णय गरेको थियो। यससँगै सरकारका कार्यक्रममा पनि सहभागी नहुने कांग्रेसको निर्णय छ। त्यसैका आधारमा शुक्रबारको प्रदेश सभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद उपस्थित भएनन्।
अहिले विश्वासको मत विरुद्धको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ भने अर्को पेशी जेठ १४ गते तोकिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
