चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत एमबीबीएस पढाउने न्याम्सको तयारी
१० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान विपरीत न्याम्सले आगामी वर्षदेखि एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्ने तयारी गरेको छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले आगामी वर्षदेखि एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्ने बताएपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत काम हुन लागेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन्। न्याम्सको २२औं स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा न्याम्सका उपकुलपति डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले आगामी वर्षदेखि १०० जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउने तयारी गरेको बताएपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने खेल शुरू भएको भन्दै आवाज उठेको हो।
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा २ मा ‘… यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ लेखिएको छ।
जानकारहरूका अनुसार ऐनको यो प्रावधानले काठमाडौंमा १० वर्षसम्म सरकारी र निजी दुवै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न रोक लगाउँछ। उक्त अवधिमा काठमाडौंमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रोक लगाएर उपत्यका बाहिर चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको मुख्य मर्म रहेको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्री बताउँछन्।
न्याम्सका उपकुलपति डा. बस्नेत भने यो प्रावधान पुरानो संस्थाको हकमा लागू नहुने बताउँछन्। ऐनमा ‘शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने’ भनिएकाले सञ्चालनमा रहेका पुरानो संस्थालाई फरक नपर्ने उनको दाबी छ। न्याम्स २२ वर्ष पुरानो संस्था हो। “हामीले कानूनी परामर्श गर्दा आशयपत्र पाउने देखिएपछि तयारी गरेका हौं,” बस्नेत भन्छन्।
सरकारले ठूला सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानमा चिकित्साशास्त्र पढाउने योजना बनाएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले काम थालेको डा. बस्नेतको भनाइ छ। उनका अनुसार यो काम शुरू भएमा न्याम्स सहित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्साशास्त्र अध्यापन गराउने बाटो खुल्छ। “यो कार्यक्रम शुरू भयो भने पैसा तिरेर पढ्न नसक्ने जेहेनदार विद्यार्थीले नि:शुल्क पढ्न पाउँछन्,” डा. बस्नेत भन्छन्।
तर हालको अवस्थामा न्याम्स सहितका ठूला सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाउन आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र पाठ्यक्रम तयार छैन। यी कुनै पनि संस्थाले मापदण्ड अनुरूपको तयारी गरेर आशयपत्र लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगमा अहिलेसम्म निवेदन दिएका छैनन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा न्याम्सले एमबीबीएस पढाउने भनेको सुने पनि प्रक्रियाका लागि आयोगमा नआएको बताउँछन्। उनका अनुसार आशयपत्रका लागि भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी, पाठ्यक्रमबारे जानकारी सहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ। उक्त निवेदन हेरेपछि कानून अनुसार मिल्ने/नमिल्ने भनेर आयोगले निर्णय गर्ने झाको भनाइ छ। “सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम हो यो। न्याम्सले एमबीबीएस पढाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने सन्दर्भमा प्रक्रियामा आएपछि थाहा हुन्छ,” उनी भन्छन्।
न्याम्स जसरी नै दुई वर्षअघि नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानले सरकारी र पुरानो संस्था रहेको हुँदा बीडीएस (ब्याचलर अफ डेन्टल सर्जरी) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आयोगसँग अनुमति मागेको थियो। त्यस वेला आयोगले ऐन विपरीत रहेको भन्दै संस्थानलाई अनुमति दिएको थिएन।
न्याम्सको कदमले निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुग्ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ताहरू बताउँछन्। सरकारले शुरूमा ठूला सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएस पढाउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गर्न लगाएर उपत्यका बाहिरबाट कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ता डा. क्षेत्री ऐनको मर्म नबुझी त्यसका प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्न नहुने बताउँछन्। “चिकित्सा शिक्षा ऐनको मूल मर्म अनुसार उपत्यका बाहिर चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्छ,” डा. क्षेत्री भन्छन्।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का पूर्व डीन र चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदाकारमध्येका एक, प्राध्यापक डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल विद्यमान ऐनको व्यवस्था अनुरूप काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि संस्थाले एमबीबीएस, बीडीएस तथा नर्सिङको स्नातक तहका कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने बताउँछन्। चिकित्सा शिक्षा ऐनको गलत व्याख्या गरेर न्याम्सलाई एमबीबीएस अध्यापनको अनुमति दिइए ऐन संशोधन गर्न ‘लबिइङ’ गरिरहेका निजी मेडिकल कलेजहरूको स्वार्थपूर्ति हुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार ऐन विपरीत सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएपछि निजी मेडिकल कलेजलाई नदिने भन्ने हुँदैन। “ऐनले नै रोक लगाएको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र अध्ययनको अनुमति दिनु कानूनसम्मत हुँदैन। यो निजीलाई अनुमति दिने खेल हो,” डा. अग्रवाल भन्छन्।
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर नखस्कियोस् भनेर ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखिएको डा. अग्रवाल बताउँछन्। उपत्यकाभित्र धेरै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा सीमित संख्यामा रहेका दक्ष प्राध्यापकहरू काठमाडौंमा थुप्रिने र उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजमा गुणस्तरीय जनशक्ति अपुग हुने भएकाले ऐनमा सो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
“न्याम्स एमबीबीएस होइन, पोस्टग्राजुएटका जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थापना भएको हो। यसैले उसको ध्यान त्यतै हुनुपर्छ,” डा. अग्रवाल भन्छन्।
पुरानै लबिइङ
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले उपत्यकाभित्र स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा निजीलाई अनुमति दिने खेल भनेर डा. अग्रवालले औंल्याए जस्तै यसमा निजी मेडिकल कलेजहरूको विगतदेखि नै चासो थियो। मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लबिइङ गर्दै आएका थिए।
२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुअघि मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजले पैसाकै आडमा सम्बन्धन पाउने, मेडिकल कलेजको सीट र शुल्क निर्धारण नगरिंदा पैसा बढी हुनेहरूले मात्र पढ्न पाउने जस्तो दुरवस्था थियो। ऐन बनेपछि मापदण्ड र पूर्वाधार विना पढाइरहेका मेडिकल र नर्सिङ कलेज बन्द भए। उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भयो। बीएन्डसी मेडिकल कलेज, न्याशनल मेडिकल कलेज, मनमोहन मेडिकल कलेज लगायतले सम्बन्धन पाएका थिएनन् भने मनसायपत्र लिई मेडिकल कलेज चलाउने तयारी गरिरहेकाहरूको बाटो बन्द भएको थियो। सोही कारण उनीहरू आन्दोलित थिए।
ऐन संशोधन गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको नाममा गत वर्ष माइतीघर मण्डलमा ३८ दिन रिले अनशन बसेका थिए। २०८० असोज १ गते स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले माग पूरा गर्ने सहमति गरेपछि उनीहरूको अनशन तोडिएको थियो।
संघर्ष समितिसँगको सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले १०० देखि ३०० शय्याका सरकारी अस्पतालमा पारामेडिक्स र नर्सिङ विषय पढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रस्ताव गर्यो। मंसीर ६ गते मन्त्री बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पूर्ति गर्न आयोगलाई उक्त प्रस्ताव गरेको सुनाएका थिए। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको त्रुटि सच्याउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको र उक्त निर्णयले चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो।
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको भाषा बोल्दै ‘अबका केही वर्षमा देशमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने भएकाले चिकित्सा ऐन परिवर्तन गरेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ’ भन्थे। उनी यस ऐनका कारण धेरै मेडिकल कलेज बन्द भएकाले नेपाली विद्यार्थीले पढ्न विदेश जानुपरेको तर्क गर्थे।
न्याम्सले एमबीबीएस पढाउने अनुमति पाएमा यसैका आधारमा उपत्यकाभित्र मनमोहन मेडिकल कलेज, नेपाल प्रहरी अस्पताल, अश्विन मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज, न्याशनल मेडिकल कलेज लगायत निजी मेडिकल कलेजले अनुमति पाउन सक्छन्। त्यसो भएमा ऐन विपरीत हुने मात्र नभई समग्र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर खस्किने डा. अग्रवाल बताउँछन्। “चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी उत्पादन गर्न दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार, उपकरण, बिरामी र विद्यार्थी चाहिन्छन्, जुन अहिले चलिरहेका कलेजमा समेत पुर्याउन हम्मेहम्मे छ,” उनी भन्छन्।