सर्वोच्चबाट मुद्दा नटुंगिएसम्म प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसको निर्णय
सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा टुंगो नलागेसम्म गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी नहुने नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको छ।
कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सभा बैठकसँगै प्रदेश सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जनाएका छन्। कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता नरहने बेहोरा जानकारी गराउँदै जेठ ११ गते दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय जानकारी गराइन्छ।’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख २३ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मत पारित गर्न ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदलाई नै बहुमत मानेर गत वैशाख २३ मा मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत विरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा संविधान विपरीत विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको दाबी छ। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले वैशाख २८ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीको पद रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो, सो प्रश्न समेतको न्याय निरूपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्यसञ्चालन बाहेक विपक्षीमध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू नगराउनू भन्नेसम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
अहिले यो मुद्दामाथि अन्तिम सुनुवाइ जारी छ। सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दैमा राखेको मुद्दामा जेठ १४ गते सुनुवाइ हुनेछ।
तर मुद्दाको टुंगो नलाग्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको बैठक बोलाएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो। सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले जेठ ११ गते दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेका छन्।
अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरी ‘प्रि-बजेट’ छलफल गराउन खोजेको भन्दै कांग्रेसले असहमति जनाएको छ। कांग्रेसले भनेको छ, ‘अदालतको आदेश विपरीत कार्य गरे गराइएमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई मान्य नहुने बेहोरा अवगत गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार र आदेश उल्लंघन गर्ने पक्ष नै हुनेछ।’
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
