नदी जोड्ने भारतीय परियोजना : नेपालको तापक्रम र वर्षामा फेरबदल
भारतले जुन उद्देश्यका लागि यी परियोजना निर्माण गर्दै छ, यसले हाम्रो जस्तो माथिल्लो भूभाग देशलाई समेत प्रभावित गर्नेछ। सम्भावित असरबाट जोगिन हामीकहाँ प्रशस्त अध्ययन, छलफल र कूटनीतिक पहल जरूरी छ।
अर्जुन ढकाल
बढ्दो खडेरी, बर्सेनि निम्तिने बाढी र पानी अभावको समस्या समाधान गर्न भारतले ३० वटा नदी जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजनाको कार्यान्वयन अघि बढाएको छ। यस वाटर ग्रिड परियोजना अन्तर्गत करीब १५ हजार किलोमिटर लामो नहर, ४३ वटा बाँध र तीन हजार जति जलाशय निर्माण गरिने योजना छ। यसको लागत करीब १६८ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ।
नदी जोड्ने अर्थात् धेरै पानी भएका नदीबाट कम भएका नदीमा पानी लगिने यस बृहत् परियोजनाबाट सिंचाइ र जलविद्युत्मा ठूलो फाइदा पुग्ने बताइएको छ। तर यस परियोजनाले प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै बहस र विरोध पनि भइरहेका छन्। यसको कार्यान्वयनबाट भारत मात्रै हैन, छिमेकी देशहरू र समुद्रमा समेत असर पर्ने ठानिएको छ।
यस परियोजनाको कल्पना सन् १८५८ मै ब्रिटिश इन्जिनीयर आर्थर कटनले गरेका थिए। कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र आन्तरिक ढुवानी सहज बनाउन उनले यसको परिकल्पना गरेका थिए। यसैमा आधारित भएर सन् १९७० मा भारतका तत्कालीन सिंचाइमन्त्री डा. एल रावले उत्तरी भारतमा बर्सेनि हुने डुबानको समस्या र दक्षिणी भारतको पानी संकट हटाउन ‘न्याशनल वाटर ग्रिड’ को प्रस्ताव गरे।
त्यसकै निरन्तरतामा सन् १९८० मा हिमालयन र पेनिसुएला क्षेत्रका नदी परियोजना गरी दुई खण्डमा विभाजन गरियो। हिमाली क्षेत्रका नदीमा १४ वटा र पेनिसुएला क्षेत्रका नदीमा १६ वटा परियोजनालाई अगाडि सारिएको थियो। यसको कार्यान्वयनका लागि सन् १९८२ मा इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको सरकारले एउटा निकाय गठन गर्यो।
तर लामो समय यस परियोजनामा कुनै काम अगाडि बढेन। सन् २००२ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दाको फैसला गर्दै सन् २०१६ सम्ममा परियोजना शुरू गर्न आदेश दियो। परिणामस्वरूप सन् २०१४ मा भारत सरकारले ३० परियोजनामध्ये मध्य प्रदेशका केन र बेतवा नदी जोड्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। अन्य परियोजना भने सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइनकै चरणमा छन्।
परियोजनाको दुष्प्रभाव र विरोध
दिल्लीस्थित दक्षिणएशियाली बाँध, नदी र जनता सञ्जाल (सानडिआरपी) नामक संस्थाका अनुसार यस परियोजनाका कारण करीब १५ लाख मानिस विस्थापित हुनेछन्। यस्तै, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाका लागि करीब एक लाख चार हजार हेक्टर जंगल फँडानी हुनेछ। परियोजनाका लागि २७ लाख हेक्टर जग्गा चाहिने बताइएको छ।
यस परियोजनाको दिगोपनबारे प्रश्न गर्नुका साथै यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे चेतावनी दिंदै विज्ञ र वैज्ञानिकहरूका अनुसन्धानात्मक लेख निरन्तर प्रकाशन भइरहेका छन्।
सन् २०१८ मा प्रकाशित अमेरिकाको कोलोराडो विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूको एक अध्ययन अनुसार परियोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन हुने वेला २९ वटामध्ये २४ वटा नदीबाट समुद्रमा जाने पानी घट्नेछ भने पाँच वटा मुख्य तटका ‘नदी डेल्टा’ हरूमा जाने पानीको मात्रा करीब ७३ प्रतिशतले घट्नेछ। जसको कारण गंगा र ब्रह्मपुत्र नदीका डेल्टामा जम्मा हुने लेदो माटो करीब ३० प्रतिशतले घट्नेछ। जसले गर्दा यसअघि नै जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम खेपिरहेका डेल्टामा समुद्री तटको भूक्षयका कारण परियोजनाले थप जोखिम निम्त्याउनेछ।
कोलोराडो विश्वविद्यालय राष्ट्रिय जल विकास एजेन्सी, भारतले प्रस्ताव गरेको नदी जडान, बाँध र ब्यारेजहरू। तस्वीर : हिगिन्स र साथीहरू, २०१८
सन् २०१६ मा इन्डियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी (आईआईटी) बम्बई र आईआईटी एम चेन्नईका आठ वैज्ञानिकले संयुक्त रूपमा गरेको एक अध्ययनले वाटर ग्रिड परियोजनाको दिगोपनमा प्रश्न उठाएको छ। एक हजार ३८४ वटा मौसम केन्द्रबाट संकलित करीब १०३ वर्ष (सन् १९०१ देखि २००४) को वर्षाको तथ्यांक लिएर विश्लेषण गरिएको उक्त अध्ययनले पानीको मात्रा बढी छ भनिएका नदीहरूमा समेत पानीको सतह घट्दै गएको देखाएको छ। ब्रह्मपुत्र बाहेक सबै ठूला नदीको बेसिनमा समयको अन्तरालमा पानीको मात्रा करीब १० प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। त्यसकारण यो परियोजना दिगो हुनेमा शंका गर्दै पुनर्विश्लेषण गर्न सुझाव दिइएको छ।
सन् २०२२ मा फेरि आईआईटी बम्बईको नेतृत्वमा भारत, अस्ट्रेलिया र साउदी अरबका संस्थामा काम गर्ने पाँच वैज्ञानिकले विस्तृत अध्ययन विना नै प्रस्ताव गरिएको यस परियोजनाले भविष्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। नेचर कम्युनिकेशन जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धान लेखमा उनीहरूले जल सतह धेरै भएका नदीको पानी कम भएका नदीमा लैजाने उक्त परियोजनाले भोलिका दिनमा यस क्षेत्रकै जलवायु बिथोल्न सक्ने औंल्याएका छन्।
उनीहरूका अनुसार बढी वर्षा हुने र तापक्रम पनि उच्च हुने अगस्ट र सेप्टेम्बरमा कुनै ठाउँमा बढी वर्षा त कतै कम वर्षा हुने तथा कतैको तापक्रम झन् बढ्ने र कतैको तापक्रम घट्ने हुन सक्छ।
केही क्षेत्रीय जलवायु मोडल प्रयोग गरी विश्लेषण गरिएको यस अध्ययनले पहिले नै कम वर्षाको मार भोगिरहेका भारतीय उपमहाद्वीपका सुक्खा ठाउँ (महाराष्ट्र, तेलंगना)मा सेप्टेम्बरमा करीब १० प्रतिशतले वर्षा घट्ने देखाएको छ। यसले गर्दा यी क्षेत्रमा हिउँदको वेला झनै खडेरी बढ्नेछ भने बिहार, झारखण्ड र उत्तर प्रदेशको पूर्वी भागमा भने सेप्टेम्बरमा हुने वर्षा करीब १२ प्रतिशतले बढ्नेछ।
हावापानी चक्रमा आउने यस्तो फेरबदलले जोखिम ल्याउने भएकाले नदी जोड्ने परियोजना प्रभावहीन हुन सक्ने भनिएको छ। आर्द्रता अर्थात् वायुमण्डलमा हुने पानीको बाफको मात्राले हावाको चापलाई फरक पार्छ। हावाको चापमा कमी आएपछि बाफयुक्त मौसमी वायु त्यस क्षेत्रमा बहने र पानी पर्ने सामान्य प्रक्रिया हो।
जब थप सिंचाइको कारण सुक्खा क्षेत्रको माटोमा चिस्यान बढछ, यसले हावामा आर्द्रता बढाउँछ र तापक्रम घटाउँछ। जसले गर्दा मनसुनको वेला कम चापतिर बहने बाफयुक्य वायु त्यता नबगी अन्यत्रै जान्छ। जसले गर्दा समग्र चक्रमै असर पर्छ। अर्कातिर, मनसुनको करीब २५ प्रतिशत पानी समुद्रको नभई स्थानीय स्तरमै बनेको बाफबाट पर्छ। त्यसैले एउटा बेसिनको पानी अर्कोमा लैजाँदा यसले आर्द्रता र मनसुनको चक्रलाई नै असर पारेर कतै १० प्रतिशत कम वर्षा हुने त कतै १२ प्रतिशत बढ्ने देखियो।
नदी जोड्ने परियोजनाको सन्दर्भमा जमीन र वायुमण्डलबीचको अन्तरसम्बन्ध र यसले मनसुनमा पार्ने प्रभाव। तस्वीर : नेचर कम्युनिकेशन जर्नल
करीब ४० वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको यस अध्ययनको निष्कर्षमा ठूलो जलाशययुक्त यस्ता परियोजना बनाउँदा त्यसले पार्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।
नेपालको चासो
एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको नेपालले भारतसँग सीमा मात्रै हैन, हावा र पानी पनि ‘शेयर’ गर्छ। त्यसैले नेपाल वा भारतले कुनै ठूलो परियोजना बनाउँदा एकअर्कालाई त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा पर्छ। भारतले अघि बढाएको नदी जोड्ने परियोजनाको असर हामीकहाँ पर्ने भएकाले यो नेपालको चासोको विषय हो। छिमेकी र प्रभाव खेप्ने देश हुनाले यो विषयको छलफलमा नेपाल संलग्न र सक्रिय हुनुपर्छ।
पहिलो चासो, नदी जोड्ने परियोजनाका ३० मध्ये तीन परियोजनाले नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् भने बाँकीले अप्रत्यक्ष। कोशी-मेची, कोशी-घाघ्रा र शारदा-यमुना जोड्ने परियोजनाले कुनै न कुनै रूपमा पानीको उपयोग वा बाँडफाँड, पूर्वाधार निर्माण आदिका हिसाबले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछन्।
३० वटा परियोजनामध्ये कोशी-मेची परियोजना तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। उक्त योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका अनुसार नेपालकै बराह क्षेत्रमा अग्लो बाँध बाँधेर कोशीको पानी सप्तरीको हनुमान नगर र नेपाल-भारतको सीमा हुँदै मेची नदीमा लगेर खसाल्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बराह क्षेत्रमा करीब २६९ मिटर अग्लो बाँध बाँधी तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ। यति ठूलो संरचनाले त्यस क्षेत्रमा पार्ने डुबान, पानीको सम्भावित अभाव, नेपालले पाउने लाभ र त्यससँग जोडिएका अन्य जोखिमको विषयमा बृहत् अध्ययन र छलफल हामीकहाँ भएको देखिंदैन। यस्ता परियोजना बनाउँदा भारत आफ्नो स्वार्थले निर्देशित हुने नै भयो, हामी पनि आफ्नो स्वार्थ र हितको पाटोमा संवेदनशील भएर निर्णयमा पुग्नुपर्छ।
दोस्रो चासो, आईआईटी बम्बईको नेतृत्वमा सन् २०२२ मा नेचर कम्युनिकेशन जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानमा यस परियोजनाले क्षेत्रीय जलवायुमा पार्ने असरको विषय उठाइएको छ। सेप्टेम्बर महीनामा गंगा बेसिनमा विशेषगरी बिहार, झारखण्ड र पूर्वोत्तर प्रदेशमा मनसुनी वर्षामा करीब १२ प्रतिशत वृद्धि हुने र उत्तराखण्ड क्षेत्रमा वर्षामा करीब ६.४ प्रतिशतले कमी आउने उल्लेख छ।
यसबारे थप जिज्ञासा लागेर यस अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धाताहरूसँग सम्पर्क गरी गंगा बेसिन र त्यसमा पनि नेपाललाई पार्ने प्रभावको विश्लेषण गरिदिन अनुरोध गरेको थिएँ। समय र स्रोतको सीमितताका कारण उपलब्ध तथ्यांक, प्रक्रिया र मोडलहरू नै प्रयोग गरी उपल्लो गंगा बेसिन र नेपालको विश्लेषण गर्दा केही रोचक तथ्य देखा परे। समग्र गंगा बेसिनको जुन प्रक्षेपण गरिएको थियो, नेपाली भूभागमा केन्द्रित हुँदा भने फरक अवस्था देखियो।
भारतको अरू भूभागमा सुक्खा र खडेरी बढे पनि समग्र गंगा नदीको बेसिनमा वर्षामा करीब १२ प्रतिशत वृद्धि हुने देखिएको थियो। गंगा बेसिनको झारखण्ड, बिहार र पूर्वी उत्तर प्रदेशमा वर्षा बढे पनि यही गंगा बेसिनका अरू भूभाग (नेपाल, उत्तराखण्ड) पानी कम पर्ने देखिन्छ।
अगस्ट महीनामा नेपालको तराई भेगमा तापक्रम केही घट्ने देखिए पनि समग्र पहाडमा गर्मी बढ्न सक्छ। त्यस्तै, सेप्टेम्बरमा पूर्वी तराई र तराईका केही भागमा तापक्रम घटे पनि पहाड र विशेषगरी कर्णालीतिर केही बढ्न सक्ने देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा तापक्रमभन्दा पनि यसले मनसुनी वर्षामा विशेष प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। अगस्टमा नेपालको मध्य भाग (विशेष गरी वीरगन्जदेखि नवलपरासीसम्म) करीब २० प्रतिशत बढी वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ भने बाँकी भूभाग विशेषगरी मधेश प्रदेश (करीब २० प्रतिशत जतिले कमी) तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा वर्षा कम हुन सक्छ। त्यस्तै, सेप्टेम्बरमा पूर्वी पहाड र मध्य नेपालमा वर्षा बढ्ने तर मधेश प्रदेश र पश्चिम पहाडमा घट्ने देखिन्छ।
यी नक्शाहरू आईआईटी बम्बईका वैज्ञानिक तेजस्वी चौहान र उनको समूहले विस्तृत अध्ययनको तथ्यांक र मोडल प्रयोग गरी तयार पारेका हुन्।
अन्त्यमा, भारतले जुन उद्देश्यका लागि यी परियोजना निर्माण गर्दै छ, यसले हाम्रो जस्तो माथिल्लो भूभागमा रहेको देशलाई समेत प्रभावित गर्नेछ। सम्भावित असरबाट जोगिन हामीकहाँ प्रशस्त अध्ययन, छलफल र कूटनीतिक पहल जरूरी छ।
यस्ता ठूला परियोजना निर्माण गर्दा उपल्लो वा तल्लो भूभागमा हुने लाभ र हानि दुवै पक्षको विश्लेषण गरी फाइदा वा दायित्व वहन गर्ने अन्तरदेशीय संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र यस क्षेत्रको दिगो विकास हुन सक्छ।
(लेखक ढकाल वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको नीति तथा अर्थशास्त्र क्षेत्रमा कार्यरत छन्। इमेल : [email protected])
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
