सिरोहियाको पक्राउमा राज्यको प्रतिशोध नहोस् : आईपीआई
इन्टरन्याशनल प्रेस इन्स्टिच्यूट (आईपीआई) नेपाल च्याप्टरले कान्तिपुर पब्लिकेशनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई कार्यकक्षबाटै गरिएको गिरफ्तारीप्रति गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ।
जिल्ला अदालत, धनुषाको पक्राउ पुर्जीका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले मंगलबार सिरोहियालाई नागरिकता कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा सम्भावित संलग्नताबारे कान्तिपुर र अंग्रेजी भाषाको द काठमान्डु पोस्टमा शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित भइरहेकै समयमा नेपाल प्रहरीले सिरोहियालाई गिरफ्तार गरेको हो।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई ग्यालेक्सी टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ।
‘आईपीआई नेपाल च्याप्टर प्रतिशोध र राज्यशक्तिको दुरुपयोगबाट निर्देशित भएर गरिने कार्यहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत हुने बलियो विश्वास राख्दछ। साथै, सरकारलाई यस प्रकारको क्रियाकलाप नगर्न र मिडिया जगत्लाई डर विना काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न समेत आग्रह गर्दछ,’ आईपीआईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
इन्टरन्याशनल प्रेस इन्स्टिच्यूटको नेपाल च्याप्टर महासचिव शिरोमणि ढुंगानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुन समयमा सिरोहिया प्रकाउ परेका छन् त्यसले सरकारको रवैयामाथि प्रश्न उठेको छ। यो कदम राजनीतिक प्रतिशोधका लागि लिइएको त होइन भन्ने आशंका समेत गर्न सकिने ठाउँहरू छन्।’
आईपीआईले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहित राजनीतिक सहभागिता, पारदर्शिता, स्वायत्त संस्थाहरूको प्रवर्द्धन र जवाफदेही लगायतको सुनिश्चितताले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। “यस सन्दर्भमा आईपीआई नेपाल च्याप्टर सरकारलाई लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामा पूर्ण प्रतिबद्ध रहँदै प्रेस स्वतन्त्रता र जनताको सूचनाको हकका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न अपील गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आईपीआई सम्पादक तथा मिडियाकर्मीहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल हो। यस संस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको निर्बाध प्रवर्द्धनका लागि विश्वका विभिन्न देशमा काम गर्दै आएको छ।
यसैबीच, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘अझ परिपूर्ण मुलुक बन्ने दिशामा आफ्नो प्रयास जारी राख्दै गर्दा अमेरिकाका निम्ति प्रेस स्वतन्त्रता, जवाफदेही र पारदर्शिता मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन्,’ दूताबासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कठिन सङ्घर्षपश्चात् प्राप्त लोकतन्त्रलाई आकार दिने कार्यलाई नेपालले जारी राख्दै गर्दा सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेबारे नेपाल सरकार र नेपाली जनताले पनि सार्थक संवाद गर्नेछन् भन्ने आशा हामीले राखेका छौं।’
-1732353496.jpg)
