प्रमाण जुटाउनु कहिले कहिले, पक्राउ गर्छन् पहिले
प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरी पक्रन हतार गर्दा प्रमाण अभावमा वास्तविक अपराधी उम्किने र निर्दोषहरूले चाहिं हिरासत बस्नुपर्ने जोखिम बढिरहेछ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गत माघ १८ गते व्यावसायिक घराना चौधरी समूहका अरुण चौधरी, कारखानाका पूर्व कार्यकारी प्रमुख अजितनारायणसिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सीका प्रमुख सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गर्यो। उनीहरूलाई कारखानाले घाटा पूर्ति गर्न भन्दै च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा शेयरस्वरूप लगानी गरेको सरकारी जग्गा चौधरी समूहको स्वामित्वमा लैजान मिलेमतो गरेको आरोप छ।
सीआईबीले तीन दिनपछि कारखानाका तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, च्याम्पियन फूटवेयरका शेयरधनी आदिबारे अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको भन्दै पक्राउ परेकालाई हिरासतमा थप राख्न अदालतसँग अनुमति माग्यो। जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्न र नसकिए हाजिरी जमानीमा छोड्न आदेश दियो। पक्राउ परेकाहरू त्यति वेलै छुटिसके। तर सीआईबी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) होबीन्द्र बोगटी अहिलेसम्म अनुसन्धान नै नसकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “४०/४५ वर्ष पुरानो कुरा हो। तत्कालीन सञ्चालक समितिमा रहेकाहरू को हुन् र अहिले कहाँ छन् भन्ने खोजी भइरहेको छ।”
फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रमाणले दोषी देखाए मात्र पक्राउ गरिनुपर्ने हो। यद्यपि आरोपित तत्काल भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने जोखिम देखिंदा पहिल्यै पक्राउ गरेर २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था पनि छ। बाँसबारी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूबाट यी दुवै अवस्था नरहेकाले छोड्न अदालतले नै भनेको थियो। यसर्थ यो घटनाले जटिल, ठूला र जघन्य किसिमका अपराध मात्र अनुसन्धान गर्न गठित प्रहरीको विशिष्टीकृत अंग सीआईबीको अनुसन्धान पद्धतिमै प्रश्न उठेको छ। उसको अनुसन्धान प्रमाणमुखी नभई बयानमुखी हुने गरेको देखिएको छ।
अर्को उदाहरण हो, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई मुछिएको सुन तस्करी प्रकरण। उनलाई विद्युतीय चुरोट (भेप)भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले रोकिदिएपछि छुटाउन दबाब दिएको आरोप थियो। गत पुसमा दुबईबाट आएको भेप विमानस्थल भन्सारले शंका लागी रोकिदिएकोमा गोदामबाटै चोरिएपछि सीआईबीले अनुसन्धानको जिम्मा पाएको थियो।
सोही क्रममा सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका केही चिनियाँसँग महराको सम्पर्क फेला परेको थियो। कल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) अनुसार चीनबाट अवैध रूपमा सुन पठाउने दाओजिन वाङ र लुईसँग महराको ११/११ पटक मोबाइल फोनमा कुराकानी भएकोे थियो। तर यो सम्पर्कको उद्देश्य सुन तस्करी नै रहेको पुष्टि गर्न नसकेपछि सीआईबीले महरालाई अलग गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्यो।
फेरि हङकङ-काठमाडौं हवाईमार्गबाट सवारीसाधनको ‘ब्रेक शू’ भित्र लुकाएर ल्याइएको साढे ६० केजी सुन तस्करीमा दावा छिरिङ-अमला रोका समूहको संलग्नता देखियो। तर प्रहरीले यो समूहलाई रहेको राजनीतिक संरक्षणको पाटो नखोतलेको भन्दै अनुसन्धानको निष्पक्षतामै प्रश्न उब्जिएपछि सरकारले यो सहित अघिल्लो भेप प्रकरण समेत हेर्ने अख्तियारी दिएर उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अगुवाइमा जाँचबुझ आयोग बनायो। आयोगले पनि भेप प्रकरणमा महराको संलग्नता औंल्याउँदै मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सोही अनुसार गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए।
प्रहरीले चैत ५ गते कपिलवस्तुबाट महरालाई पक्राउ गर्यो। तर भेपमा उनको संलग्नता खुलाउने थप प्रमाण ऊसँग अझै थिएन। त्यसैले महरालाई सोधपुछ गरी चार दिनपछि हाजिरी जमानीमा छाडियो। “फोन सम्पर्क भएको देखिन्छ, तर अन्य प्रमाण केही भेटिएको थिएन,” अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, “त्यसैले प्रमाण भेटिएपछि अनुसन्धान हुने बाटो खुलै गरेर अनुसन्धान टुंग्याएका थियौं।”
थुन्नै हतारो
सीआईबीका निर्देशक समेत भइसकेका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी आरोपित पक्राउलाई नै उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिले प्रहरीमा यस्तो उल्टो कामले प्रश्रय पाइरहेको बताउँछन्। मल्ल भन्छन्, “थुन अनि सुन भन्ने मानसिकताबाट हामी बाहिर आउन सकेका छैनौं।”
फौजदारी कसूरमा प्रमाण नै अनुसन्धानको मेरुदण्ड हुने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। “मेरुदण्ड विना अन्य अंगले कसरी स्वरूप पाउँछ?” उनी भन्छन्। तर प्रहरी र तालुकदार निकाय गृह मन्त्रालयले प्रमाण नजुटाईकनै व्यक्ति थुन्नुलाई ‘अति सामान्य’ घटनाका रूपमा लिएको देखिन्छ। “व्यक्तिलाई थुन्दा उसको सामाजिक प्रतिष्ठादेखि परिवारको दायित्वसम्ममा असर परिरहेको हुन्छ,” मल्ल भन्छन्, “त्यसैले विना प्रमाण मानिसलाई पक्राउ गरिहाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरूरी छ।”
नेपालमा कोही अनाहकमा पक्राउ परेर निर्दोष सावित भए क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था छैन। यसले गर्दा राज्यसत्तामा रहेकाले प्रतिशोध साँध्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने जोखिम पनि छ। जस्तो- जेठ ८ गते कान्तिपुर मिडिया ग्रूपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई काठमाडौंको थापाथलीस्थित कार्यालयभित्रै छिरेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। उनका नाममा दुई वटा नागरिकता भेटिएको भन्दै पक्राउ गरिएको हो। तर यो पक्राउ त्यति वेला भएको छ, जति वेला सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखाउँदै कान्तिपुरमा एकपछि अर्को समाचार आइरहेका थिए।
सिरोहिया पक्षले जेठ ९ गते जिल्ला अदालत, धनुषामा भएकाे बहसमा नागरिकताको विषयमा प्रश्न रहेमा र अदालत वा प्रहरीले बोलाएको बखत उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेकाे बताएका छन्। “तिम्रो नागरिकतामा यस्तो कैफियत देखियो भनेर बोलाएको भए कुनै पनि दिन हाजिर भएर आफ्ना विषय स्पष्ट पार्न हामी तयार थियौं, त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो,” सिराेहिया पक्षले भनेको छ, “तर एक पटक पनि पत्र नकाटी सीधै म अध्यक्ष रहेको सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा हतियारधारी प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गरिएको छ।"
फौजदारी कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल प्रहरीले मनलाग्दी रूपमा पक्राउ गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हरण नगरोस् भन्ने अभिप्रायले नै अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको बताउँछन्। अनुसन्धानका साथ पेश भएका आधार र कारण हेरेर आरोपितलाई पक्राउको अनुमति वा हिरासतमा राख्न दिने/नदिने निर्णय गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई हुन्छ।
घटनाको प्रकृति हेरेर नियन्त्रणपछि अदालतबाट जरूरी पक्राउ पुर्जी अनुमोदन गराउने अधिकार पनि प्रहरीलाई हुन्छ। “व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील भएर यस्तो प्रावधान राखिएको हो,” खरेल भन्छन्, “तर अझै पनि हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनुसन्धान गर्ने र न्यायिक निकाय दुवैले यो संवेदनशीलताको गहिराइ बुझ्न सकेका छैनन्। ट्रायल कोर्टले प्रहरीले मागेको पक्राउ पुर्जी उसको हक जस्तै खुरुखुरु जारी गरिदिन्छ। आधार र प्रमाण केलाउँदैन।”
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा प्रमाण जुटाउने दायित्व आरोप लगाउनेको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। सहकर्मी प्रहरीबाट बलात्कृत सुन्तली धामीको मुद्दामा २०६७ सालमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले शंकित व्यक्तिको बयानको भर नपरी प्रमाणका आधारमा अभियोग प्रमाणित गर्ने कानूनी कर्तव्य प्रहरीको भएको व्याख्या गरेको थियो। ‘आजको अभियोजन किटानी जाहेरी, प्रहरीसँगको साविती बयान र सर्जमिनको अधिकांशभन्दा बढी व्यक्तिले व्यक्तिगत धारणामा अपराधी हो भनी बकेको बकाईको अभियोजन होइन,’ कानून पत्रिकामा नजीरका रूपमा छापिएको यो फैसलामा भनिएको छ।
पूर्व डीआईजी मल्लका बुझाइमा आजकल आरोपितलाई थुनिहाल्नुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा दबाब बढ्ने भएकाले पनि पक्राउ गरिहाल्ने परिपाटी बढेको हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले आरोपितलाई थुनेर अनुसन्धान गर्ने कि नथुनी भन्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई दिएको छ। तर अनुसन्धान अधिकृतले स्वतन्त्र रूपमा यो अधिकारको प्रयोग गर्न पाइरहेकोमा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ। जस्तो- पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध ‘प्रमाण नभेटिएको’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत ६ गते संसद्मा बताए।
त्यसको एक सातापछि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री लामिछानेकै अगाडि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले पनि उनी विरुद्ध प्रमाण नभेटिएको र निर्दोष रहेको उद्घोष गरे। अनुसन्धान चलिरहेकै वेला प्रधानमन्त्री र आईजीपीबाट यस्तो ‘बनीबनाउ’ अभिव्यक्ति आउँदा यसै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको प्रहरी संगठनको अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो तजबिजमा काम गर्ने वातावरण नपाउन सक्छ।
जबकि प्रहरीले नै गरेको अनुसन्धानका आधारमा गत वैशाखमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाको अभियोगपत्रमा लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै ऋण लिएको तर ऋण प्रवाह गर्दा प्रक्रिया नपुगेको उल्लेख छ। यद्यपि लामिछानेको वतन नखुलेको भन्दै प्रतिवादी बनाइएन। यो अनुसन्धान प्रतिवेदन लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि नै तयार गरिएको हो। त्यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले पनि लामिछाने विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल शक्तिकै भरमा गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध अनुसन्धान नभएको ठान्छन्। “सहकारी ठगीबारे जे-जति प्रमाण बाहिर आएका छन्, गृहमन्त्रीको ठाउँमा सामान्य मानिस विरुद्ध जाहेरी परेको भए प्रहरीले अनुसन्धान गर्थ्यो, अदालतले पक्राउको अनुमति पनि दिन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “कानूनको प्रयोग ठूला र सानालाई फरक फरक छ।”
अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मा भए पनि राजनीतिक दबाबकै कारण उनीहरूले जोखिम मोल्न नचाहेको मल्लको बुझाइ छ। “प्रधानमन्त्री त राजनीतिक पात्र भएकाले आफ्नो लाभका लागि जे पनि भनिदिन्छन्,” पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, “तर प्रहरी प्रमुखले त्यसरी बोल्दा संगठनमा के असर पुग्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्थ्यो।”
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारवादी फौजदारी कसूरमा जिल्ला अदालतले छिनेका करिब ३३ हजार मुद्दामध्ये सात हजारभन्दा बढीमा सफाइ भएको छ जुन करीब २५ प्रतिशत हुन आउँछ। यसको मुख्य कारणबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समष्टिगत अध्ययन गरेको छैन। “जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हामी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,” महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल भन्छन्, “बिस्तारै मुख्य विषयगत मुद्दाहरूको अध्ययन गर्नेछौं।”
चरम बेवास्ता
सुन्तली धामीको मुद्दामा प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका न्यूनतम मापदण्ड समेत नअपनाएको पाएपछि सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्ने छुट्टै संगठन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। यस्तो संयन्त्र तीन वर्षभित्र बनाइसक्न २०६७ सालमा दिइएको आदेश डेढ दशक बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। दंगा नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा जस्ता दैनिक ‘पुलिसिङ’ मा सामेल प्रहरीलाई नै अपराध अनुसन्धानमा समेत खटाउँदा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार तहकीकात हुन नसक्ने न्यायाधीश केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासको तर्क थियो।
अनुसन्धानका लागि विशिष्टीकृत जनशक्तिको अभाव, राजनीतिक दबाबका कारण नै प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा वेलावेला चरम लापरबाही गर्ने गरेको पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन्। करीब ८० हजारको संख्यामा रहेको प्रहरीमा रिक्त दरबन्दी र तालीममा रहेको जनशक्ति कटाउँदा ७० हजार जति सेवारत रहेको आँकडा छ। यसमध्ये मुश्किलले साढे दुई हजार मात्र अपराध अनुसन्धानमा पोख्त छन् जुन कुल प्रहरीको जम्माजम्मी चार प्रतिशत हुन आउँछ।
२०७२ सालमा अपराध कार्ययोजना लागू गराउँदा प्रहरीले अपराध अनुसन्धानको जनशक्ति न्यूनतम १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्की स्रोतसाधनकै कारण यस्ता लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)