बागमतीको औसत आय अन्य प्रदेशको भन्दा दोब्बर
_1663236034.JPG)
नागरिकको औसत आम्दानीमा प्रदेश अनुसार गहिरो असन्तुलन रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशका नागरिकको औसत आम्दानी देशको अन्य प्रदेशका नागरिकको तुलनामा सरदरमा दोब्बर रहेको छ।
बागमती प्रदेशका नागरिकको औसत आम्दानी आगामी असार मसान्तमा तीन लाख ३२ हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। सबैभन्दा औसत आम्दानी रहेको मधेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्रै हुने अनुमान छ।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार बागमतीपछि गण्डकी प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय धेरै छ। गण्डकीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय यस आवमा एक लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुग्दै छ। कोशीको प्रतिव्यक्ति आय एक लाख ७९ हजार रुपैयाँ र लुम्बिनीको प्रतिव्यक्ति आय एक लाख ५५ हजार रुपैयाँ हुनेछ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय बागमतीका तुलनामा निकै थोरै छ। यस वर्ष कर्णालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय एक लाख ४३ हजार रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमको एक लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हरेक वर्ष देशको अर्थतन्त्रको आकार तथा आर्थिक वृद्धिदरका विषयमा तथ्यांक प्रकाशित गर्छ। देशले वर्षभरिमा उत्पादन गरेका वस्तु र सेवाको मूल्यका आधारमा अर्थतन्त्रको आधार निकालिन्छ। प्रदेश अनुसार उत्पादित वस्तु र सेवाको मूल्यलाई उक्त प्रदेशमा बस्ने जनसंख्याले भाग गरेर सरदर प्रतिव्यक्ति आय निकालिन्छ। यो सरदर अंक भएकाले यसले हरेक नागरिकको आम्दानीको प्रतिनिधित्व गर्दैन।
नेपालमा प्रादेशिक अर्थतन्त्र र विकासमा गहिरो असन्तुलन छ। खासगरी काठमाडौं सहित बागमती प्रदेशमा धेरै आर्थिक क्रियाकलाप हुने गरेको छ। बागमतीपछि गण्डकी र कोशी बढी आर्थिक विकास भएका क्षेत्रमा पर्छन्। त्यसैले यी प्रदेशको सरदर प्रतिव्यक्ति आय पनि तुलनात्मक धेरै छ।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सरदर एक लाख ९२ हजार रुपैयाँ हुने अनुमान छ। देशको अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा धेरै छ। चालू आव २०८०/८१ मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करीब ५७ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएकोमा बागमती प्रदेशले ३६.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ।
त्यसैगरी, कोशीको १५.८ प्रतिशत, लुम्बिनीको १४.३ प्रतिशत, मधेशको १३.१ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशको ९.१ प्रतिशत हिस्सा रहने अनुमान छ। सुदूरपश्चिमको ७.१ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको ४.३ हिस्सा रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।
गत वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको योगदान सीमान्त रूपमा घटेको छ भने बाँकी प्रदेशको योगदान सीमान्त रूपमा बढेको छ। यसले देशको अर्थतन्त्र विस्तार भएको अनुपातमा कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नागरिको आम्दानी नबढेको बुझाउँछ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
