जनपीडक सरकारी शैली
जतिसुकै जनमुखी व्यवस्था वा जुनसुकै सरकार आए पनि आमजनता आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न कर्मचारीको इच्छा र दयाको पात्र हुनुपरेको छ।
सुशील प्याकुरेल
सार्वजनिक सेवा लिन सरकारी कार्यालय धाउने आमजनताको सधैंको गुनासो हुन्छ- यी निकाय सहयोगी नभई जनताका काममा अल्झो हालेर दुःख दिन उद्यत छन्। विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट पटक पटक यी निकायलाई सेवाग्राहीको सहयोगी हुनू भनी दिइने निर्देशनबाट पनि धेरथोर जनताका कष्ट उजागर हुने नै गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन, मालपोत, यातायात जस्ता सरकारी अड्डामा त सेवाग्राही एउटा कामका लागि दिनभरि बिताउन बाध्य हुन्छन्। विशेषगरी महिलाका हकमा सरकारी कार्यालयका शौचालयहरू यातनास्थल बराबर हुन्छन्। सामान्य सरसफाइ समेत नगरिएका यस्ता शौचालय पसिनसक्नु दुर्गन्धित हुन्छन्। शौचालयमा जडित वास बेसिन खुई परेका हुन्छन्। प्रायः धारा बिग्रेका हुन्छन्, नबिग्रेकामा पनि पानी भने आउँदैन।
सफाइकर्मीको व्यवस्था नभएको पनि होइन। तर उनीहरूको ध्यान हाकिमका लागि व्यवस्था गरिएको छुट्टै शौचालयमा मात्र हुन्छ। अरू कर्मचारीका लागि पनि ताल्चा लगाइएका बेग्लै शौचालय हुन्छन्। हाकिम र कर्मचारी आमसेवाग्राहीले प्रयोग गर्नुपर्ने शौचालय छिर्दैनन्।
सरकारी कार्यशैली र बेवास्ताकै चपेटामा परेको अर्को क्षेत्र हो- सामुदायिक विद्यालय। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको लगानी ठूलो भए पनि गुणस्तरको मामिलामा यो निजीको तुलनामा निकै कमजोर छ। एकाध बाहेक सामुदायिक विद्यालय त गरीब र निमुखाका सन्तानका लागि मात्र हो भन्ने मान्यता स्थापित जस्तै भइसकेको छ। आफ्ना सन्तति निजी विद्यालयमै पढ्ने भएकाले सरकारी विद्यालयको अव्यवस्था र लथालिंग अवस्थाप्रति सरोकारवाला निकायका कर्मचारीलाई चासो पनि हुँदैन।
प्रशासन र शिक्षा जस्तै भद्रगोल अर्को क्षेत्र हो- सरकारी अस्पताल। सामान्यतः निम्न आर्थिक हैसियतका आमजनता धाउने सरकारी अस्पतालहरूले दिने सेवाको अवस्था नाजुक छ। ओपीडीकै लागि घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने, उपचारको पालो पाउन महीनौं कुर्नुपर्ने जस्ता समस्या छन्।
कतिसम्म भने, अहिले विभिन्न वडाले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर तथा किड्नी जस्ता समस्या भएकाहरूलाई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्शनका आधारमा औषधि दिने गरेका छन्। तर गरीब र विपन्न वर्ग सामान्यतः अस्पताल र चिकित्सकसम्म पुग्नै सक्दैनन्। उनीहरूले कहाँबाट प्रेस्क्रिप्शन ल्याउने?
घरआँगनको सरकार भनिएका पालिकाहरूको सेवा पनि बढीजसो हुनेखानेकै पहुँचमा छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्ष पुगेपछि सरकारले मासिक चार हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ। तर अति विपन्न वर्गका मानिससम्म त यो सूचना समेत पुग्दैन। सूचना पुगिहाले पनि आवश्यक कागजात र प्रमाणको अभावमा उनीहरू यस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।
शहर सबै वर्गका मानिसको गरिखाने थलो हो। तर नेपालमा शहर सक्षम र ठालुहरूका लागि हो भन्ने सोचाइ छ। शहरको आधुनिकता र सभ्यताको प्रमुख मापदण्ड नै सुलभ सार्वजनिक यातायात हो। विशेषगरी श्रमजीवी र कामकाजीका लागि सस्तो, भरपर्दो र सुलभ यातायात प्रणाली व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो। तर सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा हाम्रो अवस्था दर्शाउन संघीय राजधानीकै उदाहरण पर्याप्त छ। काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक बसहरूको भौतिक अवस्था दयनीय छ। तिनै थोत्रा बसमा ठेलमठेल गर्दै यात्रा गर्न बाध्य छन्, आमजनता। त्यसमाथि जता पनि रोक्ने, समयको निश्चितता नहुने र यात्रुलाई टिकट समेतको व्यवस्था नगरिने।
सरकार समेतको लगानी रहेको साझा यातायात भने तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित छ। यद्यपि करीब ३० लाख जनसंख्या भएको शहरका लागि साझा जस्ता एकाध सार्वजनिक यातायात ज्यादै न्यून हो। त्यसमाथि अपांगता भएका र ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता यात्रुका लागि त सार्वजनिक यातायात कष्टप्रद नै हुन्छ।
काठमाडौं महानगरले शहरको सुन्दरता र शृंगारमा ध्यान दिए जस्तै शहरका बासिन्दाका लागि मर्यादित यात्राको व्यवस्थापनका लागि पनि प्रयत्न गर्न जरुरी छ।
सरकारको कार्यशैली प्रतिविम्बित हुने अर्को क्षेत्र हो- सडक पूर्वाधार। अहिले काठमाडौं प्रवेश गर्ने सबै सडकमार्ग चौडा पार्ने भन्दै खनजोत गरिएको छ। परिणाम- नागरिकलाई धूलो, खाल्डो र हिलो छिचोल्दै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस बाहेक मुग्लिङ-पोखरा, नारायणगढ-बुटवल सडकखण्डको दुरवस्था त जगजाहेरै छ। यसले निर्माणका नाममा हाम्रो ध्वंस कार्यप्रणाली देखाएको छ। यही कष्टबाट पार पाउन नागरिक महँगो मूल्य तिरेर हवाई यात्रा गर्न अभिशप्त छन्। नेपालको आन्तरिक हवाई यातायात सडक यातायातभन्दा सामान्यतया पाँच गुणा महँगो छ।
सडक पूर्वाधारको दुरवस्था यतिसम्म छ कि काठमाडौंबाट सुर्खेतको ५६० किलोमिटर यात्रा पूरा गर्न २६ घन्टा लाग्ने गरेको एक भुक्तभोगी बताउँछन्। अर्थात् सडक पूर्वाधारकै कारण लामो दूरीका सवारी सरदर साढे २१ किलोमिटर प्रतिघन्टाभन्दा बढ्ता गुड्दैनन्।
सडक पूर्वाधारसँगै जोडिने अर्को विषय सडक दुर्घटना हो। जसमा सरकारलाई कुनै चासो छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालको कुल मृत्युमध्ये २.९० प्रतिशत सडक दुर्घटनाका कारण हुन्छ।काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सरदर वार्षिक २०० जना मानिसको सडक दुर्घटनामा ज्यान जान्छ।
सडक दुर्घटनामा मुख्य कारण खराब इन्जिनीयरिङलाई पनि मानिन्छ। पछिल्ला उदाहरण हेर्दा पनि थाहा हुन्छ- सडक दुर्घटनाबाट ग्रामीण भेगका जनता बढी पीडित छन्। तर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारी निकाय संवेदनशील भएको पाइँदैन।
सबै तहका सरकारको व्यवहार जनपीडक छ भन्ने पनि सडक पूर्वाधारबाटै प्रस्टिन्छ। जस्तो- काठमाडौंकै उदाहरण लिंदा यहाँको सडकपेटी एक त साँघुरो छ, त्यसमा पनि पेटी बनाउने भन्दै भएको पेटी बिगारेर महीनौं छोडिन्छ। बल्लतल्ल सडक पेटी बनिहाल्यो भने ढल हाल्ने भन्दै ठेकेदारले फेरि खन्न थाल्छ। फेरि महीनौं ह्युमपाइपहरू सडकमा यत्रतत्र छाडिन्छन्। यसपछि खानेपानी, बिजुलीको काम पर्छ। यी र यस्ता व्यवहारले एकातर्फ सरकारका निकायबीच आपसी समन्वय छैन भन्ने त देखिन्छ नै, यसले जनतामा दिएको पीडा असाध्य छ।
अधिकांश उच्च पदस्थ, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू हवाई यात्रामै अभ्यस्त भएकाले पनि सडक पूर्वाधारले चासो पाएको छैन। करीब यही कारणले सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक शिक्षा, सरकारी अस्पताल लगायत पछौटेपनले ग्रस्त छन्।
जतिसुकै जनमुखी व्यवस्था भने पनि र जुनसुकै सरकार आए पनि जनताले संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको अधिकार उपभोग गर्न समेत कर्मचारीको इच्छा र दयाको पात्र हुनुपरेको छ। उच्च पदस्थ कर्मचारीद्वारा बनाइएका नियमावली र कार्यविधिमा भएका जटिलताले सहज सेवा प्राप्तिलाई असम्भव बनाइरहेका छन्। तर राज्यका निकाय र कर्मचारितन्त्र यिनै नियमावली र कार्यविधिमा अल्झेर जनअधिकार कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो दायित्व भन्नुभन्दा पन्छने र आफू सुरक्षित हुने मानिसकताबाट निर्देशित देखिन्छन्। यो एक किसिमको सेवाग्राहीलाई रैती ठान्ने मानसिकता पनि हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)