बजेटले कर बढाउने चर्चासँगै वैशाखमा बिजुली गाडीको आयात बढ्यो
बजेटले भन्सार र कर बढाउने हल्ला चलेपछि गत वैशाखमा बिजुली गाडीको आयात बढेको छ।
भन्सार विभागका अनुसार वैशाखमा एक हजार ४०४ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएको छ। गत चैतको तुलनामा यो दोब्बरभन्दा पनि धेरै हो। चैतमा ६५८ वटा बिजुली गाडीको आयात भएको थियो। गत फागुनमा पनि विद्युतीय गाडीको आयात सुस्त थियो।
आगामी जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। सरकारको राजस्व घटेका कारण राजस्व बढाउन विद्युतीय गाडीको कर बढाउने चर्चा छ।
सरकारले कर सहुलियत दिएका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढिरहेको छ। चालू आव २०८०/८१ को गत वैशाखसम्ममा मात्रै आठ हजार ४९७ वटा विद्युतीय गाडी (कार, जीप) नेपाल भित्रिएका छन्। यो अघिल्लो आवको तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि धेरै हो। आव २०७९/८० भरिमा चार हजार ५० वटा बिजुली गाडी नेपाल भित्रिएका थिए।
अहिलेसम्म नेपालमा २६ हजारभन्दा धेरै चारपांग्रे बिजुली गाडी भित्रिएका छन्। खासगरी, सरकारले कर छूट बढाएका वर्ष विद्युतीय सवारीसाधन बढी आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७७/७८ को बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीको कर बढाएपछिका दुई वर्षमा बिजुली गाडीको आयात सुस्त भएको थियो।
आव २०६६/६७ देखि विद्युतीय सवारीसाधनको अन्त:शुल्क र सवारी कर पूर्ण रूपमा छूट दिइएको थियो। यसले विद्युतीय गाडीको आयात बढाउन सघाएको थियो। बिजुली गाडीको फराकिलो भइरहेको बाटो २०७७ सालमा आएर साँघुरिएको थियो।
आव २०७७/७८ को बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनले निजी विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा लाग्दै आएको शून्य अन्त:शुल्कलाई गाडीको क्षमता अनुसार ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइदियो। १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा अन्त:शुल्क ४० प्रतिशत तोकिएको थियो। किलोवाट क्षमताका आधारमा त्यसलाई बढाउँदै ३०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका गाडीमा ८० प्रतिशत अन्त:शुल्क तोकिएको थियो।
त्यस्तै, १० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महसूल बढाएर ४० प्रतिशतसम्म (भन्सार महसूल छूट घटाउँदा समेत) पुर्याएको थियो। करमा गरिएको यस्तो वृद्धिले बिजुली गाडी निरुत्साहित हुने भनी चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
तर युवराज खतिवडा हटेर विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी बजेटले बढाएको विद्युतीय सवारीको करको दर फेरि घटायो। २०७७ असोज १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बजेटले तोकेको विद्युतीय सवारीको अन्त:शुल्कमा २५ देखि ८० प्रतिशतसम्म छूट दिइयो। त्यसपछिको आव २०७८/७९ को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारीको अन्त:शुल्कलाई पूरै खारेज गरी भन्सारको दर समेत घटाइदिए। अन्त:शुल्क खारेज भई भन्सार शुल्क घटेसँगै नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडी फेरि सस्तो हुन पुग्यो।
यसले नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेका कोना, आयोनिक जस्ता ब्रान्डका विद्युतीय गाडीको बिक्री बढायो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आव २०७९/८० को बजेट मार्फत १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय गाडीको करको दर यथावत् राखेर सोभन्दा बढीका विद्युतीय गाडीमा अन्त:शुल्क र भन्सार दर बढाइदिएर महँगो पारिदिए।
१०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा अन्त:शुल्क र भन्सार दर दुवै ३०/३० प्रतिशत कायम गरियो। २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्त:शुल्क ४५/४५ प्रतिशत तथा ३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीको भन्सार महसूल र अन्त:शुल्क ६०/६० प्रतिशत कायम गरियो। जबकि यसअघि विद्युतीय सवारीमा अन्त:शुल्क थिएन।
चालू आव २०८०/८१ को आर्थिक ऐन मार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा करको दरलाई फेरि हेरफेर गरियो। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटले तुलनात्मक रूपमा कम क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसूल तथा अन्त:शुल्कलाई बढाइदियो। जस अनुसार ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसूल पाँच प्रतिशतले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइयो। यसअघि अन्त:शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भए पनि बजेट मार्फत १० प्रतिशत अन्त:शुल्क पनि लगाइयो।
तर १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर र अन्त:शुल्क दर घटाइयो। १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा बजेट अगाडि भन्सार र अन्त:शुल्क दुवै ३०/३० प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई घटाएर २०/२० प्रतिशत कायम गरियो। २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसूललाई ४५ प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशत कायम गरियो।
करको दरको हेरफेरले बिजुली गाडीको आयातमा प्रभाव पर्दै आएको छ। नेपालले बिजुली गाडीमा दिएको कर छूटले वातावरण प्रदूषण कम गर्न सघाउने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन वातावरणवादीहरूले माग राख्दै आएका छन्।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
