अर्थतन्त्रको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले के संकेत गर्छ?

कृषिको उत्पादन विस्तारले मात्रै किसानले लाभ पाउने हुन्, सेवा क्षेत्रले बढाएको अर्थतन्त्रको लाभ किसान र विपन्नको हातमा पुग्दैन।

अधिकांश नागरिक कृषिमा आश्रित र देशको अर्थतन्त्रमा पनि खेतीपातीकै योगदान भएकाले ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो’ भनिंदै आए पनि पछिल्ला तीन दशकमा अर्थतन्त्रको स्वरूप फेरिएको छ। अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान एकचौथाइमा ओर्लिएको छ भने नयाँ नयाँ पेशा-व्यवसाय अटाउने सेवा क्षेत्रको भूमिका भने बढेर झन्डै ६३ प्रतिशत पुगेको छ।

कृषि पेशामा आश्रित नागरिक पनि घटेका छन्। २०७८ सालको जनगणना अनुसार १०० जनामध्ये ५७ ले कृषि पेशाबाट जीविका चलाइरहेका छन्। जबकि तीन दशकअघि १०० मध्ये ८१ नागरिक कृषिमा निर्भर थिए।

यस्तै, तीन दशकअघि १०० मध्ये १६ जना मात्रै सेवा क्षेत्रमा रहेकोमा यो संख्या अहिले बढेर २९ नाघेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा आइरहेको फेरबदललाई देखाउँछ।

पछिल्ला दशकहरूमा नयाँ नयाँ पेशा, व्यवसाय र उद्यम फस्टाउँदा छन्। ब्यांक तथा वित्त, सूचना प्रविधि, होटल तथा रेस्टुराँ, व्यापार लगायत क्षेत्र फराकिलो भएका छन्। यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ क्षेत्रहरूको भूमिका बढाउँदै कृषि क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याएको छ।

देशको अर्थतन्त्रको सबलता कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भनेर चिनिने वर्षभरिमा उत्पादन हुने वस्तु र सेवाको कुल मूल्यद्वारा नापिन्छ। देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी आएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जति धेरै भयो, अर्थतन्त्र उति राम्रो मानिन्छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभित्र प्राथमिक, दोस्रो र तेस्रो क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। प्राथमिकले कृषि र वनलाई बुझाउँछ, दोस्रो क्षेत्रले उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण तथा तेस्रो क्षेत्रले सूचना प्रविधि, वित्त, बीमा, घरजग्गा र पर्यटन लगायतका पेशा-व्यवसाय जस्ता विषय समेट्छ।

सामान्यतया अर्थतन्त्र प्राथमिकबाट दोस्रो र तेस्रो क्षेत्रको विस्तार हुने चक्रमा अघि बढ्छ भन्ने मान्यता छ। अहिले विकसित अवस्थामा पुगेका धेरै देशहरूले दोस्रो अर्थात् औद्योगिक क्षेत्रबाट उन्नति गरेको मानिन्छ। तर नेपालको अर्थतन्त्रमा दोस्रो अर्थात् औद्योगिक क्षेत्र बलियो भएन।

पाँच दशकअघि अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको भूमिका आठ प्रतिशत हाराहारी थियो। बीचमा बढेर २१ प्रतिशत हाराहारीसम्म पुगे पनि अहिले फेरि १२.५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। यसको अर्थ नेपालमा उद्योगहरू अपेक्षाकृत फस्टाउन सकेनन् भन्ने हो।

उद्योगलाई धेरै रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र मानिन्छ। त्यसैले सरकारको ध्यान उत्पादनसँगसँगै रोजगारी पनि धेरै दिने क्षेत्रको विस्तारमा हुन्छ। तर नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र विस्तार नभएकाले ठूलो जनसंख्या कामका लागि विदेशिने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मात्रै ६ लाख नौ हजार जनाले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसले हरेक दिन दुई हजार जना कामका लागि विदेश गइरहेको देखाउँछ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देश छोड्नेको घुइँचो। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर

औद्योगिक क्षेत्रको अपेक्षाकृत विस्तार नभएकाले नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट एकै पटक तेस्रो अर्थात् सेवा क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने चरणमा गएको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको भूमिका झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा जति पुग्न थालिसकेको छ।

अर्थतन्त्रमा यस्तो संरचनागत परिवर्तन कसरी आयो? अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल कृषि क्षेत्रको विस्तार कमजोर भएको, मुलुकमा औद्योगीकरण झन् घटेको र सेवा क्षेत्रमा सुधार आएकाले यस्तो परिवर्तन आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो संरचनागत परिवर्तन मात्रै हो, संरचनागत रूपान्तरण होइन। संरचनागत रूपान्तरण नहुन्जेल अर्थतन्त्रमा आमूल सुधार आउँदैन।”

खनाल तीव्र गतिमा भरपर्दो तरीकाले उत्पादन बढे मात्रै अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण हुने बताउँछन्। “न्यून उत्पादकत्वबाट उच्च उत्पादकत्वमा नजाँदासम्म संरचनागत रूपान्तरण हुँदैन, कृषिदेखि उद्योग र सेवासम्म सबैमा यस्तो रूपान्तरण चाहिएको छ,” उनले भने।

अर्थतन्त्रलाई सेवा क्षेत्रले डोर्‍याउनु राम्रो भए पनि सेवा क्षेत्रको भूमिका बढ्दाका जोखिमहरू पनि उत्तिकै छन्। सेवा क्षेत्रमा थोरै संख्याले धेरै उत्पादन गर्छ र मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छ। यसले धेरै जनालाई रोजगारी सिर्जना नगर्न सक्छ। सेवा क्षेत्रमा धेरैजसो शिक्षित, प्राविधिक ज्ञान भएका र व्यावसायिक व्यक्तिहरूको संलग्नता हुन्छ। त्यसैले यसको लाभ पनि धेरैजसो उनीहरूमै सीमित हुन्छ।

यस्तो असन्तुलनले समाजमा आर्थिक असमानता बढाउने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क हुन्छ। अर्थशास्त्री खनाल भन्छन्, “कृषिमा धेरै मान्छे संलग्न हुने तर उत्पादन थोरै हुने र सेवा क्षेत्रमा थोरै मान्छेले धेरै उत्पादन गर्ने हुँदा असमानता बढ्छ। त्यसैले कृषिमा पनि उत्पादन र आम्दानी बढाउने उपायहरू खोज्नुपर्छ।”

तर नेपालमा कृषि क्षेत्रको विस्तार सधैं सुस्त छ। पछिल्ला तीन दशकमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर वार्षिक २.९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ। जबकि यही अवधिमा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर वार्षिक सरदर ६.३ प्रतिशत छ। यसले खेतीकिसानीमा लागेका अधिकांशले गर्ने उत्पादन तुलनात्मक नबढेको देखाउँछ। उत्पादन नबढ्नुको अर्थ खेतीकिसानी गर्नेको आम्दानी पनि नबढ्नु हो। जबकि सेवा क्षेत्रले उत्साहजनक विस्तार गरिरहेको छ। अनि यसको लाभ पढेलेखेका र सीमित दक्षको पोल्टामै पर्छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल अध्ययनहरूले कृषि क्षेत्रमा भएको एक प्रतिशतको वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा हुने ६ प्रतिशतको वृद्धिले गरीबी घटाउन बराबर भूमिका खेल्ने गरेको देखाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कृषि क्षेत्रमा हुने सुधारले मात्रै साँच्चिकै किसान र सीमान्तीकृत समुदायले लाभ पाउँछन्, सेवा क्षेत्रले बढाएको अर्थतन्त्रको लाभ किसान र विपन्नको हातमा पुग्दैन।”

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आगामी असारमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४३४ अमेरिकी डलर पुग्दै छ। एक दशकअघि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा यो ८२४ डलरमा सीमित थियो। यसबीचमा प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार भएको देखिए पनि त्यसको लाभ सबै समूहमा बराबर गएको छैन। सेवा क्षेत्रको विस्तारले अर्थतन्त्रको आकार बढाएकाले सेवा क्षेत्रमा संलग्नलाई लाभ पुगेको छ। तर कृषि क्षेत्रको सुस्त वृद्धिले किसानको पोल्टामा लाभ कम भएको देखाउँछ।

पौडेल नेपालमा कृषि उत्पादन बढाएर वृद्धिदर बढाउन सकिने ठाउँ रहेको तर्क गर्छन्। खासगरी सिंचाइ सुविधा विस्तार, कृषि प्रविधिको हस्तान्तरणमा ठूलो सुधार चाहिएको पौडेल बताउँछन्।

नेपालको २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचाइयोग्य कृषि जमीनमध्ये करीब आठ लाख हेक्टरमा सिंचाइ पुग्न सकेको छैन। सिंचाइ पुगेको भनिएको करीब १४ लाख हेक्टर जमीनमध्ये पनि एकतिहाइमा मात्रै वर्षैभरि सिंचाइ हुन्छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. हेमराज रेग्मी कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर राम्रो नभएकाले यसलाई सेवा क्षेत्रले उछिनेको बताउँछन्। “कृषि क्षेत्रमा विस्तारको सम्भावना यसै पनि कम हुन्छ। न खेती गर्ने जमीन बढाउन सकिन्छ न उत्पादकत्व नै दोब्बर बनाउन सकिन्छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती चाहिं कृषिमा आश्रित जनसंख्याको आम्दानी कसरी बढाउने र रोजगारी कहाँ सिर्जना गर्ने भन्ने हो,” उनी भन्छन्।

पछिल्ला दशकमा नयाँ नयाँ उद्यम-व्यवसाय सिर्जना भइरहेका छन्। यी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा हिस्सा पनि बढ्दो छ। उदाहरणका लागि दुई दशकअघिसम्म अर्थतन्त्रमा ब्यांक तथा बीमा क्षेत्रको भूमिका तीन प्रतिशतभन्दा पनि थोरै थियो। अहिले यसको भूमिका बढेर झन्डै सात प्रतिशत पुग्न थालिसकेको छ। प्रशासनिक क्षेत्रको हिस्सा यो अवधिमा दुई प्रतिशतको हाराहारीबाट १० प्रतिशत नाघिसकेको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगको अर्थतन्त्रमा हिस्सा भने खुम्चँदो छ। दुई दशकअघिसम्म अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा नौ प्रतिशत हाराहारी रहेकोमा यो अहिले पाँच प्रतिशतभन्दा पनि तल खस्किइसकेको छ।