सहकारी ठगी छानबिनबारे कहाँ अड्कियो कार्यदल?

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ। यसलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएका छन्।

छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र तय गर्न बनेको कार्यदलमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न कार्यादेश तोक्नुपर्ने अडान लिएको छ भने सत्तारूढ दलले कुनै व्यक्तिको नाम नलिई समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।

सत्तापक्षले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्न नमानेपछि सहमति जुट्न नसकेको कार्यदलका सदस्य एवं कांग्रेस नेता जीवन परियारले बताए। “छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रबारे विभिन्न ढंगबाट छलफल भइरहेको छ, तर टुंगोमा पुगेको छैन,” परियारले भने, “हामीले गृहमन्त्री छानबिनको दायरमा पर्नुपर्छ भनेका छौं, सत्तापक्षले नामै राखेर समिति बनाउन उपयुक्त हुँदैन भनेको छ।”

संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र तय गर्न आइतबार बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म कार्यदलमा छलफल भएको थियो। लामो छलफल हुँदा पनि टुंगोमा पुग्न नसकिएको कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता शिशिर खनालले बताए। “अहिलेसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै अडानमा छौं,” खनालले भने, “कसैलाई दोषी ठहर्‍याएर, त्यसैमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छैनौं।”

सत्तारूढ दलले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम लिन नहुने अडान राखेको छ। “छानबिन गर्ने त समस्या देखिएका सहकारीमाथि हो,” खनालले भने, “सरकारले २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त भनेको छ, त्यसमाथि छानबिन गर्दा जो दोषी देखिएला, छानबिनको दायरमा आउला। अहिले नाम नतोकौं भन्नेमा छौं।”

कार्यदलको नेतृत्व गरिरहेका कानूनीमन्त्री पदम गिरीले पनि नामकै विषयलाई लिएर सहमति जुट्न नसकेको बताए। “समग्र सहकारीमा जानुपर्छ। व्यक्तिमा जानु हुँदैन,” गिरीले भने।

सत्तापक्षले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्न नमानेपछि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकारले झारो टार्न खोजेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आरोप लगाए। “सत्तापक्षका साथीहरूको झापामा आगो लाग्यो, कञ्चनपुरमा निभाउन जाऔं भने जस्तो देखियो,” लेखकले भने, “संघीय संसद्‌मा, देशभर जे विषय उठेको छ, त्यो विषयबारे प्रवेश नगर्ने, बोल्दै नबोल्ने र त्यो बाहेकका अरू कुरामा प्रवेश गरेर झारा टार्ने रूपमा प्रस्तुत हुनुभएकाले कुरा मिलिरहेको छैन।”